एमसीसीको गोलचक्करः नेतृत्व गम्भीर नभए प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ

अहिले नेपालको राजनीति आवश्यकताभन्दा बढी तात्तिँदै गएको छ । दलका नेताहरु चाहिनेभन्दा बढी तनावमा छन् । एकातिर स्थानीयू निर्वाचन नजिक आइसकेको छ । अर्कातिर अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ ।

कसैलाई यसैको कारण आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै सिद्धिने हो कि भन्ने डर छ भने कसैले यसैको माध्यमबाट राज्यशक्तिमा हावी हुन सकिन्छ कि भन्ने दाउ हेरिरहेका छन् । जनमत राम्रै भएका र अब आफ्नै व्यवहार र समयले पुनः जनताको माझमा गएर खरो उत्रनुपर्ने बाध्यतामा रहेका सबै दलहरु अहिले राजनीतिक परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा छन् ।

गठबन्धनका सरकारमा संलग्न दलहरु कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु र एमालेका शीर्ष नेताहरुले राजीतिलाई निष्ठा र नैतिकता, दीर्घकालीन सोच, जनता सर्वोपरि, राष्ट्र्यि स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्थे भने स्वाभाविक रुपमा हुने स्थानीय निर्वाचन र एउटा मित्रराष्ट्रले दिने सहयोग लिने कि नलिने ? कसरी लिने ? उनीहरुलाई कसरी आस्वस्त पार्ने भन्ने कुरा यस्तो उधुमको विषय बन्ने थिएन । सत्ता र शक्तिकै खेलमा रहेका यिनै नेताहरुकै कारण दलहरु अस्तित्वको संकटमा पुगेका छन् भने आमजनतामा समेत विभाजनको रेखा कोरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गठबन्धन सरकारमा संलग्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरुलाई अहिले एमसीसी पास, फेल र स्थानीय निर्वाचनले कतै आफूहरुको राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने डर बढिरहेको छ । एमाले सकेसम्म सबै पक्षमा कांग्रेसलाई उचालेर पछार्न पाए माओवादी र एसलाई उठ्न नसक्ने गरी धूलोमा मिलाइदिने र स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउ हेरेर गोटी चाल्ने प्रयासमा छ । कांग्रेस काम त गर्ने तर बुद्धि पुर्याउन नसक्दा राम्रै कामको पनि जस लिनसक्ने अवस्थामा अझै पनि छैन ।

उसले आफ्ना योजना र कार्यहरुलाई जनताले बुझ्ने गरी भन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय रोकारका विषय जनताका बीचमा लगेर गम्भीर छलफल गर्न पनि चुक्दै आएको छ । अहिलेको राजनीतिक सरगर्मीबाट सबै दलले आआप्mनो अभीष्ट पूरा गर्न बाटो खोजिरहे पनि नेताहरुको पितलो कार्यशैली र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा राष्ट्र नै अन्योलमा फस्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।

एमसीसी केपी ओली सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट पास गराएर संसदमा टेबल गरेको थियो । सभामुखका कारण संसदमा पेस भएको थिएन । अहिले उनै केपी ओलीले कांग्रेसलाई संसदमा पेस गर्न लगाउने र गठबन्धन टुटाउने, त्यसपछि लाभ हानि हेरेर आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिने मानसिकतामा छन् । ओली आफ्नो रणनीतिमा सफल भए भने अहिलेको राजनीतिक संरचना नै फेरिने अवस्था आउने निश्चित छ ।

मओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एसका अध्यक्ष मावकुमार नेपाल केपी ओलीको संविधानविरोधी कदमका विरुद्धमा लागे पनि ओलीबाट आफ्नो र दलको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । ओलीरुपी बाघबाट कसरी बच्ने भन्ने डरलाग्दो चिन्तामा छन् । उनीहरुले सकेसम्म समग्र सरकार नभए उनीहरुका पार्टीका मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयलाई कसरी नमूना बनाउने ? कसरी राष्ट्र हितमा काम गर्ने ?

