एमसीसीमा चीन मुखर, भारत मौन किन ?
इन्द्र रिजाल
फागुन १४, २०७८ आइतबार ०:३०:९
१४ फागुन, काठमाडाैं । एमसीसी मामिलामा दक्षिणी छिमेकीले हालसम्म अचम्मलाग्दो प्रकारले मौनता साँधिरहेको छ । यसै मामिलालाई लिएर नेपालभित्र सारा राजनीतिक गतिविधि एकोहोरिरहेको छ भने सरकार र त्यसका सञ्चालक पाँच पार्टीको गठबन्धन धराशायी हुनेगरी सत्तामा राजनीतिक भूकम्प गईरहेको छ ।
‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) मार्फत नेपालले पाउन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगको भविष्य पनि अन्यौलमा परेकोले सबै गतिविधिहरू एकदमै अनौठो गरी चलिरहेका छन् ।
एमसीसीको सरोकार भारतसँग प्रत्यक्ष रुपले गाँसिएको भएपनि यत्रो उथलपुथलकारी गतिविधिमा पनि भारतको रहस्यमय मौनताको अर्कै अर्थ सिर्जना हुनथालेको देखिन्छ । पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रे जस्ता कूटनीतिज्ञका साथै सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको ठहरअनुसार नेपालले एमसीसी पारित गर्न नसक्नुमा चीनको व्यवधानकारी भूमिका रहेकोले हो । एमसीसी सहयोग अमेरिकाले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार भएकोले नेपालले स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भारतीय प्रतिक्रिया झिनो रुपमा सुनिन्छ ।
हुन त भविष्यको अमेरिकी योजना चीनले बिथोलिदिने होशियारीको कारणले गर्दा पनि अहिले खुलस्त गरिएको छैन । तर गर्न खोजेको अमेरिकी कम्पनीहरूको नेपालमा लगानी परिचालन नै हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
भारतीय पक्षसँग सहमति गरेर नै नेपालले भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि एमसीसी अनुदान परिचालन गर्न लागेको हो । काठमाडौं पूर्वस्थित सिन्धुपाल्चोकको सीमावर्ति लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्ने विद्युत निर्यातको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रतिबद्धता एमसीसी सम्झौतामा भएको हो । नेपालको विद्युत तथा सडक यातायात विकासको अमेरिकी खाकामा भारतले हरियो झन्डा देखाएको आधारमा तयार भएको हो ।
अमेरिकाले एशियामा आफ्नो पकड र प्रभाव बढाउनुको साथै चीनको प्रभाव निस्तेज बनाउन अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय) रणनीतिको अर्थमा यसलाई बुझेर विरोधको आगो बालिरहेको र एमसीसीको विवादसँग इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजी मुछिएको भन्ने प्रपोगण्डाले उत्तेजनात्मक रुप लिइरहेको छ ।
नेपालको जलविद्युत निर्यातयोग्य हुनसकेमा यसको बजार भारतका अतिरिक्त बांग्लादेश, बर्मासम्म नै हुने परिस्थिति बन्यो भने अमेरिकाका मध्यम तहका कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने सम्भावना प्रबल हुँदै जाने छ । यसलाई दृष्टिगत गरी ३०५ किलोमिटर राजमार्गको स्तरउन्नति र विद्युत निर्यात गर्न योग्य प्रशारण लाईनको निर्माण गर्ने अमेरिकी चासो रहेको हो । हुन त भविष्यको अमेरिकी योजना चीनले बिथोलिदिने होशियारीको कारणले गर्दा पनि अहिले खुलस्त गरिएको छैन । तर गर्न खोजेको अमेरिकी कम्पनीहरूको नेपालमा लगानी परिचालन नै हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
एमसीसी विफल हुनु भनेको चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सफल तथा विजयी भएको र यथार्थमा नेपालमा अमेरिका अपमानित हुनु भनेको चीनको शान बढ्नु हो भन्ने तहमा पुगिसक्यो । सडकमा दिनहुँजसो भईरहेको एमसीसी विरोधी नाराबाजी र दङ्गाफसाद विशुद्ध रुपले प्रायोजित हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएन ।
एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसुची ५ मा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले नेपालले यो सम्झौतालाई बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आर्थिक–प्राविधिक पक्ष र सञ्चालनका बारेमा भारतसँग सहमतिको खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यो प्रस्तावित प्रसारण लाइनको १३५ किलोमिटमध्ये करिब १ सय २० किलोमिटर भारतीय भूभागमा र १५ किलोमिटर मात्र नेपाली भूभागमा पर्छ । लप्सिफेदी–बुटवल सम्मको प्रशारण लाईनको बारेमा चाहिं छुट्टै प्रावधान छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालको आन्तरिक खपतलाई भन्दा दक्षिणतर्फ विद्युत निर्यातलाई प्राथमिकता दिएर यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउने निष्कर्षका साथ विद्युत निर्यातको प्रावधान राखिएको नेपालका आधिकारिक पक्षको भनाई छ ।
एमसीसी विवादले कलह र सत्तामा अस्थिरताकारी रुप लिएपछि स्थिति यहाँसम्म पुगिसक्यो कि, एमसीसी विफल हुनु भनेको चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सफल तथा विजयी भएको र यथार्थमा नेपालमा अमेरिका अपमानित हुनु भनेको चीनको शान बढ्नु हो भन्ने तहमा पुगिसक्यो । सडकमा दिनहुँजसो भईरहेको एमसीसी विरोधी नाराबाजी र दङ्गाफसाद विशुद्ध रुपले प्रायोजित हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएन ।
यही तालमा चिनियाँ भनाई र अमेरिकासँग नेपाल मामिलालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपको स्थितिले एउटा कुन प्रश्न जरुरै उठ्छ भने– एमसीसीलाई लिएर चीनलाई यत्रो टाउको दुखाई हुनुपर्ने कारण के हो ? यस्तै हो भने नेपालले चीन र अमेरिका दुवैलाई स्पष्टसँग भन्नैपर्ने भयो, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर तिमीहरू दुवै दन्तबजान बन्द गर । यो समस्या नेपालले आफ्नै वैधानिक प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउने छ । कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि वा यसको संरचना र पहिचान, हतियार बन्न चाहँदैन । बड्ता बाठो हुनुपर्ने जरुरत छैन ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपबालुवाटारमा बीआरआई बारे रस्साकस्सी चलिरहेका बेला कसरी निस्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा ?
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई किन भनिन्छ लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण ?
मंसिर २, २०८१ आइतबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार