निर्वाचनमा गठबन्धनः ठूलो भाग आफैंलाई खोज्ने नेताहरुले सहकार्यको राजनीति अघि बढाउलान् ?

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक क्षेत्र तात्तिन थालेको छ । निर्वाचन नजिकिदै जादाँ पूरै नेपाली समाज चलायमान बन्दैछ । केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेले अरु सबै साना दलको अस्तित्व समाप्त गरिदिने र नेपाली कांग्रेसलाई पनि १३ सिटमा सीमित गरिदिने उद्घोष गरेका छन् ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा छट्पटी र खट्पटी सुरु भएको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष कसैसँग सहकार्य नगरी एक्लै निर्वाचन लड्ने बताइरहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गरेर आफ्नो साइज सुरक्षित गर्ने मानसिकतामा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको आशंका र छट्पटी बढेर गएको छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष गठबन्धनमा सकारात्मक देखिए पनि पार्टीभित्रको अवस्था देख्दा आफूले चाहेजस्तो नहुने हो कि भन्ने डरमा रहेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले एकातिर गठबन्धन नभए सकिने डर बोक्ने अर्कातिर आफ्नो दल शक्तिशाली भएको हुँकार गरेर अरुलाई थर्काउने कसरतमा पनि लागेका छन् । साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले नै आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो भाग खोजेर निर्वाचनमा सहकार्य गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न थालेको देखिएको छ । विशेष परिस्थितिमा बनेको सत्ता गठबन्धनका दलहरु आफ्नै अहंमका कारण स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्न नसकेर आपसी द्वन्द्वमै फस्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्न गएको छ । यसले संविधानको रक्षा नहुने हो कि ? प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महानगर र उपमहानगरमा सहकार्य गरेर जाने आशय व्यक्त गरेका छन् । चुनाव नजिक आइपुग्दा नेताहरुको यसरी परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहँदा कार्यकर्ताले के सोच्लान् ? जनताले के भन्लान् ?

नेपालमा आफ्नो दललाई शक्तिशाली देखाउन नीति, कार्यक्रममा जोड दिने, अवसर आएका बेला ती नीति, कार्यक्रम अनुसार अघि बढिहाल्नुको साटो अरु दललाई लल्कारेर, फड्कारेर शक्तिशाली देखिने प्रयास गर्नु राजनीतिक दलहरुको संस्कार बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निश्चित नभएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले कांग्रेसप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् । कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टी शक्तिशाली भएको र एक्लै चुनावमा जाने उद्घोष गरेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । उनले माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललले आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने बताएका छन् । उनले एमालेलाई पछारेरै छाड्ने बताएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त ओलीलाई जनताले शून्य मतमा पुर्याइदिने बताए । यही अवस्थामा कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धन होइन, सिटको ख्याल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महानगर र उपमहानगरमा सहकार्य गरेर जाने आशय व्यक्त गरेका छन् । चुनाव नजिक आइपुग्दा नेताहरुको यसरी परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहँदा कार्यकर्ताले के सोच्लान् ? जनताले के भन्लान् ?

शक्तिशाली राजनीतिक दलले आत्मघाती निर्णय गर्न कठिनै पर्ला । पछिल्ला यी घटनाक्रम र बन्दै गएका राजनीतिक परिवेशले कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षले भनेजस्तै कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा गए मात्र राजनीतिक वृत्तको वास्तविक प्रतिस्पर्धी रहन सक्छ ।

संविधानवादलाई जोगाउने नै हो भने केही विशेष क्षेत्रमा गठबन्धनका दलहरुबीच सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुन सक्छ । पछिल्लो समय गठबन्धन गर्ने तर दलहरुले आफ्नो अडान नछाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । एमालेबाट अलग भएर आएको एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेका सबै महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका आफूलाई दिनुपर्ने बताउन थालेको देखिएको छ । अर्को, माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी दह्रो भएकाले कम्युनिष्ट शक्तिले जितेका ठाउँमा आफूलाई दिनुपर्ने भन्ने नै भयो । अभिव्यक्ति त्यसैगरी आएका छन् ।

जनता समाजवादी दलका नेताहरुका अभिव्यक्ति आइनसकेकाले यही नीति छ भन्न त सकिन्न तर तराई मधेश क्षेत्रमा राम्रै पकड भएकाले तराईका अधिकांश पालिका आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान नराख्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । अब प्रश्न उठ्छ, छाड्ने कसले ? कांग्रेसले मात्रै ? यस्तो अवस्थामा चुनावी तालमेल भएर गठबन्धन अगाडि बढ्ला र ? कांग्रेसले कम्युनिष्ट शक्ति विभाजन भएका बेला आफूले बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार बनाउने वा ठूलो पार्टी बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देखेको छ । यो अवस्थामा त उसको शक्ति बढ्ने कुरा भएन । शक्तिशाली राजनीतिक दलले आत्मघाती निर्णय गर्न कठिनै पर्ला । पछिल्ला यी घटनाक्रम र बन्दै गएका राजनीतिक परिवेशले कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षले भनेजस्तै कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा गए मात्र राजनीतिक वृत्तको वास्तविक प्रतिस्पर्धी रहन सक्छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका गठबन्धनका दलहरुले जनतालाई सुशासको झल्को दिन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा जनतामाझ जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाइने हो भन्ने निश्चित छैन ।

यो गठबन्धन ओलीको संविधान निरस्त गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हो भन्ने बुझाइयो र सबैले त्यही बुझे । आमजनताले के पनि बुझेका थिए भने यो गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउला । सुशासन कायम गर्ला, विकासमा फड्को मार्ला । आमबुझाइ यस्तो भएपनि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुमा सहकार्यको संस्कार, संयमता, नीतिमा दृढता, सशक्त कार्यकुशलता र समयलाई आफ्नो हातमा हिँडाउन सक्ने क्षमताको कमी देखियो ।

सरकार बनाउनै कत्रो समय खर्चियो, मन्त्रालयको काम गराइ व्यवस्थित र सुधारात्मक नभएर कामचलाउमा निर्वाह गरिँदै आएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका गठबन्धनका दलहरुले जनतालाई सुशासको झल्को दिन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा जनतामाझ जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाइने हो भन्ने निश्चित छैन । गठबन्धनका दलहरुले वास्तविकता ख्याल गरेर आफूला नसुधार्ने हो भने शक्तिशाली हुँ भन्ने दलहरुले अस्तित्व जोगाउन साँच्चै कठिन पर्नेछ । अर्को, संविधानवादलाई पनि जोगाउन कठिन हुनेछ ।