एमसीसीले छ्याङ्गै होइन नाङ्गै पारिदियो कम्युनिस्टको दोहोरो चरित्र

समाचाार विश्लेषण

९ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० मा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीले फागुन ८ गते संसदमा प्रवेश पाएको छ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विसं २०७५ साल माघ २५ गतेको क्याबिनेट बैठकले यो सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरी संसदीय अनुमोदन लिने र तत्पश्चात सरोकारवाला दातृ निकाय एमसीसीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको थियो ।

कयौं दिनको छलफल र माथापच्चीपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बल्लबल्ल प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता पेश गर्न सहमत भए । सरकारको एकघटक नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधलाई चिर्दै सरकारले प्रतिनिधिसभामा सो विधयेक पेश गरेको हो ।

सत्तामा बसेर तर मारिरहेको माओवादीले संसद र सडक दुवैतिर संसदीय संस्कार विपरीत आफ्नो दोहोरो र घृणित चरित्र देखायो । सम्झौता परिमार्जनको माग गर्दैआएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू लामो छलफलपछि सम्झौता संसदमा पेश गर्न सहमत भएपनि पारित गर्न भने तत्पर देखिएका छैनन् ।

दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको सहमतिमा भर पर्छ । तर यो सम्झौता सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरू स्पष्ट नभएपनि प्रतिनिधिसभाबाट मात्र सामान्य बहुमतले पारित गरे पूरा हुने देखिन्छ ।

फागुन ८ गते आइतबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौता प्रस्तुत गरेको बेला एमालेका सांसदहरू चाहिं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अगाडि उभिएर नाराबाजी र अवरोध गरिरहेका थिए । सम्झौताप्रति माओवादीको फरक मत जारी रहेकाले माओवादी केन्द्रका कुनै पनि मन्त्रीले सम्झौता प्रस्तुत नगर्ने अडान लिएअनुरुप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो प्रस्ताव पेश गरेनन् । साविकमा एमसीसीसम्बन्धी सबै निर्णय प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले नै अग्रसरता लिने गरेका थिए । एमालेको आपत्ति एमसीसीतिर केन्द्रित नभएर एमालेले कारवाही गरेर सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेका हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ जना सांसदलाई सभामुख सापकोटाले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आपत्तिमा लक्षित थियो ।

मन्त्री कार्कीले नै यो सम्झौतामा निर्णायक हस्ताक्षर गरेको र संसदमा उनैले प्रस्तुत गर्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै व्यवस्था नेपालको संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि नरहेको भनी आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको फागुन ८ गतेको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन प्रतिष्पर्धा गरेका नेता डा. भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संसदमा उपस्थित दलहरूले विरोध गर्दागर्दै सरकारले यो सम्झौता पेलेर पेश गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । यो सम्झौताउपर यही फागुन १२ गते बिहीबारदेखि संसदको बैठकमा छलफल सुरु हुने बुझिएको छ ।

एमसीसी पारित वा खारेज हुन सरकारको विधेयकमा जस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा गएर यथाशिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र सम्झौतालाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

द्विपक्षीय सन्धिहरू पारित गर्न संघीय संसदका दुवै सदनको बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने सन्धि ऐनमा व्यवस्था छ । दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको सहमतिमा भर पर्छ । तर यो सम्झौता सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरू स्पष्ट नभएपनि प्रतिनिधिसभाबाट मात्र सामान्य बहुमतले पारित गरे पूरा हुने देखिन्छ ।मन्त्रिपरिषदले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल गठन गरेको छ, जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदेन हैसियतमा सरकारको अर्थसचिव हुने गर्छन् ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो । तर एमसीसीलाई राजनीतिक खेलको साधन बनाईरहेका दलहरूले यसलाई राजनीतिक दोहोरीको विषय बनाईदिए । दलहरूका नालायक नेताहरूबीच जुहारी चलिरहँदा यसैबारे दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनले नेपालमा आ–आफ्नै खालका चासोहरू खुलेआम अगाडि सार्न थालेका छन् ।

एमसीसीलाई लिएर एकातिर सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने कतिपय विज्ञले परराष्ट्र सम्बन्ध र वैदेशिक सहायताका विषयमा खेलबाड गरेको भन्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । एमसीसी पारित वा खारेज हुन सरकारको विधेयकमा जस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा गएर यथाशिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र सम्झौतालाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सडकमा भईरहेका हिंसात्मक विरोध अमेरिकालाई सह्य नहुने भन्ने चेतावनी दिएकै तालमा दोहोरो चरित्रको खेलबाड गर्दैआएका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भित्रबाट चिमोटिएको दवाव आएपछि नाकमा नत्थी लागेझैं, बाध्य भएर संसदमा एमसीसी प्रस्तुत गर्न सहमत भए ।

एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो प्रतिष्ठाको पनि विषय बनाएका र यसको विरोधको नेतृत्व गरिरहेका सबै कम्युनिस्ट नेताहरूले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रिपरिषदमा बकाईदा निर्णय गरेर अगाडि बढाउँदै ल्याए । हिजोआज उनीहरू कोठाभित्रको बैठकमा यो सम्झौताको पक्षमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन् । अर्कातिर उनीहरू सडकमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उचालेर उग्रविरोध गरिरहेका छन् । सत्तामा ढलिमली गरिरहेका छन्, तर सरकारको निर्णयलाई विरोध गर्न पनि लाज मान्दैनन् ।

हालै अमेरिकी सरकारको तर्फबाट “यो सम्झौता संसदबाट पारित भएन भने चीनको कारणले पारित नभएको हामीले बुझ्ने छौं” भनेको थियो । प्रतिक्रियामा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने मर्यादा विपरीतको हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो । साथै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सडकमा भईरहेका हिंसात्मक विरोध अमेरिकालाई सह्य नहुने भन्ने चेतावनी दिएकै तालमा दोहोरो चरित्रको खेलबाड गर्दैआएका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भित्रबाट चिमोटिएको दवाव आएपछि नाकमा नत्थी लागेझैं, बाध्य भएर संसदमा एमसीसी प्रस्तुत गर्न सहमत भए ।