कांग्रेसको चुनाव केन्द्रीत अभियानले गठबन्धनमा सकस

२४ फागुन, काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संसद विघटन गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउने कसरतमा लागेका सत्ता गठबन्धनका दुइदल नेकपा एकLकृत माओवादी र नेकपा समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमका कारण सकसमा परेका छन् ।

निर्वाचन नजिकिदै गर्दा आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तारमा समय अपुग भएको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल स्थानीय निर्वाचनअघि संसद विघटन गरि संघीय निर्वाचन गराउने बहसमा उत्रिएका थिए । नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद अवरोधलाई कारण देखाई संसद विघटनका विषयमा सत्ता गठबन्धन बीचमै पनि छलफल भएको थियो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबाटै संसद विघटन भई स्थानीय निर्वाचन भन्दा पहिले प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको धारणा आइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एक महिने निर्वाचन अभियान घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसको यो घोषणासँगै पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन हुने संकेत देखिएको भन्दै गठबन्धनमा रहेका माओवादी र समाजवादी सकसमा परेका छन् । उनीहरुले एमालेबाट अलग भएपछि जिल्ला तथा गाउँमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न नसकेको र बिना संगठन निर्वाचनमा जाँदा नराम्रो पराजय भोग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका कांग्रेस नेताहरुसँग संसद विघटनका विषयमा छलफल चलाएका थिए ।

एमसीसीका कारण अहिले दुवै दलमा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । माओवादी केन्द्रले आगामी जेठ अन्तिम सातासम्म एमसीसीको विषयलाई नै स्थगित गरेको छ । कांग्रेसको यो अभियानले गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र नेपाललाई थप समस्यामा पारेको राजनीति वृतमा चर्चा सुरुभएको छ ।

कांग्रेसको अभियानसँगै आफुहरु पनि निर्वाचन अभियानमा लाग्ने वा अझैपनि संसद विघटनको बहसलाई अगाडी लाने भन्नेमा दुवै नेता अलमलमा परेको बताइन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले दुइपटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चको आदेशबाट बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्कसहित कांग्रेसभित्रैबाट यसको विरोध भएपछि सभापति देउवाले मंगलवार केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रममा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले एक महिने अभियाननै ल्याएको छ । अभियानका लागि कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय समेत गरेको छ । केन्द्रबाट खटिएर जाने प्रतिनिधिहरु अभियान सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अघि नै जिल्लामा पुगिसक्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी गरिएको छ ।

यसक्रममा कांग्रेसले करिब–करिब राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति निर्माण गरेर एमसीसी संसदबाट पारित भएको भन्दै त्यसबारे जनस्तरमा छरिएका भ्रमबारे प्रष्ट पार्न पनि अभियानमा संलग्न नेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

काँग्रेसले अघि सारेको कार्यक्रमबारे केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भने फरक मत राखेका छन् । मंगलवारको बैठकमा उनिहरुले जनतासँग जाँदा काँग्रेसलाई जिताउनुपर्ने आधारहरूबारे थप व्याख्या गर्नुपर्ने र गठबन्धन गर्दा स्थानीयस्तरको आवाश्यकता अनुसार गर्न सुझाएका छन् ।

कांग्रेसले आगामी फागुन २९ देखि चैत २९ सम्म ‘घरघर जाऔं,काँग्रेस जिताऔँ’ भन्दै अभियान सुरु हुनुअघि र सुरु भएपछि पनि वडा तहका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सवै स्थानीय तहमा एकपटक अनिवार्य पुग्न र सातै प्रदेश कमिटीलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

अभियान अन्र्तगत काँग्रेसले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि ‘एक अभियानमा आठ उद्देश्य’ पनि अघि सारेको छ । जसमा मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन र आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचनको माहोल बनाउने पहिलो उदेश्य अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा सवै वडा र टोलसम्म पार्टीभित्र सौहार्दता, एकता र उर्जा अभिवृद्धि गर्दै काँग्रेस उम्मेदवारलाई विजयी गराउन अपील गर्ने रहेको छ ।

काँग्रेसले तेस्रो उद्देश्यमा ‘हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी’को नीति अनुसार पार्टीलाई परिचालन गर्ने, काँग्रेस नेतृत्वले विगतमा गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने रहेका छन् ।

काँग्रेसले जनतासमक्ष जाँदा नेकपाको सरकारको गत ३ बर्षे कार्यकालमा भएका जनविरोधी गतिविधि, असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरण जनता समक्ष व्यापक रूपमा राख्न नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने जिम्मेवारीका बावजुद संविधान रक्षाका लागि बाध्यात्मक रुपमा सरकारमा जानु परेको यथार्थ जनसमक्ष राख्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि छोटो समयमा ७०% नागरिकलाई खोप लगाइसकेको कुरा जनतामा बुझाउने भएको छ ।

साथै निर्वाचनसम्म पुग्दा प्राय सवैलाई खोप लगाइसक्ने योजना रहेको र जनतालाई कोरोना महामारीसँग अझै सतर्कताका लागि अपील गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओबादी र समाजवादीलाई चुनावी अभियानमा जाने कि नजाने दोधारमा पारेको छ ।