एमसीसीमा पक्ष र विपक्षका आवाजः पारितपछिका राजनीतिक असर कस्ता होलान् ?

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ठूलो विवादका बीच संसदबाट पारित भएको छ । सुरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरुले नै एमसीसी ल्याउन प्रयास गरेका भएपनि पछिल्लो समय ती दलका नेताहरुले एमसीसीमा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधानविरुद्धमा भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पार्ने खालका भएकाले ती बुँदा संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नहुने अडान लिए ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरुको विरोधका कारण संसदमा पेश गर्न सकेका थिएनन् । अन्तिममा भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्न तयार भए । याे गत फागुन १५ गते संसदबाट विधिवत् पारित भएको छ ।

संसदबाहिरका साना बामपन्थी दलहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका केही नेताहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । त्यसमा सर्वसाधारणको मत छँदैछ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका अधिकांश नेताहरुले राम्रो भनेका छन् । पक्ष, विपक्षमा आवाज त चर्किरहेकै छन् । विरोध र समर्थनबीच अगामी दिनमा एमसीसीको विषयले राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभाव त अवश्य पार्नेछ । ती असर कस्ता होलान् ? कुन कुन दललाई कति असर पार्ला ? अहिलेको जनचासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल आर्थिक रुपमा अत्यन्तै कमजोर राष्ट्र हो । राज्यसञ्चालनको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर छ । प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भएपनि यसलाई शक्ति दिने सामाजिक संस्थाहरु एक त छैनन्, भएका पनि मृतप्रायः छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरु पनि नीतिगत रुपमा कमजोर छन् । तिनका नेताहरु लेख्ने, बोल्ने एउटा काम अर्कै गर्न कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने नेताहरुले व्यवस्थित राज्यसञ्चालन गर्नुभन्दा धन र शक्ति कसरी आर्जन गर्ने भन्नेतिर लाग्ने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यव्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ ।

आन्तरिक पुँजी निर्माण हुने क्षेत्र व्यवस्थित गर्दै, जनतालाई सहभागी गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेतृत्वपंक्ति जसरी पनि सत्ता र शक्ति हात पार्ने ध्याउन्नमा भएकाले दलाल पुँजीपतिहरुलाई प्रश्रय दिनपट्टि लागे । यस्तो अवस्थामा विकासका पूर्वाधारका लागि आन्तरिक पुँजीले पुग्ने कुरा भएन । विदेशी सहायता तथा ऋण स्वाभाविक रुपमा नलिइ नहुने भयो नै । आर्थिक रुपले कमजोर राष्ट्र, नेताहरु धन र सत्ता, शक्ति आर्जन गर्न दलालवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रलाई विदेशी राष्ट्र र निकायले अनुदान वा ऋण सहयोग दिँदा कडा खालका प्रावधान किन नराखून् र ? जुनसुकै राष्ट्र वा निकायले अनुदान सहयोग गर्दा राष्ट्रको औकात हेरी शर्त राख्ने हुन् । एमसीसीका शर्त कडा अवश्य छन्, बीआरआईका शर्त त्यसभन्दा सरल हुने छैनन् ।

यी शर्तले भविष्यमा नेपाललाई कस्तो असर पार्लान् भन्ने आमनेपालीको ठूलो चासोको विषय बनेको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीले केही अर्थ राख्ला कि नराख्ला ? संसारको अवस्था र नेपालको विगतलाई हेर्दा उही कुरा आउँछ । सरकार दह्रो भए, न्यायपूर्ण शासन संयन्त्रमा प्रतिबद्ध भए, दलालवृत्ति हट्दै गए, भ्रष्टाचार हट्दै गए व्याख्यात्मक टिप्पणीले ठूलै नैतिक बल दिन्छ । यी कुरामा सुधार नभए, दलहरु आपसमा लडिरहे, सत्ता र शक्तिका लागि जेपनि गर्न तयार भए, जनताको जीवनस्तर कमजोर हुँदै गए यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ रहँदैन ।

अमेरिका होस् वा चीन नेपालको राज्यसंयन्त्रका कुनै शक्तिलाई हातमा लिएर आफ्ना शर्त पूरा गराउन लागिहाल्ने छन् । भारत पनि त्यस्तै अवस्थामा खेलिरहेको त हामी देखिरहेकै छौं नि । भारतसँग भएका सन्धि, सम्झौता नेपालको पक्षमा किन कार्यान्वयन भएनन् ? कारण त्यही हो ।

एमसीसीका विषयमा यति ठूलो विवाद भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा  केपी ओलीसँग सहयोग माग्नसमेत गए । अन्त्यमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सत्ता गठबन्धनले नै पारित गर्यो । यसको असर तत्काल आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा पर्ने सम्भावना बढी छ । कसलाई बढी प्रभाव पर्ला त ? यो विषय अति विवादित हुँदा प्रतिपक्षी दल पनि विरोधमा भएको भए निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई ठूलै असर पथ्र्यो । एमालेले पनि शर्तसहित पास गर्न सहयोग गर्न तयार भएकाले जनताले सबै दल उस्तै रहेछन् भन्ने अवस्था बन्न गएको छ ।

तैपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर पास गर्ने प्रतिबद्धतासहित चिठी लेख्ने, पछि चर्को विरोध गर्ने र अन्त्यमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गर्ने गर्दा माओवादीप्रतिको जनताको भरोसा कमजोर भएको देखिन्छ । यसको असर स्थानीय निर्वाचनमा पर्न सक्ने देखिन्छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि शुरुमा चर्को विरोध गरेर अन्त्यमा सत्ता जोगाउन कुनै उपाय अपनाएर पास गर्यो भन्ने जनतामा पर्न गएको छ । यसले उसलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो अवस्थाले कांग्रेस र एमाले दुवैले पारित गर्नुपर्छ भनेकाले उस्तै मान्ने अवस्था छ । अरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अगाडि नआएकाले यिनीहरुलाई नै चुन्नुपर्ने बाध्यतामा जनताको ठूलो पंक्तिले निर्वाचनमा भागै नलिने अवस्था बढी देखिएको छ ।

कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरुले भनेजस्तो यो राष्ट्रका लागि अति ठूलो कुरा होइन । एमसीसी कार्यान्वयन भएपछि अमेरिकी सहयोग अझ बढ्ने, विश्वका अरु देशको लगानी बढ्ने, सहयोग बढ्ने केही पनि हुने छैन । नेपालको राज्यसंयन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ यस्ता कुरा त्यसैमा निर्भर गर्नेछन् । हामीले हेरिसक्यौं, भोटेकोशी, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना बनेपछि नेपालमा विदेशी लगानी ओइरिन्छ भनियो । खोइ त लगानी ? बरु यी दुवै आयोजनाले नेपाललाई ठूलै अप्ठ्यारोमा पो पारे ।

अर्को, एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले भनेजस्तो अमेरिकाको ठूलो हस्तक्षेप हुने, सेना नै नेपालमा आउने, यी कुरा पनि हुँदैनन् । सरकारले कुशल व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ, नभए त गुमाउने नै हो । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु जनताको आँखामा सही ठहरिन यसलाई सचेत रुपमा लिएर कुशल व्यवस्थापनसहित अघि बढाउनुपर्छ ।

यसलाई सही नै रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने राजनीतिक दलप्रतिको जनताको अविश्वासको जालो हट्न सक्छ नभए यो आन्तरिक द्वन्द्वको बीउ बन्न पनि सक्छ । वर्तमान राजनीतिक दलहरुका नेताहरुप्रतिको जनाको विश्वास हटेर जाने निश्चित छ ।