संसदः सेता हात्ती किन पालिरहनु ?

लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसदबाट बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरिएपछि राजनीतिक दलहरुले फेरी संसद विघटनको मुद्धा उठाउन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलका नेताहरुले यस्तो मुद्धा उठाएका हुनाले सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । तर सत्ता मै रहेका दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहिरहेका छैनन् कि जस्तो समेत देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । दुवै पटकको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बदर गरिदिएको थियो । अदालतले नै शेरबहहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । सोही परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

जनताका समस्याको समाधान गर्नै थलोका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अपाङ्ग जस्तो भएको छ । संसदलाई अपाङ्ग बनाउने काम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै गरेका हुन् । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको हितविपरीतका कार्य गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाटै निणर्य गरेर माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारवाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गराउन केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आफुलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर १४ दिनसम्म कुनै प्रकृया नै अघि बढाएनन् ।

प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको छ । सांसदहरुले कुनै कामै नगरी तलवभत्ता खाइरहेका छन् । विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार नो वर्क नो पे भन्ने मान्यतालाई ध्वज्जी उडाइएको छ । सांसदहरुले कामै नगरी तलवभत्ता खाईरहेका हुनाले राज्यकोषमा लुट मच्याइएको छ ।

अहिलेको समस्याको जड भनेको त्यही हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराई दिए । माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराईसकेपछि मात्र सभामुख सापकोटाले तत्कालीन नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका सांसदहरुले अर्को पार्टी दर्ता गराईसकेको हुनाले उनीहरुमाथि कुनै कारवाही गर्नु परेन भन्दै उनीहरुको सांसद पद सुरक्षित रहेको उद्घोष गरे । नेकपा एमालेले अहिले त्यही विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले समेत नेकपा एमालेले जस्तै गरी आफ्ना चार सांसदलाई कारवाही गरी उनीहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गराउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाएकोमा सभामुख सापकोटाले तत्काल पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेका थिए । तर नेकपा एमालेका १४ सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना १४ दिनसम्म टाँस गरेनन् । त्यही कारणले गर्दा अहिले संसद अवरुद्ध भएको हो । त्यसकाे जिम्मेवारी सभामुख सापकोटाले नै लिनुपर्दछ । एउटा व्यक्तिका कारण संसदलाई अपाङ्ग बनाईनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । संसदमा महत्वपूर्ण विद्येयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई बल प्रयोग गरेर केही विद्येयकहरु पारित गराएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई पनि संसद अवरुद्ध रहेकै बेला बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको छ । देउवा सरकार अदालतको परमादेशबाट निर्माण भएको हुनाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको जस्तो देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा अलग भई सकेको छ, भने अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा रहेका चारै दल सरकारमा सहभागी भएका छन् । तिनै चार दलले अहिले संसद विघटनको मुद्धा उठाएका हुनाले उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयास स्वरुप संसद विघटनको मुद्धालाई उठाउन थालेका हुन् कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

अदालत भन्दा जनताको अदालत ठूलो हुन्छ । जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । अदालतले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्दैनन् तर जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने भएकोले जनता कै मतबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुलाई प्रतिगमन भन्ने अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बुझ्नु पर्दछ । जनताको अदालतबाट आउने जस्तोसुकै निर्णय पनि स्वीकार गर्नु प्रतिगमन होइन, अग्रगमन हो भनेर ?

मुलुककै ठूलो र संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई सहमतिमा नलिई गरिने कुनैपनि निर्णय कार्यान्यनमा कठिनाई हुने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ । देउवा सरकारले गरेका कतिपय निणर्यहरु कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् भन्ने सरकारले पहिला केपी ओली सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु खारेज गरेको छ । सरुवा बढुवामा समेत सरकारले पक्षपातपूर्ण भूमिका देखाएको छ ।

पहिलाको सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरु खारेज गरेर हचुवाका भरमा नियुक्ति दिइएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा भागवण्डा गरेका छन् । सरकारी काम कारवाहीमा समेत गठबन्धनमा नरहेका दलका समर्थकहरुले सहज रुपमा सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् । प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको छ । सांसदहरुले कुनै कामै नगरी तलवभत्ता खाइरहेका छन् । विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार नो वर्क नो पे भन्ने मान्यतालाई ध्वज्जी उडाइएको छ । सांसदहरुले कामै नगरी तलवभत्ता खाईरहेका हुनाले राज्यकोषमा लुट मच्याइएको छ । यसरी कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुबाटै कानुनलाई चुनौती दिएका छन् ।

कानुन सबैका लागि बरावरी भन्ने सिद्धान्तलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो बनाइएको छ । मुलुक पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटले ग्रस्त बन्दै गएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियमको पर्दाथको मूल्यवृद्धि भएको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा भारीमात्रामा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाडै सेक्ने काम भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अनावश्यक कर हटाएको खण्डमा जनताले केही मात्रामा भएपनि राहत पाउन सक्थे, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएको देखिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीविहिन बनाइएको हुनाले उक्त मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुने कामहरु ठप्प भएका छन् ।

