वित्त आयोगद्वारा तल्लो तहले पाउने समानीकरण अनुदान सिफारिस

२९ फागुन, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने चार प्रकारका अनुदानका बारेमा न्युनतम सिलिङ राखेर सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउनुपर्ने छ । यस अन्तरगत सात वटा प्रदेशले कुल ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ७५३ वटा स्थानीय तहले १ खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् ।

सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यूनतम सीमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस अनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

आयोगले न्यूनतम अंकको वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दा मात्र कुल ७५३ स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मूख्य आधार लिनुपर्ने छ ।

आयोगले १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहलाई न्यूनतम २ करोड ७५ लाख र अरु आयोगले बनाउने सीमाका आधारमा तल्लो सरकारहरुलाई अनुदान पठाइने छ । यस अनुसार न्यूनतम गरी एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।