सातै प्रदेशमा एकै खालको कर हुने गरी संघीय ऐन बनाउन अन्तर प्रादेशिक भेलाको माग

२ चैत, पोखरा ।  अन्तर प्रदेशिक बैठकका लागि पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने माग निर्णय गरेको छ ।

मंगलबारदेखि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुको भेला सकिएको छ । बुधबार सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका समस्या र जटिलताबारे प्रस्तुति राखिएको थियो ।

सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले विमर्श गरेका थिए । अहिले यातायात क्षेत्रमा ब्यास्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रबाट विचौलियाको अन्त्य गराउनेबारे सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले नै ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन सवरी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको थियो ।

अब सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

भेलाको निर्णयमा संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमति प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।