पहिरो जाँदै गरेको अर्थतन्त्र हेर्दै झगडा गर्दैः गठबन्धनका दलहरुले यसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाउलान् र ?

न्यायको शासन, संवैधानिकताको संरक्षण र भ्रष्टाचारमुक्त शासन दिने भनेर ओलीविरुद्ध गठजोडमा लागेका कांग्रेससहित उनैसँग सहकार्य गरेका कम्युनिष्ट दलहरु आपसी झगडामा रमाउन थालेका छन् । यी दलहरुको गठबन्धन सरकारको हातमा आएको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै आपसी सौहाताका साथ सुशासनको बाटोमा लाग्लान् भन्ने आशामा बसेका आमजनता निराश बन्ने अवस्था आएको छ ।

यी दलहरु त दिनदिनै पहिरो जाँदै गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टुलुटुलु हेर्दै आपसमा पाखुरा सुर्केर झगडामा पो रमाइरहेका छन् । कांग्रेस त घरझगडामा लागेन भने सके सरकारमा नभए प्रतिपक्षमा बस्ला तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक अस्तित्व कसरी बच्ने होला ? यी दलका मन्त्रीहरुको काम गराई र केपी ओलीका फुंकारसामू जनताको मत बटुल्न त्यति सजिलो होला र ? झगडाको आवरणमा एमसीसी देखिए पनि विकासको गति, अर्थतन्त्रको अवस्था, मन्त्रालयको कार्यप्रगति, प्रदेशको अवस्थाले त कम्युनिष्ट शक्ति र नेताहरुको क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

कांग्रेस त प्रतिपक्षमा थियो नै सरकारको दाबेदार हुने नै भयो । तर लामो समयसम्म दह्रो रुपमा कम्युनिष्ट शासन चलाउने भनेर ओलीसँग गठजोड गर्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र लगभग ५० औं वर्ष सँगै हिँडेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सत्ता गठजोडमा आए । यस्ता दिग्गज कम्युनिष्ट नेता संलग्न गठजोड आमूल परिवर्तनको बाटोमा एकमिनट पनि खेर नफाली लाग्नुपर्नेमा एमसीसीको निहुँमा झगडा गरिरहनु अस्वाभाविक छ । एमसीसी पास, फेल जे होला तर झगडा बढ्दै जाँदा राजनीतिको स्वरुप नै फेरिने सम्भावना बढी छ ।

एमसीसीका यी यी बुँदामा नेपालको संविधान मिचिए, सार्वभौमसत्तामा आँच आए नेपालले खारेज गर्न सक्ने भनेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने कुरामा गठबन्धनमा सहमति गर्न सकिन्थ्यो । दलहरु त्यता नलागेर झगडा झन् झन् बढाउनतिर लागे । झगडाले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेपछि निराश पो हुने अवस्था आयो नि ।

आफूलाई अब्बल क्रान्तिकारी मान्ने माओवादी केन्द्र जस्तो पार्टीको हातमा आएको अर्थतन्त्रको अवस्थामा पहिरो नै जानु, दुवै दलका हातमा रहेका मन्त्रालयको कार्यक्षमता जागिर खाने ठाउँ मात्रै बन्नु, यिनीहरुका नेतृत्वमा आएका प्रदेशको गिर्दो अवस्थाले नेतृत्व र सत्ता समाएका नेताहरुको क्षमतालाई प्रष्ट पारिदिएको छ ।

पछिल्लो कालमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको विषयले पो झगडा भएको हो, अरु त हाम्राबीच कुनै झगडा थिएन भन्न सकिएला । एमसीसीका विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ, नेताहरु समयमै गम्भीर देखिए र ? उच्च राजनीतिक सुझबुझ देखाउन सके ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै समयसीमा तोकेरै संसदबाट पास गराउने प्रतिबद्धतासहित चिठी लेखे ।

एमसीसीका कुनै कुराप्रति असहमति रहेको जानकारी गराएनन् । माधव नेपालले पनि आफ्नो वरिष्ठता र उच्च सुझबुझको परिचय दिन खोजेका भए त एमसीसी गठबन्धन सरकारको टाउकामा आएको छ, लामो समय त्यसै राख्न मिल्दैन, जनस्तरमै व्यापक रुपमा सार्थक वार्ता चलाउनुपर्छ भन्ने सोच्थे । विभिन्न खाले अभियन्ताहरुको बोली मात्रै सुनेर बस्ने थिएनन् ।

अर्को, लामो समय भयो, दातृराष्ट्रसँग सम्झौता भयो, अब नेपालको हितमा यसको उपयोग गर्ने उपयुक्त बाटो के हुन सक्छ भनेर खोज्न सक्थे । उपयुक्त विकल्प संसदमा पेस गर्ने, जसमा एमसीसीका यी यी बुँदामा नेपालको संविधान मिचिए, सार्वभौमसत्तामा आँच आए नेपालले खारेज गर्न सक्ने भनेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने कुरामा गठबन्धनमा सहमति गर्न सकिन्थ्यो । दलहरु त्यता नलागेर झगडा झन् झन् बढाउनतिर लागे । झगडाले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेपछि निराश पो हुने अवस्था आयो नि ।

