अझै भएन उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता

१ चैत, काठमाडौं ।  देशभर आज ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबारः उपभोक्ताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी कंग्रेसमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा पैरवी गरेर पठाएको सन्देशको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ मा यो दिवस मनाइन्छ ।

हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । क्रय अनि बिक्रय मानव सभ्यताका अपरिहार्य कारोवार हुन् ।

परापूर्वकालदेखि नै हामीले क्रय–बिक्रय अर्थात् खरिद र बिक्री अनि वस्तु तथा सामानहरूको उपभोग गर्दै आएका छौं । त्यसो त, प्रकृति हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपभोग श्रोत हो ।

श्वास फेर्ने हावा, पिउने पानी, आकाश, न्यानो घाम, चिसो बतास, मौसमको माधुर्यता आदि सबैभन्दा ठूलो उपभोगका विषय हुन् । जुन विना हाम्रो मानव अस्तित्वको अर्थ हुँदैन ।

यस्ता प्राकृतिक तत्व मानव धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निःशुल्क उपभोक्ता हो । तर बजारमा पाइने विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको क्रय अनि बिक्रयसँगै उपभोक्ता अधिकारका मुद्दा अनि तथ्यहरू आउँछन् ।

शुरुवातकालमा हाट–बजारको प्रचलन थियो । मानिसहरू त्यही हाट–बजारमा सामान अनि सेवा साटासाट गर्दथे । जतिखेर पैसाको प्रचलन थिएन, मानिसहरू एक–अर्काबीच सामान साटासाटबाटै उपभोग गर्थे । धानसँग आलु साट्थे । मकै र कोदो साटासाट हुन्थ्यो ।

यसरी वस्तु तथा सेवाको विनिमय गरिन्थ्यो । भनाईको तात्पर्य जहाँ आफूसँग भएका सामानको साटो अन्य आफूसँग नभएका सामान विनिमय गरिन्थ्यो । बिस्तारै पैसा अर्थात् मुद्राको चलन आयो । पछिल्ला कालखण्ड त संसार हाम्रो सामु छर्लङ्गै छ ।

अब सामान किन्न बजार पनि नगइकन घरबाटै इन्टरनेटबाट हेरेकै भरमा सजिलै मगाउन सकिन्छ । यस्ता युगान्तकारी उपभोग शैलीका परिवर्तनसँगै अवसर र चुनौती दुवै हाम्रा सामु छन् ।

स्मरणरहोस्, संसारका ४० प्रतिशत बासिन्दाहरू अनलाइन माध्यमहरूमा संलग्न रहेको विश्वब्यापी अध्यनहरूले देखाएको छ ।

नेपालमा भने अझै पनि भरपर्दो ‘अनलाइन पेमेन्ट गेटवे’हरू सबैसमक्ष परिचित छैनन् । तर बिस्तारै अनलाइन बजार नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ ।नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको इतिहास निकै लामो पाइन्छ ।

लिपीबद्ध नभए पनि पृथ्वी नारायण शाहका पालामा ठग्नेलाई कडा सजायको व्यवस्थादेखि राम शाहको पालामा माना–पाथीको प्रचलन जस्ता कार्यहरु उपभोक्ता र जनताको हितमा भएका अलिखित उपभोक्ताहितकारी काम भएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

विभिन्न ढंगले शताब्दीऔं अघिदेखि नै उपभोक्ता ठग्न हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि नेपालमा भने यसले २०४२ सालमा औपचारिकता पाएको बताइन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई खारेज गरेर २०७५ सालमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन जारी भएपछि उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता बढेको उपभोक्ता आन्दोलनमा लामो समय बिताएका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।