नेताहरुको दोधारे चरित्र र मानसिकता

निकै लामो विवाद र बहसपछि पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत आइतबार फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा टेवल गरेको छ । सोही दिन बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरमा बसेको गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेवल गर्ने सहमति जनाएको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ताका मुख्यघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुले सम्झौतालाई संसदमा टेवल गर्न सहमति जनाएका थिए ।

सो सहमतिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाेलाएको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आफै उपस्थिति भएर सहमति जनाएको प्रस्तावका विरुद्धमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङमार्फत विरोधको पत्र समेत दर्ज गर्न लगाएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दोहोरो चरित्रका कारण सम्झौता संसदमा टेवल गर्दै गर्दा प्रमुख सचेतक गुरुङले संसदमा बाेल्दै प्रतिनिधिसभाको वैठक अवरुद्ध भईरहेको र एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित रहेका हुनाले संसदको अवरोध हटाएर मात्र प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

सम्झौतालाई परिमार्जन नगरी प्रकृया अघि बढाउनु नहुने गुरुङले बताउँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने आफ्नो सिटमा बसेर रमिता हेरीरहेका थिए । दाहाल कै नजिक बसेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत आफ्नो सिटबाट उठेर सम्झौताको विरोध गरेका थिए । यसरी बिहान सहमति जनाउने अनि संसदको वैठकमा भने विरोध गर्न लगाउने अध्यक्ष दाहालको प्रवृतिको सत्ता गठबन्धन कै नेताहरुबाट विरोध भएको छ ।

देउवा, दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई पठाएको पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरुमा संशोधनको लागि अनुरोध गर्नसक्थे । आफैले पत्र लेख्दै सहमति जनाउने अनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिले असहमति जनाउने दाहालको दोधारे प्रवृति नै मुलुकको लागि घातक सिद्ध भएको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपनि सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि तीन चरण पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा सम्झौता टेवल गरिसकेको हुनाले पहिलो चरणको प्रकृया पुरा भएको छ । अब दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रकृया पुरा गर्ने क्रममा रहेको छ । दोस्रो चरणमा उक्त सम्झौताका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल र तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदनको प्रकृया अघि बढ्छ ।

देउवा सरकारले चाहेको भए सम्झौता टेवल गरिएकै दिनमा संसदको दोस्रो वैठक बाेलाएर सम्झौता पारित गर्नसक्ने अवस्था रहेको भएपनि दाहाल र माधव नेपालको दोधारे प्रवृतिका कारण सरकारले दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रकृया त्यसदिन अघि बढाउन चाहेन । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेवल भईरहदा सडकमा त्यस्को विरोध भईरहेको थियो । सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कै जनवर्गिय संगठनहरु सडकमा विरोधमा उत्रिएका थिए भने केही साना वामपन्थी दल लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

सत्ताधारी दलका अध्यक्षहरुले सहमति जनाउने तर उनीहरु कै जनवर्गिय संगठनहरुले मुर्दावादको नारा सडकमा लगाएका हुनाले त्यस्ता नारा को प्रति इंगित थिए अब त्यस्को लेखाजोखा हुनुपर्दछ । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएपछि सरकारले उक्त सम्झौताका बारेमा सामान्य छलफल होस् भनेर प्रस्ताव राख्नु पर्ने हुन्छ । उक्त छलफलमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र सीमित रहेर सम्झौताका सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ ।

छलफलको लागि कति समय निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय सभामुखले गर्ने भएकाले सभामुख सापकोटा पनि पछिल्लो समयमा सम्झौता कै पक्षमा रहेकाले थोरै समय छुट्याउने पक्षमा देखिएका छन् । छलफलको अन्त्यमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिएपछि त्यसलाई निर्णायर्थ सदन पेश गरिने छ । यो एमसीसी सम्झौता कुन खालको सम्झौता हो, यो सन्धि सम्झौता अन्तरगत पर्छ पर्दैन । संसदमा पेश भएको सम्झौताका बारेमा पहिला त्यस विषयमा छिनोफानो हुनुपर्दछ ।

