प्रष्टिकरण सही थियो भने किन व्याख्यात्मक घोषणा चाहियाे प्रचण्ड ज्यू ?

निकै लामो छलफल र विवादकै बीचमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पाेरेशनसँग २०७४ मा भएको सम्झौतालाई फागुन १५ गते दुई पटक बसेको संसदको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । संसदमा सम्झौता अनुमोदन भईरहेका बेला संसद भवन बाहिर भने व्यापक विरोध भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरुले सम्झौताको विरोध गर्दै सडकमा नाराबाजी गरिरहेकै अवस्थामा बहुमतले सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस पहिलादेखि नै सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेको थियो ।

कांग्रेसले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि सम्झौता कै पक्षमा अडान लिँदै आएको र अहिले कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार रहेको हुनाले देउवाकै पहल र सक्रियतामा सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ । स्मरण रहोस्, एमसीसीसँग सम्झौता हुँदा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने संसदबाट अनुमोदन गराउँदा पनि उनै प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

एमसीसीसँग सम्झौता हुँदा माओवादी केन्द्र समेत सरकार मै थियो र अहिले पनि सरकार मै रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौताको विरोध गर्दै आएका भएपनि सम्झौता अनुमोदन हुन दुई घण्टा अघि मात्र उनी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने पक्षमा लागेका थिए । अध्यक्ष दाहालले आफैँले राष्ट्रघाती भनेको सम्झौतालाई शब्दजाल रचेर संसदबाट अनुमोदन गराउन भूमिका खेलेको भन्दै  उनकै पार्टीभित्र उनको आलोचना भएको छ ।

अहिले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समिति समेत नभएको अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षको हैसियतले मात्र आफूखुशी निर्णय गरेर पार्टीको निर्णय हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति नै नभएको र विघटन भईसकेको समितिका सदस्यहरुलाई राखेर गरेको भनिएको निर्णयले कसरी वैधानिकता पाउँछ त ?

त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत सम्झौताकै पक्षमा उभिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल सम्झौताका विपक्षमा रहेका भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी सम्झाैताका पक्षमा उभिएको जानकारी नेपाललाई दिएपछि मात्र अध्यक्ष नेपालले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको विरोधका बीच सम्झौताका पक्षमा उभिने निर्णय गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले अन्तिम समयमा आएर मात्र सम्झौताका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपनि सो पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पहिलदेखि नै सम्झौतालाई अनुेमादन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कुनै शर्तमा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु नहुने भन्दै सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । सम्झौता अनुमोदन हुन लाग्दा उसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । सम्झौता अनुमोदन भएको भोलिपल्ट उसले सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिने निर्णय समेत गरेर एमसीसीबिरूद सडक आन्दोलनमा गएको छ ।

उनकै शब्दमा संविधान बाँचेको छ रे ? के एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा संविधान नै रहने थिएत त ? दाहालको त्यो भनाईको अर्थ के ? सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्ने डरले गर्दा मात्र दाहाल एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिएको सबैलाई थाहा भएकै विषय भएपनि सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्र कसरी संविधान बाच्यो ?

एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनले व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै १२ बुँदा लाई अघि सारेको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु गत भाद्र महिनामा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी हेडक्वाटरलाई सोधेका प्रश्नहरु नै समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरुको त्यसैबेला एमसीसी हेडक्वाटरले जवाफ दिईसकेको र अहिले सत्ता गठबन्धन र देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले समेत त्यही जवाफलाई मन्त्रिपरिषदकाे बैठकबाटै पारित गराएर त्यसलाई व्याख्यात्मक घोषणको नाम दिएको छ ।

एमसीसी हेडक्वाटरले सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका बुँदाहरुमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने, समयावधि पनि थप्न नसकिने भन्दै सरकारलाई जवाफ दिएको थियो । गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउँदै सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका र त्यसका लागि ४/५ महिनाको समय मागेका थिए । त्यही पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धताले गर्दा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि नैतिक संकट परेको थियो ।

आफूहरुले एमसीसी हेडक्वाटरलाई पत्र पठाएकाे भएपनि त्यसलाई गोप्य राखिएको र आफ्नै पार्टीभित्र समेत छलफल नगरिएको हुनाले दाहालमाथि आशंका उब्जिएको हो । त्यही कारणले गर्दा उनको पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरुसमेत एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको निर्णय हो भनेर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भने पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।

अहिले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समिति समेत नभएको अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षको हैसियतले मात्र आफूखुशी निर्णय गरेर पार्टीको निर्णय हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति नै नभएको र विघटन भईसकेको समितिका सदस्यहरुलाई राखेर गरेको भनिएको निर्णयले कसरी वैधानिकता पाउँछ त ?

पहिला नै एमसीसी हेडक्वाटरले जवाफ दिईसकेका बुँदाहरुलाई व्याख्यात्मक घोषणा भनिनु सरकारले नेपाली जनतालाई झुक्याइनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको भोलिपल्ट नै आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा आफूखुशी रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनकै शब्दमा संविधान बाँचेको छ रे ? के एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा संविधान नै रहने थिएत त ? दाहालको त्यो भनाईको अर्थ के ? सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्ने डरले गर्दा मात्र दाहाल एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिएको सबैलाई थाहा भएकै विषय भएपनि सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्र कसरी संविधान बाच्यो ?

