के लोकतन्त्र भनेको झ्वामतन्त्र मात्र हो ?

अमेरिकाकी पूर्व राष्ट्रपति अव्राहम लिङकनले भनेका थिए, “प्रजातन्त्र भन्नाले जनताद्धारा जनताका लागि जनताको निमित्त गरिने सामुहिक राजनीतिक अभ्यास हो” भनेर । प्रजातन्त्रका लागि सामुहिक प्रयत्न गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले गर्दा जनताका अपेक्षाहरु सम्बाेधन हुन सक्छन् । त्यसैले गर्दा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको चयन गर्दा सक्षम, योग्य र कुशल नेतृत्वलाई चयन गर्नु प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक हुन्छ । नाम मात्रको प्रजातन्त्र र कुशल नेतृत्वविहिन अवस्थामा प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ रहदैन ।

प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र अर्थात जनताको तन्त्रका नामबाट पनि हेरिने गरिएको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुशल नेतृत्व दिन असमर्थ रहेको खण्डमा दलहरुको कुनै अर्थ रहदैन । त्यस्ता दलहरुबाट जनताले अपेक्षा गरेका सेवासुविधाहरु पाउन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । जनताको चाहाना र आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्न नसकिएको खण्डमा त्यस्को कुनै अर्थ र महत्व समेत हुँदैन ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रतिनिधिहरुले आ —आफ्नो क्षेत्रमा कति काम गरे, कस्तो काम गरे ? अब त्यस्को हिसाबकिताब जनताले खोज्नु आवश्यक छ ।

नाम मात्रको लोकतन्त्र अहिले हामीकहाँ लागु गरिएको छ । जनताका आवाजहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्वोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रजातन्त्रको नाममा दलहरुले त्यसकाे फाइदा उठाईरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु जनताका लागि गठन हुने भएपनि त्यस्ता दलहरुले पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पुरा गरिरहेका हुनाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिर्वाय शर्त हो । प्रत्येक पाँच — पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा जनताले मत दिने कार्य बाहेक अरु कुनै सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । के लोकतन्त्र भनेको जनताले मतदान गर्न पाउनु मात्र हो त ? लोकतन्त्रका नाममा जनतालाई ठग्ने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनेपनि त्यसकाे कुनै अर्थ रहदैन ।

लोकतन्त्रमा सबैको हैसियत बरावरी हुनुपर्ने हो कि होइन ? राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा दिएका आश्वासनहरु कति पुरा गरे ? त्यस्को लेखाजोखा गर्ने बेला अहिले आएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रतिनिधिहरुले आ —आफ्नो क्षेत्रमा कति काम गरे, कस्तो काम गरे ? अब त्यस्को हिसाबकिताब जनताले खोज्नु आवश्यक छ । जनतालाई झुठा आश्वासनहरु दिएर झुठको खेती गर्ने काम राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबाटै हुने गरेको हुनाले उनको पार्टीका अन्य नेताहरु समेत त्यस्तै झुठको खेती गर्दै आएको वास्तविक सत्य सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुले बहुमतका आधारमा मुलुकको नाम र धर्मलाई स्वीकार गरेका छन् । तर नेपालमा भने ९४ प्रतिशतलाई उपेक्ष गरेर हिन्दुधर्मालम्वी माथि अन्याय गरिएको छ । विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाल रहीआएकोमा त्यसकाे अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम भएको छ । यस्तै गलत कार्यले गर्दा मुलुकका जनताले अनावश्यक दुखकष्ट पाइरहेका छन् ।

मुलुकका प्रमख राजनीतिक दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन् । यी दुवै पार्टी पटक — पटक विभाजित हुँदै आएका छन् । नेताहरुको स्वार्थ नमिले कै कारण पार्टीहरु विभाजित हुँदै आएका छन् । अहिले पनि पार्टी विभाजित हुने र नयाँ पार्टी गठन हुने प्रकृया जारी रहेको छ । केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थपुरा नभएको अवस्थामा पार्टी नै विभाजित हुने गरेकोले गर्दा जनताका समस्या छायाँमा परेका छन् । ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले नै हुन् । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर शान्ति सम्झौतामार्फत मुल राजनीतिक धारमा आएको माओवादी केन्द्र समेत पटक — पटक विभाजित हुँदै आएको छ ।