आफ्नो नेतृत्वमा आएका प्रदेशमा कसरी विकासको लहर ल्याउने ? जनचासोका विषयलाई कसरी न्यापूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्ने ? भन्नेतिर कहिल्यै सोचेको देखिएको छैन । यिनीहरुले गर्न सकिने र गर्नैपर्ने यति मात्रै काम गर्थे भने एमसीसी पास हुने, नहुने विषयमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन, अमेरिकाले दबाबै दिन पनि त्यति सजिलो हुने थिएन । स्थानीय तहमा हराउन ओलीको दाल गल्नै कुरै थिएन । त्यति पनि सोच्न र गर्न नसक्ने बरा नेताहरुलाई ओलीको रणनीतिका सामू टिक्न कठिन त पर्ने नै भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सधैं सम्झौतापरस्त नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पत्ताएका नेता त हुन् तर विशेषरुपमा सचेत र कुनै विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा लिएर पार लगाउने नेता होइनन् । उनी प्रजातन्त्रको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसका नेता हुन् तर उनको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र मजबुत बन्न सकेको छैन । उनले अरुलाई बढी विश्वास गर्ने र आफ्नो धोती खुस्केकोसम्म थाहा नपाउने गरेका छन् ।

यिनको राज्यसञ्चालनको व्यवस्थापन पनि सधैं कमजोर नै देखिएको छ । यिनकै अघिल्लो सरकारका मन्त्रीबाट एमसीसी नेपाल ल्याउने सम्झौता भएको थियो । यो अनुदान सहयोगका बारेमा जनतामा कुनै तरहबाट भ्रम सिर्जना भएपछि त्यस बारेमा सरकारका तर्फबाट र पार्टीका तर्फबाट पनि गम्भीर रुपमा छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसो गर्न यिनले आवश्यकै ठानेनन् । अन्तर्राष्ट्रले पत्याएकाले अमेरिकालाई खुसी पार्न पास गर्ने पत्र त लेखे तर राज्यसंयन्त्र कमजोर छ, सरकार दह्रोसँग अघि बढेको छैन, गठबन्धनका दलहरुमा एकमत छैन, जनतामा भ्रम छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र नै तल पर्ने हो कि ? स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ कि भनेर सोचेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरु एमसीसीविरुद्धमा उभिए एमालेको सहयोगमा भए पनि पास गर्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । त्यसका लागि पार्टी नेताहरुले वार्ता अगाडि बढाएको बताइएको छ । आफ्नो अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको अमेरिकी सहयोग जसरी पनि पास गराउँदा त मित्रराष्ट्र खुसी हुन्छ नै तर त्यसले जनतामा परेको भ्रम चिर्न सक्ने छैन ।

अर्को, यसले स्थानीय निर्वाचनमा जनताको विस्वास जित्न ज्यादै कठिन हुने छ । केपी ओलीले आफ्नो सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको एमसीसी अहिले त्यत्तिकै पारित गर्न सहयोग गर्ने छैनन् । उनले संसदमा पेस गर्न सभामुख हटाउनुपर्ने माग राखेकै छन् । गठबन्धन त टुटाउन प्रयास गर्ने नै छन् । त्यसपछि सरकार आफ्नो हातमा लिन प्रयास पनि गर्ने छन् ।

यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमाथिको महाभिगोग पनि कचल्टिने छ । ओलीले आफ्नो संसद भंगसम्बन्धी कदम सही हो भन्ने बनाउन प्रयास गर्ने छन् । उनले संवैधानिक इजलासमा बसेका पाँच जना न्यायाधीशमाथि पनि काउन्टर अभियोग लगाउने प्रक्रिया थालेको समाचारमा आएकै हो । यस्तो अवस्थामा देउवा र नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरु गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ । यसबेला चुकियो भने प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न बेर लाउने छैन ।