विप्रेषण आय घट्दै गएको छ । सेवा र वस्तु व्यापारबाट हुने आय भन्दा नेपालबाट बाहिरिने पुँजी बढ्दै गएको छ । अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । विश्वका अनिश्चितताका बादल मडारिन थाल्दा वैदेशिक सहायता अझ सुक्दै जाने अवस्था छ । वैदेशिक मुद्रा जम्मा ६ महिनाको आयात धान्ने जति मात्रै बाँकी छ । आयात बढ्दै जाँदा त्यसपछि अवस्था के हुने होला ?

हाम्रो क्षमता छ, अवसर आए हामी गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरुसँग जनताले त्यही अनुसारको आशा गर्छन् । गर्न सकिने र सत्ताको बागडोर सम्हालेकाले गर्नैपर्ने काम गरे आमनागरिक त्यसै खुशी हुन्छन् । त्यस्तो ऊर्जासँग आएको गठबन्धन सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा जम्मा १७ प्रतिशत विकास बजेट गर्च गर्नु, बजेट अस्वाभाविक ठूलो भयो, योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए भनेर आकार घटाएका अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई समेत गति दिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।

अझ आर्थिक वृद्धि भने ओली सरकारको लक्ष्य ६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ७ प्रतिशत राख्ने तर बजेटै खर्च गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रको गतिलाई बुझ्न नसक्नु नै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो पहिरो गइरहेको अवस्था आँखा अगाडि नै छ, ६ महिनामा १० खर्बको व्यापार घाटा हुन पुगेको छ । आयात विस्थापन गर्न सकिने अनेक सामग्री नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भए पनि तिनको प्रोत्साहन शून्य जस्तै छ । अझ रुस-युक्रन द्वन्द्वले नेपालको व्यापार घाटा कहाँ पुराउने हो भन्न कठिन छ । विप्रेषण आय घट्दै गएको छ । सेवा र वस्तु व्यापारबाट हुने आय भन्दा नेपालबाट बाहिरिने पुँजी बढ्दै गएको छ । अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । विश्वका अनिश्चितताका बादल मडारिन थाल्दा वैदेशिक सहायता अझ सुक्दै जाने अवस्था छ । वैदेशिक मुद्रा जम्मा ६ महिनाको आयात धान्ने जति मात्रै बाँकी छ । आयात बढ्दै जाँदा त्यसपछि अवस्था के हुने होला ?

बैंकहरुले ठूलो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरे, जसले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो नै । अर्को, सरकारी लक्ष्यको एक तिहाई विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने, अनि बैंकहरुलाई यसो गर र उसो गर भन्नुको के अर्थ रहन्छ ? राजनीतिक अस्तित्व र भविष्य सुरक्षित गर्न नयाँ ऊर्जाका साथ आएका दलले सम्हालेका मन्त्रालयहरुले विकास बजेट नै खर्च नगर्ने तर प्रशासनिक खर्च बढाउँदै लगेपछि विकास नै अवरुद्ध हुने नै भयो । त्यस्तै, निर्यात तत्कालै बढाउन सकिएन तर प्रोत्साहन हुने योजना ल्याउन सकिन्थ्यो, अनावश्यक सामग्रीको आयात घटाउन सकिन्थ्यो ।

संकटका बेला गम्भीर र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले जनतामा राष्ट्रवादी भावना जागृत हुने गरी योजना बनाउने र अभियानका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्थ्यो । ग्यासको विकल्पमा विद्युत् हुन्छ, भारतको तरकारीको साटो नेपाली गाउँको तरकारी हुन्छ । अन्य अनेकौं दैनिक उपभोगमा आयातीत सामग्रीको विकल्प खोज्न सकिन्छ । यतातिर सत्ताधारी गम्भीर भइदिने हो भने अर्थतन्त्रको उत्थान गन सकिन्छ, होइन भने नेपालको अर्थतन्त्र संकटकाे भुमरीमा झन् झन् फस्ने नै हो ।

राजनीतिक शक्ति बोलीले मात्र क्रान्तिकारी बन्न सक्दैन, कामै गरेर खरो उत्रन सक्नुपर्छ । विदेशी शक्तिका सामू शिर ठाडो गरेर उभिन सरकारको गति तुफानी हुनैपर्छ । काम गर्दा संविधानसम्मत र न्यायसंगत भने हुनु जरुरी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई काममा लगाउन, अनियमितता गर्नबाट रोक्न मन्त्रीहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ । सबैले सबै काम गर्न सक्दैनन्, उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा दलहरुले पुुर्याउनु आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर दलहरु आपसमा झगडा गरिरहनु उनीहरुको आत्मघाती बाटो नै हो । यसले राष्ट्रलाई पनि भँड्खारोमा लैजाने नै हो ।