किन र के कारणले यो सम्झौतलाई संसदबाट गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा सरकारले जनतालाई कुनै जानकारी समेत दिएको छैन । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दुई ठूला मुलुक अमेरिका र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन एकअर्का प्रति गाली गलैजामा उत्रिएका छन् । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई विशुद्ध अनुदान भनेपनि त्यसलाई पत्याई हाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

एमसीसी सम्झौताका बारेमा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विभाजित गराएका छन् । जनता पक्ष र विपक्षमा बाडिएका हुनाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएपनि वा नगरेपनि जनतामा त्यस विषयमा लामो समयसम्म विवाद उत्पन्न हुने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । एमसीसीसँग सम्झौता हुँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका र अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री रहेकाले गर्दा आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जसरी भएपनि अनुमोदन गराउन उनी सकृय भएका छन् ।

सम्झौतामा सही हुँदा माओवादी केन्द्र समेत त्यसबेला सरकारमा रहेको थियो । अहिले पनि उ सरकार मै रहेकोले गर्दा उक्त सम्झौताको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार माओवादी केन्द्र र माओवादीका अध्यक्षलाई हुँदैन । त्यसमा पनि गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सम्झौता अनुमोदनका लागि ४/५ महिना समय मागिएको थियो । त्यसैपत्रमा उनीहरुले सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । देउवा, दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई पठाएको पत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरुमा संशोधनको लागि अनुरोध गर्नसक्थे । आफैले पत्र लेख्दै सहमति जनाउने अनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिले असहमति जनाउने दाहालको दोधारे प्रवृति नै मुलुकको लागि घातक सिद्ध भएको छ ।

आजसम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत अन्य मुलुकहरुबाट नेपालले अनुदान सहयोग लिदा संसदबाट पारित गरिएको छैन । अहिले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिए भोलि अन्य मुलुक र दातृ निकायहरुले यस्तै प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । विशुद्ध अनुदान भनेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले भने पनि त्यसमा शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिने केही बुँदाहरु रहेमा पनि सम्झौता भएको समयमा सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरु नै लागु हुने छन् भन्ने उल्लेख गरिएकोले एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान, ऐन, कानुन भन्दा माथि रहेको प्रष्ट छ । तर सरकारले केही दिन पहिला दिएको प्रष्टीकरणमा त्यस विषयलाई तोडमोड गरेर प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको बैठकमा उपस्थित सांसदको साधारण बहुमतबाट एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न सम्झौता संसदमा दर्ता गरेको छ ।

अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने प्रावधान संविधान ऐन कानुनमा कँही कतै उल्लेख छैन । नेपालको इतिहासमा आजसम्म अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित भएको इतिहास छैन । किन र के कारणले यो सम्झौतलाई संसदबाट गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा सरकारले जनतालाई कुनै जानकारी समेत दिएको छैन । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दुई ठूला मुलुक अमेरिका र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन एकअर्का प्रति गाली गलैजामा उत्रिएका छन् । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई विशुद्ध अनुदान भनेपनि त्यसलाई पत्याई हाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

अमेरिकी विदेशी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले धम्कीको भाषा बाेल्दै एमसीसी सम्झौतामा संशोधन नहुने समयपनि नथपिने र यदि यसलाई पारित नगरिए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनःविचार गर्न सकिने उद्घोष गर्नु नै शंकाको विषय हो । आजसम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत अन्य मुलुकहरुबाट नेपालले अनुदान सहयोग लिदा संसदबाट पारित गरिएको छैन । अहिले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिए भोलि अन्य मुलुक र दातृ निकायहरुले यस्तै प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । विशुद्ध अनुदान भनेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले भने पनि त्यसमा शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ ।

