कसरी आयो एमसीसी नेपालमा ? पास नभए के हुन्छ ?

नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको, यसपाली ७५ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर यतिबेला दौत्य सम्बन्धलाई हिरक जयन्ती मनाउने तरखर होइन, अमेरिकाको विरोध गर्ने गतिविधिले बजार लिईरहेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामक अमेरिकी परियोजना सहयोग सम्झौतालाई नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले अतिराजनीतिकरण गरेर ‘बाँदरको घाउ’ बनाएपछि यो विषयले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य जगतमा समेत गम्भीर असर पर्न लागेको सम्भावनालाई नकार्नु हुँदैन ।

शेरबहादुर देउवा यसभन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७) मा वाशिङ्गटन डिसीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गएर सम्झौता गरेको यो विषय तात्कालिक रुपमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको अस्तित्वको सवाल भएको छ भने अनिर्णयको अवस्थामा राखेमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ ।

यस्तो दृष्टिकोणलाई अमेरिकीहरू खेलवाड र स्वार्थको साधन बनाईएको रुपमा बुझ्दछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथ एमसीसी कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता परिमार्जनको कुरा उठाएका थिएनन्, सबैलाई सहमतिमा ल्याउन केवल ५ महिनाको थप समय मात्र मागेका थिए ।

देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि सो परियोजनाले अनुमोदनको रुप पाउन उनकै सामुन्ने पहाड भएर खडा भएको छ । यो परियोजना देउवाको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ । यसकारण कि, उनैको पालामा भएको सम्झौता उनकै कार्यकालमा संसदीय अनुमोदन नभई फिर्ता भएमा बाह्य जगतमा उनको छवि धुमिल हुने त छँदैछ । नेपालको साख, भरोसा र विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने अवश्यम्भावी छ ।

कसले गिजोल्यो यो सम्झौतालाई ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन प्रक्रियाद्वारा टुङ्गो लगाउनमा जोड दिईरहेका छन् । यसको अर्थ यो सम्झौतालाई उनीहरूले राजनीतिक लाभ–हानीको रुपमा हेरेको बुझिन्छ । यस्तो दृष्टिकोणलाई अमेरिकीहरू खेलवाड र स्वार्थको साधन बनाईएको रुपमा बुझ्दछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथ एमसीसी कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता परिमार्जनको कुरा उठाएका थिएनन्, सबैलाई सहमतिमा ल्याउन केवल ५ महिनाको थप समय मात्र मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गर्न आश्वस्त बनाएमा यो सम्झौता अनुमोदनमा प्रचण्डले देउवालाई सहयोग गर्न तयार हुनेछन् । किनकि उनलाई आफ्नो र माओवादीको सुरक्षित अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेससँग गठबन्धनरुपी लगनगाँठो कसेर तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

तर गत पुसमा भएको माओवादीको आठौं महाधिवेशनमा उनी स्वयंले यो सम्झौतालाई परिमार्जनपछि मात्र अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसो गर्नुको उद्देश्य आफू निर्विरोध रुपमा पार्टी अध्यक्ष भईरहने दाउ सफल बनाउने निहित स्वार्थ हो । यस्ता गतिविधि र खेल देखेकोले उनीहरूका विचारबाट अमेरिकी अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । अमेरिकाले ‘गैरकुटनीतिक तथा धम्कीको भाषामा दवाव दियो’ भनेर बिलौना गर्नुपर्ने कारण यही हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गराउने पक्षमा अडान लिईरहेका छन् । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपाललाई मनाउने हर प्रयासमा लागिरहेका छन् । तर माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन् । त्यसकारण प्रचण्डले जे निर्णय गराउने प्रयास गर्लान्, उनको पार्टीका सबैजसो नेताहरुले सो विषयमा विपक्षमा मत हाल्ने र अन्ततोगत्वा माओवादी फेरि विभाजित हुने खतराको दवाव प्रचण्डलाई परिरहेको देखिन्छ ।

एमसीसी अनुमोदनको लागि प्रचण्ड तयार भएमा, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका पार्टीहरू पनि तयार हुने सम्भावना प्रबल छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गर्न आश्वस्त बनाएमा यो सम्झौता अनुमोदनमा प्रचण्डले देउवालाई सहयोग गर्न तयार हुनेछन् । किनकि उनलाई आफ्नो र माओवादीको सुरक्षित अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेससँग गठबन्धनरुपी लगनगाँठो कसेर तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन दवाव दिईरहेका छन् भने उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौनधारण गरिरहेका छन् । यादवका निकटतम नेता तथा कार्यकर्ता भने एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने खालका विचार सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गरिरहेका छन् । यसले अध्यक्ष उपेन्द्रको आसय बुझिन्छ ।

