सहमति विपरित खरिद नियमावली संशोधन भएको व्यवसायीको आरोप

७ चैत, काठमाडौं ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनको विरोध जनाएकाको छ ।

सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने महासंघको भनर्य छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएकोले स्वीकार गर्न नसकिएको बताउ ।

सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै उनले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताए ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ । सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उनले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताए । संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारले खरिद नियमावली ११ औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले १४ चैतमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने लागिएको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने गरी जस्केलाबाट छिरेर नियमावली साना निर्माण व्यवसायी अनुकुल नभएको बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनका पाँच वटा बुँदामा महासंघको असहमति रहेको स्पष्ट पारे ।