सो पार्टीको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति ३२ वर्षदेखि रहेका छन् । लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहँदा अन्य व्यक्तिहरु छायाँमा पर्ने र नेतृत्व विकास हुन नसक्ने भएकोले गर्दा अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले नै निणर्य गरेर एउटा व्यक्ति निश्चित समयसम्म मात्र नेतृत्वमा रहनसक्ने व्यवस्था लागु गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा नेताहरुको नेतृत्व विकास हुन सक्छ । व्यक्तिगत टकराव र व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टी विभाजित भएको खण्डमा जनता पनि विभाजित अवस्थामा रहने भएकाले गर्दा सरकारले दिने सेवासुविधामा समेत प्रभाव पर्नसक्ने अवस्था हामी कहाँ देखिएको छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा राजनीतिक दलको हुने भएपनि निर्वाचित भईसकेपछि त्यो व्यक्ति सबैको हुनुपर्नेमा अहिले पनि हाम्रो र तिम्रो भन्ने गरिरहेका हुनाले एकपक्षले सेवासुविधा लिन निकै कठिनाई भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रकृयामा समेत अब व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा भएका गल्तीको मार अहिले जनताले भोग्नु परिरहेको छ । बहुसंख्यक जनताको मागलाई स्वीकार नगरी केही पश्चिम मुलुकहरुको स्वार्थका लागि मुलुकहरुलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । केही समय अघिमात्र सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा ॐ कार परिवार र हिन्दु धर्मलम्वीहरुको संख्या ९४ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने र दोस्रो मत ल्याउने व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराएर ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्तिलाई मात्र सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषण गर्ने गरेको हुनाले, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत यही व्यवस्था कानुनी रुपमा लागु गरिएको खण्डमा राजनीतिक दलहरु र नेताहरु जनताको निकट रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुले बहुमतका आधारमा मुलुकको नाम र धर्मलाई स्वीकार गरेका छन् । तर नेपालमा भने ९४ प्रतिशतलाई उपेक्ष गरेर हिन्दुधर्मालम्वी माथि अन्याय गरिएको छ । विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाल रहीआएकोमा त्यसकाे अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम भएको छ । यस्तै गलत कार्यले गर्दा मुलुकका जनताले अनावश्यक दुखकष्ट पाइरहेका छन् ।

लोकतन्त्र भनेको बहुसंख्यको जनताको आवज सुन्नु र अन्य मतलाई पनि स्वीकार गर्न हो ? हामी कँहा ठीक त्यस्तो उल्टो भएको छ । अर्थात अल्पमतले बहुमतलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन ? ६ प्रतिशत जनताको आवाजलाई सुनेर ९४ प्रतिशतलाई उपेक्षा गरिनु कहाँको लोकतन्त्रिक अभ्यास हो त ? यसकाे उतर सरकार र राजनीतिक दलहरुले दिनुपर्ने किन नपर्ने ? २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएपछि राजनीतिक दलहरु सलबलाउन थालेका छन् ।

अरुबेला गाउँ नपुग्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले समेत आ-आफ्ने पक्षमा लाग्न जनतालाई भनिरहेका छन् । तर उनीहरुले २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई दिएका कति आश्वासनहरु पुरा गरे त ? जबसम्म स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा समेत निर्वाचित हुने व्यक्तिले मत संख्याको ५१ प्रतिशत मत ल्याउन सक्दैन तबसम्म विजयी भएको नमानिने कानुनी व्यवस्था हुँदैन तबसम्म उनीहरुले जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाडिरहन्छन्  । त्यसकारण अब निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुका लागि जम्मा मतसंख्याको ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमै नगरिएको खण्डमा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुठा आश्वासनहरु दिइरहन्छन्, दिईरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठानेको छ । त्यसैकारण उसले पार्टी सभापतिमा विजय हुनका लागि ५१ प्रतिशत मत ल्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने र दोस्रो मत ल्याउने व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराएर ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्तिलाई मात्र सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषण गर्ने गरेको हुनाले, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत यही व्यवस्था कानुनी रुपमा लागु गरिएको खण्डमा राजनीतिक दलहरु र नेताहरु जनताको निकट रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

यसरी टिकट बिक्री गर्नेहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा मुख्य हुन भने यिनै दलहरु नै सरकारमा पुग्ने भएकाले यिनै दलमा प्रवेश गरेका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी ठेकेदार र तस्करहरुले आ आफ्नो व्यवसाय चलाईरहेका छन् । सरकारले पनि यिनीहरुकै दवावमा अनियमित निर्णय गरेर उनीहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने गरेका हुनाले पैसा नहुने सक्षम योग्य व्यक्तिहरु पनि राजनीतिबाट पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

