सुगौली सन्धि र चुच्चे नक्सा दुवै अवैध भन्दै ग्रेटर नेपालले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

२० फागुन, काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले रद्द भैसकेको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर बनाइएको हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्णरूपमा अवैध भएको ठहर गर्दै सरकारकै अग्रसरतामा अवैध नक्सा प्रयोगमा ल्याउनु सरासर गलत बताएको छ ।

उक्त गल्तीलाई सच्याउन नेपालको सीमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।

सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मार्च ४ तारिखका अवसरमा सुगौली सन्धि रद्द भएको ४ वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेको हो ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा बुझाइएको (दर्ता नं. ५६७५) ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिको वैधतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्तै आएको भन्दै बेलायती पक्षबाट १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको नवौँ धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको , १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समयसीमा तोकिएकोमा ९३ औं दिन अर्थात् मार्च ४ मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले २० दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि स्वतः रद्द भएको भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट) लाई प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार १९४७ अगस्त १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण हुँदा नै सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो तर इन्डियाले आफू स्वतन्त्र भएकै दिन नेपालको ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्‍यो ।

मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा १९५० जुलाई ३१ को (नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि) को धारा ८ लाई प्रस्तुत गरिएको छ , जसमा नेपाल र बेलायतबीचमा भएका सुगौली सन्धिसहितका सबै सन्धिसंझौता रद्द भएको भनिएको छ । यसै गरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भएको चौथो प्रमाणका रूपमा १९५० अक्टोबर ३० को नेपाल-बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ । उक्त सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ ।

हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।