किन देउवा र दाहालले आफ्नै जनतालाई विश्वास गर्न सकेनन् ? त्यस्को जवाफ देउवा र दाहालले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ? के देउवा र दाहाल नेपाली जनताका मालिक हुन् ? के उनीहरु संविधान भन्दा माथि छन् ? यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर अब जनताले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित गरीएपनि वा नगरिएपनि नेपाल नराम्रोसँग फसेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु यस विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन् । ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य सबै दलहरुले कुनै न कुनै बुँदाहरुमा विरोध जनाइरहेका छन् । सत्ताघटक दलहरु बीचमै सहमति हुनसकेको छैन । तर सरकारले सम्झौतालाई पारित गर्ने प्रकृया अघि बढाएको भएपनि सत्तामै रहेका दलहरुले सडकमा उत्रिएर विरोध गरेका भएपनि उनीहरु सत्ताबाट बाहिरिएका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले त आफ्नो सचिवालयको वैठकबाट एमसीसी सम्झौताको विरोधमा मत हाल्ने निर्णय नै गरिसकेको भएपनि उ समेत सत्तामै टास्सिरहेको हुनाले उ अझै पनि लेनदेन कै वार्गिनिङ्गमा रहेको जस्तो देखिएको छ । माओवादी केन्द्र समेत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गर्ने सत्ताघटक दलहरुलाई सत्ता टास्सिरहन नैतिकताले दिन्छ त ? यी सबै कारण्हरुले गर्दा भन्न सकिन्छ नेपालमा नैतिकताविहिन राजनीति भईरहेको छ । उनीहरु पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई भेडा बनाएर राजनीति गरिरहेका छन् भनेर । राजनीति भनेको विशुद्ध सेवाभावले गरिने गरिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई हाम्रा राजनीतिक दलहरुले ध्वज्जी उडाएको यो भन्दा राम्रो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ?

सडकमा उत्रिएका जनतामाथि लाठ्ठी प्रहार भएको छ । रवरको गोली प्रहार गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई ढाट्ने अधिकार राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई संविधानको कुन धारा, दफा ,उपदफा र ऐन कानुनले दिएको छ । त्यसकाे उत्तर देउवा र दाहालले जनतालाई दिनुपर्दछ । यदि होइन भने कागजको खोस्टोमा लेख्दैमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँदैनन् ? भएका छैनन् ? भन्ने प्रमाणित भएको छ

देउवा सरकारले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बाेलाएर एमसीसी सम्झौताका बारेमा व्यापक छलफल र बहस चलाउनु पर्ने थियो । राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई एमसीसी स्वीकार गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा जानकारी दिएको भए जनताले समेत त्यस विषयमा जानकारी पाउन सक्थे तर सरकारले त्यसो गर्न चाहेन किन ? उल्टो एमसीसी हेडक्वाटरलाई गोप्य पत्र पठाएर आफ्नै दलका नेताहरुलाई समेत पत्र पठाएको बारे कुनै जानकारी नै दिएन, किन ?

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र लामो समयसम्म गोप्य राख्नुको अर्थ र उद्देश्य के थियो ? नेपाली जनताले त एमसीसी हेडक्वाटरले देउवा दाहालले पठाएको पत्रका बारेमा पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि मात्र थाहा पाएका हुन् । किन देउवा र दाहालले आफ्नै जनतालाई विश्वास गर्न सकेनन् ? त्यस्को जवाफ देउवा र दाहालले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ? के देउवा र दाहाल नेपाली जनताका मालिक हुन् ? के उनीहरु संविधान भन्दा माथि छन् ? यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर अब जनताले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु हुँदैन भन्ने जनताको आवाजलाई दवाउन प्रहरी प्रशासनलाई हतियार बनाईएको छ । सडकमा उत्रिएका जनतामाथि लाठ्ठी प्रहार भएको छ । रवरको गोली प्रहार गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई ढाट्ने अधिकार राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई संविधानको कुन धारा, दफा ,उपदफा र ऐन कानुनले दिएको छ ।

त्यसकाे उत्तर देउवा र दाहालले जनतालाई दिनुपर्दछ । यदि होइन भने कागजको खोस्टोमा लेख्दैमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँदैनन् ? भएका छैनन् ? भन्ने प्रमाणित भएको छ । जनताको आदेश अनुसार चल्नुपर्ने दलहरुले जनतालाई दलहरुको आदेश अनुसार चल्न बाध्य बनाएका हुनाले भन्न करै लाग्छ, नेपाली जनता अहिलेसम्म पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् भनेर ।