अस्थिरताको प्रयोग : सामाजिक सञ्जालले कमजोर बनाएको लोकतन्त्र

♦ गायत्री खन्धडै

सन् २०१४ यता भारतमा राज्य र संघीय स्तरको चुनाव र चुनावी अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका केन्द्रीय बन्न पुगेको छ। फेसबुक, ट्वीटर र ह्वाट्सएप रणनीति राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अत्यावश्यक बन्न पुगेको कुरा उक्त वर्ष सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापनका लागि ५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (करिब ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च हुनुबाट स्पष्ट हुन्छ। चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई धेरै अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्। त्यस्तै किसिमको एक अध्ययनले सन् २०१९ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमा भएको राजनीतिक विज्ञापनले पहिलो पटक मत दिन गइरहेका युवाहरूमाथि विशेष प्रभाव पार्ने देखाएको थियो। सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा सफलता पाएको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी अनलाइन जगतमा बहस आयोजना गर्न र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएकोमा प्रशंसा हुँदै आएको छ।

सहभागिता बढाउन र सूचनामाथि पहुँच बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रका लागि वरदान भएजस्तो देखिन सक्छ। यो कुरा केही हदसम्म सत्य भए पनि यसलाई नियालेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ। विचार, समस्या र तिनका समाधानबारे संवादको वातावरण कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि आधारभूत हुन्छ। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम‘ का कारण मानिसहरू आफ्ना पूर्वाग्रहसँग मेल खाने सामग्री वा कथनहरूको भुँमरीमा पर्छन्। एउटै किसिमको कुरा बारम्बार प्रस्तुत हुने भएकाले त्यस्तो भुँमरीलाई ‘इको चेम्बर‘ भनिन्छ। त्यस्तो ‘इको चेम्बर‘ मा फस्न पुग्दा मानिसहरू आफ्नोभन्दा फरक विचारबाट टाढिँदै जान्छन्, जसले ध्रुवीकारण र असहिष्णुता बढाउँछ। सबै दोष ‘एल्गोरिदम‘ लाई दिन नसकिने भए पनि ती ‘एल्गोरिदम‘ कसरी बन्छन् र प्रयोगमा ल्याइन्छन् भन्ने विषयमा रहेको अपारदर्शिता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

फेसबुकले मानवअधिकारभन्दा नाफालाई महत्व दिने नीति लिएको सो कम्पनीकै एक पूर्वकर्मचारीले खुलाउनुले उक्त सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्दै घृणाको व्यापार गरेको देखाएको छ। यो तथ्यले भारतमा अभियन्ताहरूले केही वर्षयता राख्दै आएको धारणालाई टेवा दिएको छ। भारतमा घृणा र गलत सूचना फैलाउन तथा मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकविरुद्ध हिंसा भड्काउन फेसबुक महत्वपूर्ण माध्यम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

आफ्नो प्लेटफर्ममा मुस्लिम विरोधी सामग्री रहेकोबारे फेसबुक जानकार रहेको पनि खुलेको छ। सन् २०२० मा ‘वाल स्ट्रीट जर्नल‘ ले प्रकाशित गरेको एक खोजमूलक रिपोर्टले जानकार भएर पनि भारतमा सत्तारुढ पार्टीका सदस्यहरूले राखेका घृणा सामग्रीलाई स्थान दिएको खुलाएको थियो। ‘एसोसिएसन फर प्रोग्रेसिभ कम्युनिकेसन्स‘ लगायत नागरिक समूहले फेसबुकलाई आफ्नो प्लेटफर्मबाट घृणा सामग्री हटाउन र त्यस्ता सामग्रीविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न पटकपटक आग्रह गरेका छन्।

फेसबुकको प्रतिक्रिया भने सतही एवं अपुग देखिन्छ। हिंसा भड्किँदै गर्दा दिल्ली विधानसभाको शान्ति समितिले गरेको समन्वयको आग्रहलाई सुरुमा फेसबुकले अस्वीकार गर्नु यसको एक उदाहरण हो। अदालतले आदेश दिएपछि फेसबुकसँग शान्ति समितिका अगाडि उपस्थित हुनुबाहेक अन्य विकल्प थिएन। फेसबुकको प्लेटफर्ममा मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकप्रति लक्षित घृणा सामग्रीले अहिले पनि स्थान पाउने गर्छन्, जुन चुनावको समयमा झन् स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। फेसबुकले बहुभाषिक सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न स्रोत छुट्याउन नसक्नुले घृणा फैलाउनेहरूलाई दण्डहीनताको आभास गराएर झन् बलियो बनाएको छ।

अल्पसंख्यक तथा जोखिममा रहेका अन्य समूहका साथै बहुसंख्यक भएर पनि घृणाको कथनको पछि नलाग्ने मानिसहरूका लागि यस किसिमको अनलाइन वातावरणले के अर्थ राख्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले औँल्याए अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले जनसहभागितामा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्। कुनै निश्चित समुदायलाई पथभ्रष्ट बनाउन र सबै प्रकारका विचार तथा सूचना अपेक्षा एवम् प्राप्त गर्न पाउने अधिकारमाथि खेलबाड गर्न गलत सूचना र प्रोपगान्डाको सहयोग लिइनु यसको उदाहरण हो। महामारीको समयमा मुस्लिमहरूले कोरोनाभाइरस फैलाएको भनी गरिएको गलत प्रचारजस्ता निरन्तर प्रहारलाई रोक्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै असफल भएका छन्। त्यस्तो असफलताले दुवै निकाय मानवअधिकार संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असक्षम भएको देखाएको छ।

लोकतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे बल्ल तथ्यहरू बाहिर आउँदैछन्। त्यस्ता कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले गरेको खुलासा सहयोगी हुने भए पनि भारतजस्तो विविधतापूर्ण एवम् ध्रुवीकृत समाजका लागि केकस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्ने बुझ्न वर्षौं वा दशकौं लाग्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जालले यस्ता किसिमका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नुको एउटा कारण यिनको व्यापारिक संरचनामा रहेको छ, जुन सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यापारीकरणमा आधारित छ। यस्ता प्लेटफर्ममा हाम्रा सामग्री, चासो र उपस्थिति एवम् यिनको प्रविधिमाथिको निर्भरताले यी कम्पनी गैरजिम्मेवार व्यवहारका लागि बिना कुनै परिणाम कसरी चल्न सक्छन् भन्नेबारे उनीहरूको एकाधिकार स्थापित भएको छ। अर्बौं डलर कमाएर पनि प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि झिनो रकम खर्च गर्नुले उनीहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

प्रायः उद्योगहरूजस्तै प्रविधिमा आधारित कम्पनी पनि नियम र सावर्जनिक चासोअन्तर्गत अन्ततः आइपुग्छन्। सन् २०२१ को सूचना प्रविधि नियमजस्ता भारतमा भर्खरै गरिएका नियमनका प्रयासले सच्चा जवादेहिताको वातावरण सिर्जना गर्ने देखिँदैन। सरकार प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नु त कता हो कता कतिपय अवस्थामा आफैं त्यस किसिमको दुरुपयोगमा संलग्न हुँदै आएको छ। सत्तारुढ दलका विरुद्ध नागरिक समाजले आवाज उठाउन खोज्दा पनि ठूलो तहल्का हुने गरेको छ। सरकारले आग्रह गर्दा विरोधी तथा आलोचक मिडियाको अकाउन्ट ट्वीटरले नहटाउनु यसको उदाहरण हो। अनलाइन प्लेटफर्ममा सानो असन्तुष्टि पोख्दा पनि व्यंग्य कलाकार, पत्रकार, प्राज्ञ र विद्यार्थीले सरकारी संयन्त्रको ठूलो दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ, जसले डर र हिच्किचाहटको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

लोकतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे बल्ल तथ्यहरू बाहिर आउँदैछन्। त्यस्ता कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले गरेको खुलासा सहयोगी हुने भए पनि भारतजस्तो विविधतापूर्ण एवम् ध्रुवीकृत समाजका लागि केकस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्ने बुझ्न वर्षौं वा दशकौं लाग्न सक्छ। सरकार तथा जिजी क्षेत्रले आफूलाई फाइदा हुने भएर वा दबाब आएर आफ्नो गतिविधि सुधारेको खण्डमा पनि त्यस्तो सुधारको स्रोत यी दुई निकायभन्दा बाहिर हुनेछ। पछिल्लो समय आफूलाई असर गर्ने कानुन खारेज गर्न किसानले गरेको आन्दोलनको सफलताले निरन्तर अभियान एक मात्र उपाय भएको देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा मानहानीका लागि घृणा, अपहेलना र गलत सूचना प्रवाहको अभियान नै चलाइए पनि किसान समुदाय राज्यमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न सफल भयो। प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेका चुनौती नयाँ भए पनि ती चुनौती मानवअधिकार, सार्वजनिक जवाफदेहिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तबारे हुँदै आएका बहससँग सम्बन्धित छन्। नागरिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहास भएको भारतमा लोकतन्त्रको सम्मान गर्न र संस्थाहरूको संरक्षण गर्नका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी र क्षमता भारतीय जनतामै निहित छ।

अदालत र निर्वाचित निकायजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थामाथि पूर्णरुपमा विश्वस्त हुनु महँगो साबित हुन सक्छ र, त्यसको प्रभाव मानिसहरूले दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्छन्। बरु हामीले यस्तो भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ जनता आफ्नो अधिकारबारे जानकार छन् र त्यसको अभ्यास गर्न तत्पर छन्। तसर्थ, सीमाबाहिरका लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि एक अर्कासँग गाँसिएर टेवा दिन्छन्, जहाँ जनताको सामूहिक सामर्थ्य उनीहरूलाई बोध हुन्छ। श्रोत: INS स्वतन्त्र समाचार

(खन्धडै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मानवअधिकार प्रणाली, अनुसन्धान र वकालतको पृष्ठभूमि भएकी अधिवक्ता हुन्। )

(यो लेख ‘रेस्ट अफ वर्ल्ड‘ र ‘युसिएलए इन्स्टिच्युट फर टेक्नोलोजी, ल, एन्ड पोलिसी‘ को संयुक्त प्रयासमा ल्याइएको ‘द डिस्टाबिलाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट‘ शृंखलाको एक अंश हो-INS स्वतन्त्र समाचार। )