गठबन्धनका दलहरुमा बढ्दो छट्पटीः यस्तो अवस्थामा दलहरुको अस्तित्व कायम रहला ?

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जादा गठबन्धनका दलहरुमा छट्पटी सुरु हुन थालेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि तत्काललाई गठबन्धन टुटेन । सत्ता गठबन्धन नटुटे पनि माओवादी केन्द्रभित्रको एमसीसीविरुद्धको चर्को आवाजलाई थाम्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हम्मे परिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो स्थान बनाउला ? त्यो त झन् ठूलै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अर्को सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा कसरी अस्तित्व रक्षा गर्ने ? एमसीसी पास गर्नु गलत थिएन भन्ने कार्यकर्ता र जनतालाई कसरी बुझाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ । परिस्थितिबस प्रतिपक्षबाट सत्ताधारी बन्न पुगेको कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा अरु दलसँग सहकार्य नगर्ने आवाज दह्रोसँग उठिरहेकाले एक्लै निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहमा समाप्त नै भइने हो कि भन्ने चिन्तामा यी दलका नेताहरु देखिएका छन् ।

यही समयमा एमसीसी पास गरेकोमा राष्ट्रघाती कदम भन्दै साना कम्युनिष्ट घटकहरु नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारीसहित अन्य साना कम्युनिष्ट दलहरुको गठबन्धनले काठमाडौंमा आमसभा गरेर सत्ताधारी तथा प्रतिपक्ष दलहरुको चर्को विरोध गरेका छन । यसले पनि केही असहज अवस्था बन्ने हो कि भन्ने डर देखिएको छ ।

सो समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जान्छ भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावी सहकार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य हुने निश्चित नभएकाले गठबन्धनका अन्य दलहरुमा छट्पटी बढाएको हो ।

पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेले संसद चल्न नदिएपछि यसलाई भंग गरेर समयअघिको चुनाव (अर्ली इलेक्सन) मा जानुपर्छ भन्न थालेका छन् । अझ उनीहरुले गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय निर्वाचन पर सारेर संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बुझिएको छ ।

केपी ओलीले संविधानविरुद्ध कदम चाले भनेर अदालत गएका गठबन्धनका दलहरुले संविधानमै नभएको अर्ली इलेक्सनको माग किन गरे ?एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेरसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरोध गरिरहेका छन् ।

अदालतमा पुगेको ती सांसदको विषयमा संसदले कुनै पनि कारबाही गर्न सक्दैन तर पनि ओली प्राविधिक रुपमा कारवाहीको सूचना टाँस्न बाध्य पार्न सके एसको अस्तित्व समाप्त पार्न सकिन्थ्यो भन्नेमा छन् । अर्को, उनले आफ्नो कदम सही थियो भन्ने देखाउन पनि चाहेका छन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रलाई पनि सामान्यतः पनि प्रतिस्पर्धी बाटोबाट बाहिर पार्न सके कांग्रेसलाई पछार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग गठबन्धन भएन भने स्थानीय निर्वाचनअघि संसदको निर्वाचन भए आफूहरुको अस्तित्व जोगाउन सरल पर्ला कि भन्नेमा एमाले नेताहरू देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्नेमा एकमत देखियो । आफ्नै सरकारका पालामा भएको सहयोग सम्झौतालाई पारित गर्ने कर्तव्य ठान्यो । अब जनतालाई यो सम्झौता यसकारण सही छ भनेर उनीहरुका घर घरमा छापेर पठाउने बताएको छ । जनतालाई पारित गर्नु सही थियो भनेर कत्तिको बुझाउन सक्छ ? त्यसमा उसले पाउने भोटको मात्रा तलमाथि हुनसक्छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष स्थानीय निर्वाचनमा अरु दलसँग गठबन्धन गरेर जाने बारेमा भनी त सकेको छैन, चुनावसम्म सहकार्य हुन्छ भनिरहेकै छ । संस्थापन इतर समूहले भने स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग सहकार्य गरिँदैन भनिसकेको छ ।

सो समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जान्छ भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावी सहकार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य हुने निश्चित नभएकाले गठबन्धनका अन्य दलहरुमा छट्पटी बढाएको हो ।

अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा आगामी निर्वाचनमा दलहरुको स्थिति के हुने हो भन्न सकिने अवस्था त छैन तर सरकारले यही अवधिमा पनि आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार योजनहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने पनि जनताको मत जित्न सकिने अवस्था छ । अर्को, कुनै पनि अनियमितताका कामलाई रोक्नु आवश्यक छ । जनताको हित हुने कुनै न कुनै कामको सुरुवात गरेपनि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहन्छ ।

एमसीसीका बारेमा द्वैध व्यवहार देखाएका नेताहरुले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गरेकोमा पनि आमअसन्तुष्टि कम भएन । त्यसका लागि जनतालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । प्रचार गरेजस्तो त्यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने होइन, सबै पार्टीहरुले त्यसैलाई एकमतले पारित गरेकाले त्यसको अर्थ रहन्छ तर सरकार बलियो हुनुपर्छ । गठबन्धन बलियो हुनुपर्छ । मैले त उसले गर्दा मैले मानेको हुँ भन्ने हो भने दातृसंस्थाबाट हेपिने नै हो । अर्को, कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्छ ।

गठबन्धन फरक फरक नीति भएका दलको भए पनि न्यूनतम रुपमा लोकतन्त्र, संविधानवाद, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई त सबैले स्वीकारेकाले केही पनि मिल्दैन भन्ने छैन । यी कुरा मानेपछि अन्य जुनसुकै कुरामा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । जम्मा एक दलले अर्कालाई विश्वास गर्नु अति जरुरी छ । त्यत्तिकै डराएर त केही हुँदैन, अहिले सबै कुरा काममा निर्भर हुन्छ ।