कार्यान्वयन रोक्न आदेश भएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

२ चैत, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्धका मुद्दामा पेसी तोकेको छ । सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७८ जेठ ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।