चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व चुहावटका उजुरीमा बृद्धि, मुद्दा दर्ता घटे

९ फागुन काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा राजस्व चुहावटका उजुरी बढे पनि मुद्दा संख्या भने घटेका छन् ।

गत आर्थिक वर्र्ष २०७७/०७८ को पुष मसान्तसम्म ४ सय ८३ उजुरी र सूचना तथा निवेदन परी ७५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा उजुरी बढेर ७ सय ३७ पुगे पनि ४२ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

राजस्व विभागले चालू वर्षको पहिलो छ महिनामा १ सय २९ प्रतिवादी विरुद्ध ४ अर्ब ६५ करोड विगो दावि गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो, जुन गत वर्षको तुलनामा निकै कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विभागले १ सयय ७९ प्रतिवादी विरुद्ध ११ अर्ब १३ करोड विगो बराबरको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गत वर्ष नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकका मुद्दाहरू धेरै भएका कारण विगो ठूलो भएपनि यस वर्ष त्यस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू कम परेकाले विगो सानो देखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवत्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । “गत वर्ष नक्कली बिल बिजकका फस्र्ट लेयरका धेरै मुद्दा दर्ता गरेका थियौं । त्यति ठूलो मात्रामा मुद्दा परिसकेपछि यस वर्ष भने त्यो प्रकृतिका उजुरीहरू धेरै कम आएका छन् । त्यसै कारणले विगो कम देखिएको हो,” उनले भने । तर, छ महिनाको अन्तरालमा झण्डै ५ अर्ब विगो बराबरको मुद्दा पर्नु सानो कुरा भने नभएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै उजुरी परेका सबै मुद्दाहरूमा सत्यता नहुने र ५० लाख भन्दा कम विगो भएका मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुने भएकाले मुद्दाको संख्या पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको उनले बताए । गत वर्षको तुलनामा उजुरीहरू धेरै पर्नु निकै नै सकारात्मक भएको पाण्डेयको तर्क छ । “उजुरी धेरै पर्नु भनेको विभागको काम कारबाही प्रति मानिसको चासो बढ्नु हो,” उनले भने, “यसरी चासो बढ्दै जाँदा राजस्व छली कम हुँदै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।”त्यस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ चालू वर्षमा विभागले २३ मुद्दामा ४२ प्रतिवादी विरुद्ध ७९ करोड विगो बराबरको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गत वर्ष भने १५ वटा मुद्दामा ५७ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । विभागका अनुसार चालू वर्षमा राजस्व अनुसन्धान तर्फ ८ सय ८५ मुद्दाको पारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको छ भने ६ सय २४ फाइलको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस्तै ७५ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सकेर अन्य निकायमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा ३६ वटा मुद्दा अन्य निकायमा पठाइएको थियो ।