संविधानको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रः विपन्नको जीवनस्तर खस्कँदै, के टुलुटुलु हेरर बस्नु समाजवादी नेता बन्नु हो र ?

नेपालको संविधान २०७२ मा देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट लेखेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । संविधानमै अर्थतन्त्र बारे यस्तो उल्लेख गर्नुको कारण नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी, एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवाद अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादी, माओवादी केन्द्र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै समाजवादको नीति धारी, मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि यतैतिर आस्था राख्ने तथा अन्य साना दलहरु प्रायः कम्युनिष्ट घटक समाजवादी भएकैले हो ।

प्रश्न उठ्छ, यी सबै दलहरु वास्तवमै समाजवादी हुन् त ? यी दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बाटोमा डोर्याउने सामान्य प्रयास गरे ? नेताहरुले दलाल पुँजीवाद र समाजवादमा भेद छुट्याउने क्षमता राख्छन् ?

सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा क्रमशः ५९.४८, ४२. १६ र १३.३६ रुपैयाँ कर उठाउँछ । यदि समाजवादी नेताहरुले चलाएको सरकार हो भने त भर्खरै कोरोनाबाट तंग्रिँदै गरेको राष्ट्र्र, रुस-युक्रेन युद्धले निम्याउँदै गरेको असहज अवस्थामा रहँदासम्म सरकारी करमा भारी कटौती गरेर भए पनि उपभोग्य सेवा तथा सामग्रीको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राखेर विपन्नलाई राहत पुर्याउने प्रयास गरिएकाे खै ?

अहिले कम्युनिष्ट बहुल गठबन्धन सरकारका काम गराई, हिँजोको लगभग दुई तिहाईको केपी ओली सरकारको रवैया र यी पार्टीहरुका नेताहरुको काम र व्यवहारले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गर्नु उनीहरुको कल्पना मात्र जस्तो देखिएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको आवश्यकता धनी, जुनसुकै रुपमा जसरी पनि सरकारमा पहुँच बढाएर लाभ लिने, जसरी पनि कमाउने धन्दा चलाउने वर्गको उत्थानका लागि मात्रै कि गरब जनताको उत्थानका लागि ? प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्न गएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण समाजवादी पार्टीहरुको गठबन्धन सरकारले भर्खरै गरेका केही कामबाट गरौं । सरकारले फगुन १९ गतेको मध्यरातीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढायो । पेट्रोलको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ३३ रुपैयाँमा पुर्याएको छ । यो मूल्य बढाइबाट यातायात भाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको मूल्य ठूलो मात्रामा बढ्नेछ । यसको ठूलो मार कसलाई पर्ला ? सबैभन्दा बढी गरिब जनतालाई ।

केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि योजना ल्याए तर विपन्नलाई छोएन । धनी कृषि व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले सरकारी अनुदान पाए, गरिब ठगिए । सरकारले राष्ट्रको अति महत्वपूर्ण खेतीमा पर्ने उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी तोक्यो, लागत नै नउठ्ने गरी । अर्को, चिनी मिल मालिकले कृषकलाई नतिरेको बक्यौता रकम पनि सरकारले उठाइदिन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार मूल्य बढाइयो तर सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा क्रमशः ५९.४८, ४२. १६ र १३.३६ रुपैयाँ कर उठाउँछ । यदि समाजवादी नेताहरुले चलाएको सरकार हो भने त भर्खरै कोरोनाबाट तंग्रिँदै गरेको राष्ट्र्र, रुस-युक्रेन युद्धले निम्याउँदै गरेको असहज अवस्थामा रहँदासम्म सरकारी करमा भारी कटौती गरेर भए पनि उपभोग्य सेवा तथा सामग्रीको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राखेर विपन्नलाई राहत पुर्याउने प्रयास गरिएकाे खै ? अर्को, विद्युतकाे मूल्यमा कम गरेर ग्यासको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ । विपन्नको जीवनचर्यालाई सहज बनाउन सकिन्छ । त्यो पनि भएन ।

नेपालमा विपन्नको आर्थिक अवस्था उठाउन कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक हुन्छ । कागजमा त सबै सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै हुन् तर कार्यान्वयन भने शून्य । कार्यान्वयन भएका पनि धनीका लागि मात्रै । केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि योजना ल्याए तर विपन्नलाई छोएन । धनी कृषि व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले सरकारी अनुदान पाए, गरिब ठगिए । सरकारले राष्ट्रको अति महत्वपूर्ण खेतीमा पर्ने उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी तोक्यो, लागत नै नउठ्ने गरी । अर्को, चिनी मिल मालिकले कृषकलाई नतिरेको बक्यौता रकम पनि सरकारले उठाइदिन सकेन ।

निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा कहिल्यै सोचिन्न । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढ्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विपन्नका छोरा, छोरी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने उनीहरुको आर्थिक भविष्य सुध्रिने अवस्था त कहिल्यै आउने भएन ।

पहिले र अहिलेको दुवै सरकारका रवैया उस्तै हुन् । समाजवादी सरकारले राष्ट्रको घाटा, नाफाभन्दा पनि कसरी विपन्नको जीवनस्तर उठाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन सरकारकै पहल हुनुपर्ने हो । त्यसो हुने हो भने कृषक आफ्नो पेशामा लाग्थे । नेपालमा उत्पादन हुने तथा आन्तरिक उपभोमा अति महत्वपूण वस्तु पनि विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको छ । यस्ता कुरा सोच्न नसक्ने, सोचे पनि कार्यान्वयन गर्न चासो नदिने नेताहरुसँग समाजवादको आशा गर्न सकिन्छ र ?

हामीले देखेकै छौं जग्गा दलाली र भूमाफियाका कारण मध्यम वर्गसम्मले सामान्य काम गरेर देशका कुनै पनि बजार क्षेत्रमा घर बनाउने र घडेरी किन्न सक्ने अवस्था समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा समाजवादी दलका समाजवादी नेताहरुको ठूलो हात छ । उनीहरुकै सञ्जाल यसमा संलग्न छ । डरलाग्दो अवस्था के छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी उपलब्ध छैनन्, शहरी क्षेत्रका छेउमा पनि सानो घर बनाउने जमिन किन्न सक्ने अवस्था छैन ।

विपन्न कसरी उठेर अरुसित प्रतिस्पर्धा गर्ने ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रले यस्ता गभीर कुरा सोच्नु पर्दैन ? समाजवादी नेताहरुले थोरै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन ? सरकारले विपन्न, पिछडिएका वर्गका लागि शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि रकम छुटयाएको छ । त्यो कसले पाउँछ र पाइरहेको छ ? धनी र पहुँचवालाका छोराछोरीले, विपन्नका छाराछोरी भने पैसा नभएर पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् ।

समाजवादी नेताहरुले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कहिल्यै सोच्न सकेनन् । निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा कहिल्यै सोचिन्न । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढ्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विपन्नका छोरा, छोरी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने उनीहरुको आर्थिक भविष्य सुध्रिने अवस्था त कहिल्यै आउने भएन ।

यी सबै अवस्थाले संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने सामाजवादी नीतिको पनि कुनै अर्थ छैन । अर्को, आफूलाई अरुभन्दा अब्बल समाजवादी ठान्ने र अरुलाई सधैं विसर्जनवादी तथा गद्दार देख्ने नेताहरु पनि समाजवादी हुँदै होइनन् । अब आउने दिनमा नेताहरु आफैं तथा अन्य युवा नेताहरुले यस्ता कमजोरी सच्चाएर आफैंले भन्दै आएको वास्तसवक समाजवादी बन्लान् ?