चिनियाँ मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ को लेख

लान् जियासुई 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सन्दर्भमा नेपालमा अमेरिकाको जोड तथा फेरि एकपटक चीनउपर उसको निराधार बदनामीले के प्रदर्शित गरिरहेको छ भने एमसीसी चीनलाई निशाना बनाउने भूराजनीतिक उद्देश्यको एक सम्झौताभन्दा अरु केही होइन ।

अमेरिकाको के मान्यता छ भने एमसीसी मार्फत उसले नेपाललाई दिनलागेको अनुदान सहायताको विरुद्ध चीनले नेपालमा सक्रिय ढङ्गले उक्साएर वा प्रोत्साहित गरेर वा पैसा दिएर दुष्प्रचार अभियानलाई सहज बनाईदिईरहेको छ, साथै फेब्रुअरी भित्रमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विफल भएमा अमेरिका र नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्धमा यसको असर पर्नेछ, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स्ले गत सोमबार (२ फागुन) को एक समाचारमा उल्लेख ग¥यो । अमेरिकाले के पनि भन्यो भने, यदि बाह्य प्रभाव वा भ्रष्टाचारले गर्दा सम्झौता अनुमोदन गर्न विफल भएमा यो एकदमै दुःखद हुनेछ ।

नेपाल र अमेरिकाले २०७४ साल (सन् २०१७) मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अमेरिकाले भन्यो, विद्युत आपूर्तिमा सुधार र कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन, विकासलाई गति दिन र नयाँ लगानीको लागि सबल पूर्वाधार बनाउन सडकको स्तरोन्नति गर्नको लागि यो सम्झौता भएको हो । तर नेपालको संसदले सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छैन । काठमाडौं र नेपालका अन्य शहरहरूमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्ध बारम्बार जनप्रदर्शन भईरहेको देखिन्छ । नेपालमा सम्झौताका आलोचकहरूको मान्यता छ, यसले नेपालको सम्प्रभुता, अखण्डता र संवैधानिक स्वायत्ततालाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

सम्झौताको दफा ७.१ मा लेखिएको छ, “दुवै पक्षले बोध गरेका छन्, यो सम्झौता लागु भएपछि नेपालको कानुन सक्रिय हुनेछ । यसको अतिरिक्त परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाली लेखापरीक्षकको सट्टा अमेरिकीद्वारा हुनेछ ।आलोचकहरू यस सम्झौतालाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एक पक्षको रुपमा हेर्दछन् । जस्तो कि वाशिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति स्पष्ट रुपले चीनलाई लक्षित गरेको छ, जो (चीन) नेपाल यसमा संलग्न नहोस् भन्ने चाहन्छ ।

के निष्कर्ष बनाउन सकिन्छ भने नेपालको संसदले चीनको तथाकथित दुष्प्रचार अभियानबाट होइन कि नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा सम्झौतालाई अनुमोदन नगरेको हो । चीनबारे अमेरिकाको आलोचना पूरै निराधार छ । अमेरिकाले कलहको बीऊ छरेर तथा चीन र नेपालका बीच फाटो उत्पन्न गरेर आफ्नो भू–रणनीतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि चीनलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ ।

चीन–नेपाल लामो मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध नै त्यो विषय हो, जसलाई अमेरिका हेर्न चाहँदैन । बाईडेन प्रशासन सत्तारुढ भएपछि यसले चारैतिरबाट चीनलाई दबाउने र नियन्त्रित गर्ने आफ्ना पूर्ववर्तिहरूको रणनीतिलाई जारी राख्यो, साथै चीनलाई कस्ने हरसम्भव उपाय अपनाएको छ, जसमा चीन र यसका छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्धमा व्यवधान पैदा हुनसक्छ, चीनको राष्ट्रिय चासोलाई क्षति पु¥याउँछ र चीनको विकासमा व्यवधान पैदा गर्छ ।

एमसीसी प्रारम्भदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको नाममा एउटा भू–राजनीतिक औजार थियो । हिमालयन टाइम्सका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया मामिलाका तत्कालीन उपसहायक विदेश सचिव डेभिड जे रेन्जले भने, एमसीसी सम्झौता कार्यक्रम युएस इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मातहतमा नेपालमा लागु गर्न गईरहेको सबभन्दा महत्वपूर्ण पहलहरू मध्येको एउटा हो । एमसीसीलाई पूरै अनुमोदन दिनुको अर्थ हुनेछ नेपाललाई अमेरिकाको चीनविरोधी रथसँग आबद्ध गर्नु ।

नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । उसलाई आफ्नो विदेश नीति तय गर्ने अधिकार छ । नेपाल चीनको छिमेकी देश हो, साथै दुई देशका बीच मैत्रीपूर्ण आदानप्रदानको परम्परा हजारौं वर्षदेखि चल्दैआएको छ । चीन–नेपाल सम्बन्ध आपसी समानताको एक नमुना हो । यसकारण, अमेरिकाको लागि नेपाललाई चीनबाट टाढा बनाउने सम्भावना छैन र यस खालको प्रयासबाट निश्चित रुपमा नेपाली पक्षमा असन्तोष उत्पन्न भएको छ । नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नमा एकदमै होशियारीका साथ विचार गर्नेछ ।

चीनलाई घेरेर दुःख दिने धृष्टतामा अमेरिकाले आफ्ना हर्कत बढाएको छ । चीनलाई नियन्त्रित गर्ने अमेरिकाको रणनीतिको एक पक्ष हो । अमेरिका चीनलाई आफ्नो सबभन्दा मूख्य रणनीतिक विरोधीको रुपमा हेर्दछ, यसलाई सबै मोर्चामा दबाउन र नियन्त्रित गरिरहेको छ । जबजब चीन र आफ्ना छिमेकीहरूका बीच लेनदेन अधिक व्यापक तथा विविधतापूर्ण हुँदैजान्छ, छिमेकी देशहरू यो कुरामा बढ्दो रुपमा सचेत भईरहेका छन्, अमेरिकाद्वारा चीनलाई नियन्त्रित गर्ने आफ्नो लक्षको लागि उनीहरूलाई गोटीको रुपमा सेवा पु¥याउनमा उपयोग गरिन्छ ।

विगत पाँच वर्षको दौरानमा एमसीसी प्रति नेपालको अवधारणा चीनको छिमेकीहरूका धारणाको शान्त प्रतिनिधि हो । उनीहरू अमेरिका र चीनका बीच कसैको पक्ष लिन अनिच्छुक छन्, र अमेरिकाको गोटी चैं नबन्ने कुराको मान्यतामा रहेका छन् । परिणामस्वरुप चीनका छिमेकीहरूलाई उक्साउने अमेरिकाको कोशिशको बढ्दो दरमा विरोध हुनेगरेको छ । चीनलाई आफ्नो काबुमा राख्नको लागि चीनका छिमकीहरूलाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो चाल आजसम्म विफल भईरहेको छ र भविष्यमा पनि बेकार हुनेछ ।

(लेखक चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजमा एशिया–प्रशान्त अध्ययन विभागका प्रमुख हुन् । यो लेख नेपाल बहसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सको फागुन ३ गते (१५ फेब्रुअरी) को प्रकाशनबाट लिईएको हो ।)

(अनु.चन्द्रमणि गौतम)