सत्ता गठबन्धन रह्यो अब स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने हो भने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले उनको स्वार्थ के थियो र रह्यो भनेर प्रष्ट भएको छ । आफ्नो पार्टी सत्तामा पनि रहने अनि सडकमा आफना जनवर्गीय संगठनहरुलाई पठाएर एमसीसी र सरकार विरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउँदा लगाउँदै पनि दाहाल खशी नै रहेका छन् त ? त्यसैले प्रष्ट हुन्छ, दाहालको चाहना के रहेछ भनेर । उनले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई शब्दजाल रचेर व्याख्यात्मक घोषणको नौटंकी गरेरै भएपनि उनी पहिलादेखि नै एमसीसी सम्झौताकै पक्षमा रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।

सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा पहिला उनीहरु किन अमेरिकी दुतावासमा पुगे ? नेपाली जनता भन्दा अमेरिकी दुतावास नै उनीहरुको मालिक रहेको प्रष्ट भएन र ? पत्रकार सम्मेलनमा नै उनले सम्झौता अनुमोदन हुनुभन्दा अघि आफूहरु अमेरिकी दुतावास गएर राजदूतसँग समेत सल्लाह गरेको सगौरव पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका छन् । व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि बुँदाहरुमा हेरफेर हुन नसक्ने प्रष्ट छ । पहिला नै एमसीसी हेडक्वाटरले जवाफ दिईसकेका बुँदाहरुलाई व्याख्यात्मक घोषणा भनिनु सरकारले नेपाली जनतालाई झुक्याइनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

नेपाली जनताले व्याख्यात्मक घोषणा घोषणा भने सुनेकै थिएनन् । अहिले पनि जनताले व्याख्यात्मक घोषणा भनिनु सरासर नेपाली जनतालाई झुक्याइनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । अहिले पनि जनताले व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ बुझेको जस्तो देखिएको छैन । केही कानुनविद्हरुले भनेकै भरमा हामीहरुले व्याख्यात्मक घोषणा गरि सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन सफल भयौँ भन्नु लाजमर्दो विषय हो ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बैधता रहेको बताएको भएपनि अमेरिकी सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कसरी पालना हुन्छ ? भन्ने विषयमा राजनितिक दल र सरकार बोलेको छैन । यदि अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो सम्झौता नै खारेज हुन्छ, दाहालले भनेका छन् ।

कसैले महाकाली सन्धिपछि एमालेका नेता बामदेव गौतमले जसरी अर्को बाटो रोजे, त्यसैगरी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अर्को बाटो रोजेमा आफूले रोक्न नसक्ने बताउँदै नेता श्रेष्ठलाई पार्टी छाड्न उनी खुला रहेको धम्कीको भाषामा चेतावनी समेत दिएका छन् ।

आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउनका लागि अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आरोप लगाएर आफू पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रयास गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका थिए । देउवा त्यसबेला पनि एमसीसी सम्झौताकै पक्षमा रहेका र प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन खोज्दा अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपालले विरोध गदै आएको त्यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहेकै बेला सम्झौताको अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिमा रहेका खनाल र रावलले सम्झौता परिमार्जन नभई अनुमोदन गराउनु नहुने भन्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन दिएका थिए तर नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि खनालकै नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो सो समितिले प्रतिवेदन नै बुझाउन नसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले भन्दैमा हामीले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पाउँछ भनेर कुर्लिनु कति उचित हुन्छ ?

पत्रकार सम्मेलन मै अध्यक्ष दाहालले सम्झौता अनुमोदनप्रति असन्तुष्ट रहेका उनैको पार्टीका नेताहरु मध्येका नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति आक्रोशसम्म पोखेका थिए । उनले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई एमसीसी मुद्दामा भावकु नहुन आग्रह गर्दै भने कसैले महाकाली सन्धिपछि एमालेका नेता बामदेव गौतमले जसरी अर्को बाटो रोजे, त्यसैगरी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अर्को बाटो रोजेमा आफूले रोक्न नसक्ने बताउँदै नेता श्रेष्ठलाई पार्टी छाड्न उनी खुला रहेको धम्कीको भाषामा चेतावनी समेत दिएका छन् ।

एमसीसीको विरोध गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मसँग हुन्छन् भन्ने वहाँले (श्रेष्ठले) ठान्नुभएको होला, त्यस्तो नहुने भन्दै महाकाली सन्धिको बेला बामदेव गौतमले झण्डै आधा एमालेका केन्द्रीय समितिका नेताहरु लिएर अलग हुनु भयो तर जनताले उनको पार्टीलाई एक सिट पनि दिएनन भन्दै कसैलाई पनि सेन्टिमेन्टमा आउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै पार्टी छोडेर हिड्न मनलागे आफूले कसैलाई पनि रोक्न नसक्ने भन्दै राजनीति भनेको भोलिन्टियर कर्म हो सम्म भन्न भ्याएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आफ्नो विचार राख्न श्रेष्ठलाई आग्रह समेत गरेका छन् । तर पार्टीको केन्द्रीय समिति समेत गठन गरिएको छैन । यसरी अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रलाई एकलौटी चलाएको र आफ्नै वरिपरि राजनीति घुमिरहेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मानमर्दन गर्दै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । आफ्नै पार्टी सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई सरकारको विरोधमा सडकमा उतार्नु र सरकार मुर्दावादको नारा लगाउनुले के प्रमाणित हुन्छ ? त्यो मुर्दावादको नारा दाहालप्रति पनि इंगित होइन र ?

एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले गर्दा नेपाली जनता विभाजित भएका छन् । केही राजनीतिक दल बाहेकका अन्य सबै दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो बेला सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राजनीतिक सहमति गरेर जनताको आदेश अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलहरुले मात्र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिनु नेपाली जनताको लागि कलंक नै हो । केही दिन पहिला सरकारले एमसीसीका विषयमा दिएको प्रष्टीकरण समेत अहिले व्याख्यात्मक घोषणापछि झुठको पुलिन्दा सावित भएको छ । प्रष्टिकरण सही थियो भने किन व्याख्यात्मक घोषणा त ?