डुब्दो अर्थतन्त्र र उदाउँदो संकटका केही तथ्य

३ फागुन, काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था डुब्दो हालतमा र संकट उदाउँदो हालततिर बढिरहेको छ । आजको युगमा ‘आर्थिक पक्षको सुसमाचार नै राजनीतिक पक्षको सुसमाचार हो’ भन्ने मान्यता प्रचलित छ । सबै मुलुकहरूको महत्वाकांक्षाको मूल विषय देश धनी र जनता समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्प नै हो । राष्ट्रिय स्वार्थको मूल चुरो पनि यही हो ।

तर नेपालमा भने यस्तो संकल्प र कटिबद्धता राजनीतिक तहमा शून्य बराबर नै छ । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालु बजेटमा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको आकारमा झारिएको थियो । देउवा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने ओली सरकारले दावी गरेको ६.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत हासिल गर्ने दरमा पुर्यायो ।

नारा लगाउनु वा गीत गाउनु दायित्वविहिन कुरा हो । किनकि नारा र गीतमा निष्ठा हुँदैन । सरकारी पक्षको निराधार दावी बेइमानीको द्योतक मानिन्छ । चालु आ.व.को बजेटमाथि मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट वाचाअनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचेजसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

ओली सरकारले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जित आकार दिने क्रममा पुँजीगत खर्चको आकार पनि करिब १० प्रतिशतले घटाइएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकमध्ये कुनैले पनि हाल वित्तीय स्थिति अनुकूल भएको र ७ प्रतिशत बृद्धिको लक्ष पूरा हुने विश्वास दिंदैनन् । गत असार अन्तिममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान सरकारले अघिल्लो खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रित्वको अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नै बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको वित्तीय संकटको नतिजास्वरुप नै सरकारले बजेटको आकार झण्डै ८६.५५ अर्ब रुपैयाँ (५.३ प्रतिशत) ले घटाएको छ ।तर अर्कोतिर सरकारले नै आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्यमा असर नपर्ने दावी पनि गरिरहेको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती हरेक महिना ३० देखि ३५ करोड डलरका दरले कमजोर भइरहेको देखिन्छ ।

नारा लगाउनु वा गीत गाउनु दायित्वविहिन कुरा हो । किनकि नारा र गीतमा निष्ठा हुँदैन । सरकारी पक्षको निराधार दावी बेइमानीको द्योतक मानिन्छ । चालु आ.व.को बजेटमाथि मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट वाचाअनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचेजसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

लगानी नबढाएर रेमिट्यान्सले प्राणप्रतिष्ठा दिईरहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारी हावादारी दावीले न लगानी र उत्पादन बृद्धिमा सहज हुन्छ न त अर्थतन्त्रको परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई उचित मार्गदर्शन मिल्छ । राजनीतिमा ढाकछोप, झुट, अतिशयोक्ति, आरोप आदि प्रवृत्तिको प्रचलन भए पनि अर्थतन्त्रका अकाट्य तथ्याङ्कले भ्रामक र झुट विवरणलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिस्थापक बजेट ल्याएको विगत छ महिना यता कुनै पनि आर्थिक परिसूचकहरू सरकारको दावीलाई पुष्टि गर्ने खालका छैनन् । लगानी, उत्पादन, निर्यात व्यापार र रोजगारीको परिमाण बृद्धि आर्थिक परिस्थिति अनुकूल भएको लाक्षणिक विशेषता हो । पूँजीगत बजेटको अधिकतम खर्च हुनसक्नु नै अर्थतन्त्र अनुकूल भएको संकेत हो भने पूँजीगत खर्च खुम्चिने तर साधारण (प्रशासनिक वा सञ्चालन) खर्च बढ्दै जाने दर आर्थिक संकटको द्योतक हो । बहुवर्षीय ढाँचामा परिचालित हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो वर्ष राखिएको ८२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा त्यसको १६ प्रतिशत (करिब १३ अर्ब रुपैया) मात्र खर्च भइरहेको छ ।

अझ गम्भीर कुरा त सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा समेत त्यस्ता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ, जसले काम गर्न चाहदैनन् वा काम गर्न सक्दैनन् । गत असार (अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य) मा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ११.७५ अर्ब डलर थियो । हाल उक्त सञ्चिती ९.८९ अर्बमा झरेको छ । यसले ६ महिनाको आयातलाई मात्र धान्न पुग्छ ।

साउन महिनाको विवरण हेर्दा देशको ढुकुटीले झण्डै ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ९.३ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखाएको थियो । आयात जसरी ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ त्यसले त यो वर्षको अन्त्यसम्ममा त सरदर हिसाबले ७.५ अर्ब डलर सञ्चिती बाँकी रहने देखिन्छ जुन साढे पाँच महिनाको आयात धान्न पुग्छ । चालु आ.व.मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा पनि ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

यस्तो वित्तीय प्रतिकुलताको वातावरणमा लगानी आकर्षित गर्न निकै कठिन हुन्छ । लगानी नबढाएर रेमिट्यान्सले प्राणप्रतिष्ठा दिईरहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारी हावादारी दावीले न लगानी र उत्पादन बृद्धिमा सहज हुन्छ न त अर्थतन्त्रको परिस्थितिमा लगानीकर्तालाई उचित मार्गदर्शन मिल्छ । राजनीतिमा ढाकछोप, झुट, अतिशयोक्ति, आरोप आदि प्रवृत्तिको प्रचलन भए पनि अर्थतन्त्रका अकाट्य तथ्याङ्कले भ्रामक र झुट विवरणलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।