यदि त्यसो भएको खण्डमा राजनीतिक व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउने क्रममा घट्न सक्छ । राजनीतिमा नरहेका व्यक्तिहरु समेत निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलहरुलाई ठूलो मात्रामा चन्दा दिएर निर्वाचनमा जाने गरेका छन् । ठेकेदार, तस्कर लगायतका पैसावाला व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पारेर टिकट हात पार्ने प्रवृति बढ्दै गएको र त्यसले गर्दा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु राजनीति छोड्न बाध्य पारिएका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा हुँदै संघीय संसदको निर्वाचन त्यस्तै मंहगो बनाइएको छ ।

पालिकाको वडा सदस्य बन्न समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ भने महानगरको प्रमुख बन्नका लागि करोडौँ रुपैँया खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । करोडौँ रुपैया खर्च गरेर निर्वाचित भएको व्यक्तिले पदमा पुगेपछि आफुले गरेको खर्च उठाउन भ्रष्टचार गर्ने गरेको र अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिने गरेको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारका उजुरीका चाङ लाग्ने गरेका छन् । जनताको पहुँचमा भन्दा बाहिर गएर राजनीति गर्ने कार्यले समेत प्रशय पाउँदै गएको अहिलेको मुख्य समस्या हो । पैसाको बलमा राजनीतिक दलहरुले टिकट बिक्री गर्ने गरेका हुनाले पनि भ्रष्टचारलाई बढवा मिलेकाे छ ।

यदि सबै राजनीतिक दलहरुले एकजुट भएर कारबाहीमा परेका वा पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधि घटीमा ५ वर्षसम्म अर्को पार्टीमा नलिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा भ्रष्टचारमा कमी आउन सक्छ । यदि अहिलेकै अवस्थालाई कायम राख्ने हो भने अबको अर्को निर्वाचनसम्ममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भन्दा ठेकेदार, तस्कर, माफिया उद्योगपति र ठूला ठूला व्यापारीहरुकै हातमा राजनीतिक पुग्ने निश्चित जस्तै भएको छ । यसरी लोकतन्त्रको नाममा झ्वामतन्त्रलाई बढवा दिएको हुनाले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको हाे ।

यदि अहिलेकै अवस्थालाई कायम राखिने हो भने सामान्य नागरिकले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । के राजनीतिक दल र सरकारले यस विषयमा सोच्नु पर्दै न र ? लोकतन्त्र भनेको नेताहरुको लागि मात्र हो कि जनताको लागि पनि हो , त्यसको उत्तर जनताले खोजिरहेका छन्, खोजिरहन्छन् ।

राजनीतिक दलले पैसाका लागि ठूला— ठूला व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार र तस्करहरुलाई टिकट दिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले एकदिन पनि जनताको घरदैलो नटेकी निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् । तिनै व्यक्तिहरुले सरकारलाई दवाव दिएर आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई दिनको दुई गुणा रातको चौगुणा बढाईरहेका छन् । यसरी टिकट बिक्री गर्नेहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा मुख्य हुन भने यिनै दलहरु नै सरकारमा पुग्ने भएकाले यिनै दलमा प्रवेश गरेका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी ठेकेदार र तस्करहरुले आ आफ्नो व्यवसाय चलाईरहेका छन् । सरकारले पनि यिनीहरुकै दवावमा अनियमित निर्णय गरेर उनीहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने गरेका हुनाले पैसा नहुने सक्षम योग्य व्यक्तिहरु पनि राजनीतिबाट पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा राजनीतिक दल र त्यस्को नेतृत्वकर्ता नेताहरु नै पहिला प्रष्ट हुनुपर्दछ । मुलुकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र जनताको सेवासुविधालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा यदि राजनीतिक दलहरु शुद्ध भएको खण्डमा भ्रष्टचारमा केही कमी आउन सक्छ । जनताले सहज रुपमा सेवासुविधा पाउन सक्छन् । महंगी नियन्त्रण हुनसक्छ । यदि त्यसो नभएमा सामान्य मानिसले उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यदि अहिलेकै अवस्थालाई कायम राखिने हो भने सामान्य नागरिकले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । के राजनीतिक दल र सरकारले यस विषयमा सोच्नु पर्दै न र ? लोकतन्त्र भनेको नेताहरुको लागि मात्र हो कि जनताको लागि पनि हो , त्यसको उत्तर जनताले खोजिरहेका छन्, खोजिरहन्छन् ।