महिला अधिकारका विषयमा एकिकृत छलफल र समन्वय आवश्यकः समिति

२४ फागुन, काठमाडौं । महिला अधिकारका मुद्दालाई बलियो बनाउनेबारे सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरिएको छ । महिला दिवसको सन्दर्भमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो ।

कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधानप्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ । छलफलमा सांसदहरुले महिलाका पक्षमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने भएकाले एकीकृत छलफलमा जोडदिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनिहरुले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढे मात्र महिलालाई न्याय हुने भन्दै पछिल्लो समय महिला हकहितका पक्षका राम्रा कानुन बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने दावी गरे ।

सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गर्दै केन्द्रीय सरकारले संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको, तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको भए पनि संविधानको धारा ३८ सँग बाँझिएका थुप्रै कानुन संशोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानुनहरू केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने भन्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा नै महिला मन्त्री बढाउन आवश्यक भएको बताए ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितबारे धेरै उपलब्धि हात पारेको दाबी गरे । उनले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हकअधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढिसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नोतर्फबाट कानुन निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।

महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुई दिनसम्म चल्ने अन्तर्क्रिरयापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने जानकारी दिए ।