बलिदानीका ठुला ठुला डंक पिट्ने सभामुख र माओवादी केन्द्रले किन सभामुखलाई राजीनामा गराएर संसद सञ्चालन गर्ने बाटो नखोलाउने त ? सत्ता गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको खण्डमा संसद सहज रुपमा सञ्चालन गराउने हो भने, कि सभामुखले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनु पर्यो यदि त्यसो हुँदैन भने ओलीकै बाटो संसद नै विघटन गरेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ।

उक्त मन्त्रालय जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा पर्दछ । मन्त्रीविहिन हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जागिर मात्र खाईरहेका छन् । मन्त्रालयबाट हुने निर्णयहरु महिनैसम्म हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नै उक्त मन्त्रालय समालेका हुनाले मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भेट समेत दिने गरेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा मन्त्रालयका कामकारवाही ठप्प भएका छन् । परमादेशबाट निर्माण भएको देउवा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने प्रमाण यही होइन र ?

देउवा सरकारले जनताको हितका लागि आजसम्म कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु बकम्फुसे कुरा गरेर जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । ठीक यही बेला फेरी संसद विघटनको मुद्धालाई उठाइएको छ, किन ? जनताका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा चिनिने संसदले काम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो संसदको आवश्यकता नै के रह्यो र ? केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । अदालतले दुवै पटकको विघटनलाई बदर गरिदियो ।

संसदले काम गर्न नसकेको अवस्थामा दलहरु जनताको अदालतमा जानु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो र थियो पनि ? अदालत भन्दा जनताको अदालत ठूलो हुन्छ । जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । अदालतले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्दैनन् तर जनताले दिएको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने भएकोले जनता कै मतबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुलाई प्रतिगमन भन्ने अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बुझ्नु पर्दछ । जनताको अदालतबाट आउने जस्तोसुकै निर्णय पनि स्वीकार गर्नु प्रतिगमन होइन, अग्रगमन हो भनेर ? केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुको कारण अहिले प्रष्ट भएको छ ।

अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नभएपछि संसद विघटन हुन सक्ने बाटो खुल्ला रहेकोले गर्दा अब संसद विघटन गरेरै भएपनि जनताको अदालतमा गएको खण्डमा अहिलेका समस्याहरु समेत ताजा जनादेशले केही समाधान गर्न सक्छ ।

संसद संसद जस्तो भएन, सरकार सरकार जस्तो रहेन । संसदले कुनै कामै गर्न सकेन, सक्ने अवस्था पनि देखिएन । त्यसैले अहिले प्रष्ट भएको छ, ओलीले संसद बिघटन गरेर जनतको अदालतमा जाने निर्णय गरेर ठीक गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सभामुखले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष रुपमा निभाउन सकेका भएपनि संसदले केही काम गर्न सक्थ्यो तर सभामुख नै पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो भएर त्यसै अनुरुपको व्यवहार देखाएकोले संसद चल्न नसक्नुका पछाडि सभामुख पनि दोषी रहेका छन् ।

त्यसैकारण नेकपा एमालेले कि त माधव नेपालसहितका १४ सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्नुपर्ने कि त सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ । आफूले निष्पक्ष भएर भूमिका निभाउन नसकेको अवस्थामा संसद सहज रुपमा सञ्चालन होस् भनेर सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा संसद सञ्चालन हुन्छ, त्यसबेला संसद विघटनको मुद्दा पनि उठ्दैन । बलिदानीका ठुला ठुला डंक पिट्ने सभामुख र माओवादी केन्द्रले किन सभामुखलाई राजीनामा गराएर संसद सञ्चालन गर्ने बाटो नखोलाउने त ? सत्ता गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको खण्डमा संसद सहज रुपमा सञ्चालन गराउने हो भने, कि सभामुखले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनु पर्यो यदि त्यसो हुँदैन भने ओलीकै बाटो संसद नै विघटन गरेर संघीय संसदको निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ।

अदालतले पाँच वर्षे कार्यकालसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने निर्णय दिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेपछि संसद विघटन गर्ने बाटो स्वतः खुल्ने छ । माओवादी केन्द्रले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवा अल्पमतमा रहने छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद विघटनलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्न सक्ने भएकाले गर्दा अर्को सरकार निर्माण हुनसक्ने सम्भावना नभएपछि संसद विघटन हुनसक्छ ।

अदालतले अर्को सरकार निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन मात्र भनेको छ । अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नभएपछि संसद विघटन हुन सक्ने बाटो खुल्ला रहेकोले गर्दा अब संसद विघटन गरेरै भएपनि जनताको अदालतमा गएको खण्डमा अहिलेका समस्याहरु समेत ताजा जनादेशले केही समाधान गर्न सक्छ ।

अहिलेको संसदबाट समस्याका समाधान हुनसक्ने कुनै सम्भावना नदेखिएकोले सबै राजनीतिक दलहरुले वा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दल मिलेर संसद विघटन गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । सरकार सरकार जस्तो नहुनु, संसद संसद जस्तो नहुनुले यी सेता हात्तीहरुलाई पालिरहनुको के अर्थ नै रह्रयाे र ?