स्थानीय चुनाव रोकेर ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न माओवादी केन्द्र र एस पार्टीको प्रस्ताव

२३ फागुन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्रका दुई दल आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने मुडमा पुगेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एस पार्टीले वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय चुनाव सार्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी गठबन्धन दलको बैठकमा कुरा राखेका छन् । ‘दुई दलबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा आएको छ’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने । एमसीसीले गठबन्धन दलमा आएको दरार र त्यसबाट गठबन्धन टुटनसक्ने संभावनालाई ख्याल गर्दै यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय चुनाव वैशाख ३० बाट दायाँबायाँ नहुने बताइसकेका बेला दुई दलबाट यस्तो विषय आएको हो । पाँच दलीय वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिन ब्याख्यातमक घोषणाको मध्यमार्गी बाटो अपनाएको माओवादी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ । दलका नेताहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहिरहेका छैनन् । नेता वर्षमान पुन आगामी मंसिरपछि संघीय निर्वाचनमा जान सकिने बताउँछन् ।

विगतमा ओली कदमविरुद्धको अडानका कारण पनि पार्टीका नेताहरू विघटनका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न तयार छैनन् ।माओवादी केन्द्र विघटनका पक्षमा एमालेसमेतको सहमति जुटाएर पुनः मुद्दा पर्ने र प्रश्न उठ्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनमा जान चाहिरहेको माओवादीका नेताहरूले बताएका भएपनि बाहिर मुख खोल्न चाहिरका छैनन् ।

माओवादीको इच्छाविपरीत आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको थियो । गठबन्धन तोड्ने एमालेको निरन्तरको बल र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताले चुनावी गठबन्धनविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिका कारण माओवादी केन्द्र वैशाखमा निर्वाचनमा जान डराएको र पार्टीभित्रको विग्रहले पनि माओवादीलाई बढी शंका उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गर्न नहुने आदेश दिएको छ । दुई पार्टीले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर अघि बढ्न खोजेका हुन् । एस पार्टी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जान खोजेको देखिन्छ । एस पार्टीले गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा जान सकिदैन बरु संघीय निर्वाचनको तयारी गरियो भने मंसिरसम्म दुवै निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेकाले माओवादीसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दावी छ ।

नेकपा एसलाई गठबन्धन भत्किने भन्दा ठूलो डर संवैधानिक इजलाश बनेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाश सुरु गरेपछि आफ्ना १४ जना सांसदको पदमा सुनुवाई भएर जुनसुकै फैसला हुनसक्ने डर सो पार्टीलाई छ । त्यसकारण पनि नेकपा एसले संघीय संसदको निर्वाचन चाहेको स्रोतको दावी छ । ‘गठबन्धनबाट केपी र नेकपा एमालेलाई हराउनका लागि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता देखियो’, नेकपा एसका एक नेताले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने परिणाम माओवादी केन्द्र र एस पार्टीको पक्षमा नहुने भएकाले पनि गठबन्धनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रस्ताव आएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि कांग्रेसले यो विषयलाई स्वीकार गरेको छैन ।