यसरी आएको हो एमसीसी सम्झौता

एमसीसीको अनुदान सहयोग लिनेबारे २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल छनोटमा परेको विधिवत जानकारी आएको थियो । सोही वर्ष र महिनाको २७ गते सोही सरकारले वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गर्यो । २०७० पुस २१ गते मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास अवरोध पहिचान (Constraints Analysis) का लागि अर्थशास्त्रीहरूको समुह बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पाला (२०७१ माघ) मा एमसीसीले कम्प्याक्ट छनौटमा नेपाललाई राखेको विधिवत जानकारी दियो ।

एमसीसीलाई यसै हालतमा संसदबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने कुनकुन बुँदा के थपेर पारित गर्ने हो भन्ने सवालहरूलाई समेटेर पहिले १० दिनभित्रमा सुझाव दिनुपर्ने भनिए पनि अवधि थपियो र ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाईयो । खनाल कमिटीले पनि यस सम्झौतालाई पूर्णतः उपेक्षा वा अस्वीकार गरेको देखिन्न ।

२०७१ चैत २३ गते तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक र अर्थमन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र अर्थमन्त्री डा. महतकै पालामा २०७२ भदौ २८ गते सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धमा सम्झौता भयो । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

२०७४ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा दुईपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो । २०७४ साउन १० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सहायता स्वीकार्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिईयो । त्यसअघि सोही वर्ष र महिनाको १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री कार्कीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वप्रथम २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टन डीसीमा एम्सीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरे, जुन बेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

अमेरिकी सेना भित्रिने भयो भने एमसीसी सम्झौता छ कि छैन भनेर हेरेर बस्दैन । संसारमा आजसम्म जुनजुन मुलुकमा अमेरिकी सेना गयो, त्यहाँ कहिले एमसीसी भयो ? बरू अब एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने कार्यले उत्तेजित बनाएर अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने जोखिम बढी देखिन्छ ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कमिटी बनायो । एमसीसीलाई यसै हालतमा संसदबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने कुनकुन बुँदा के थपेर पारित गर्ने हो भन्ने सवालहरूलाई समेटेर पहिले १० दिनभित्रमा सुझाव दिनुपर्ने भनिए पनि अवधि थपियो र ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाईयो । खनाल कमिटीले पनि यस सम्झौतालाई पूर्णतः उपेक्षा वा अस्वीकार गरेको देखिन्न । उसले बीचको बाटो तय गरेर संसदबाट पारित गर्ने ढोका खोलिदिने भनेको थियो । माओवादी सत्तारुढ भएको बेला पार्टी पक्षबाट यसको चर्को ठूलो विरोध भएको थियो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिएर टाङ् अड्याईदिएको हुनाले पनि उनले रोशनी शाही नामक आईमाई काण्डको दुर्दशा भोग्नुपरेको भन्नेहरूको कमी छैन ।

एमसीसी अनुमोदन नभए के हुन्छ ?

एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन नभएमा अमेरिकी सहायतालाई नेपालजस्तो सानो र निर्धन देशले पनि अस्वीकार गर्यो भन्दै प्रपोगण्डा मच्चाएर उसको प्रतिष्ठा र साखमा आँच पुर्याउने हर्कतको रुपमा यसलाई लिने सम्भावना छ । अमेरिका चिढिएपछि विदेशी सहयोगमा समेत असर पर्ने सम्भावना त छँदैछ, यस्ता सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दाता मुलुकहरू हच्किने र उदासिन बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।

अमेरिकीहरूले पनि त नेपाललाई ठेगान लगाइदिने काम गर्लान् । के त्यस्तो जोखिम नेपालले मोल्नसक्ने वा थेग्ने सामथ्र्य छ ? सबैजसो कम्युनिस्ट नेताहरु यो सम्झौता अनुमोदन भएमा अमेरिकी सैनिक भित्रिने र चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । यो केटाकेटी तर्क भयो । अमेरिकी सेना भित्रिने भयो भने एमसीसी सम्झौता छ कि छैन भनेर हेरेर बस्दैन । संसारमा आजसम्म जुनजुन मुलुकमा अमेरिकी सेना गयो, त्यहाँ कहिले एमसीसी भयो ? बरू अब एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने कार्यले उत्तेजित बनाएर अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने जोखिम बढी देखिन्छ ।

यस्तै अनावश्यक बखेडा झिकेको कारण २०५१ सालमा, २१ वटा पूरक आयोजना पनि सँगै लिएको अरुण–३ जलविद्युत आयोजना खारेज गरियो । विश्व बैंकलाई चिठी लेखेर सो आयोजना खारेज गर्न लगाउने यिनै माधव नेपाल हुन् ।