उम्मेदवारविनै गाउँगाउँ पुगे नेता

♦ मोहन जोशी

१२ चैत, धनगढी । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सहरमा मात्रै होइन गाउँ गाउँसम्मै राजनीतिक माहोल तात्न थालेको छ । राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्गो नलगाए पनि गाउँ, टोल कमिटी निर्माणमा सबै दल सक्रिय भएका छन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता गाउँ केन्द्रित हुँदा मतदाता भने उम्मेदवारको पर्खाइमा छन् ।

पार्टीभन्दा पनि कुन दलले कस्तो उम्मेदवार अघि सार्छ भन्नेले महत्व राख्ने धनगढी–१२ का स्थानीय केशरराज उपाध्याय बताउँछन् । ‘सिद्धान्त भन्दा पनि क्षमतावान र नयाँ सोचका उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छैनन्, उम्मेदवार छनौटपछि कसलाई भोट दिने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ला ।’ सिद्धान्तका आधारमा पार्टीलाई भोट दिँदा विकासले गति नलिएको उनको भनाइ छ ।

धनगढी–१९ का खेम ओझा पनि ‘हाम्रालाई नभई राम्रालाई भोट दिने’ बताउँछन् । ‘यहाँका मतदातामा चेतनास्तर बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रालाई नभई राम्रालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ, यस पटक सिद्धान्त भन्दा योग्य व्यक्ति छानिने छन् ।’ सुदूरपश्चिमकै एक मात्र उप–महानगर धनगढीमा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो पाँच वर्षमा धनगढीमा सम्झनलायक केही कामनै भएन ।,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना मात्रै बनेका देखिन्छन् ।’

धनगढी–५ का कुलराज जोशी भने मतदातामा अझै पनि चेतना स्तर नबढेको बताउँछन् । ‘चुनाव सकिएपछि राम्रो नेता छान्नुपर्छ भन्ने बहस चल्छ,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा फेरी क्षेत्रियता र नातावाद हावी हुने गर्छ, यस पटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।’ मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गरेर धनगढीलाई साच्चै राम्रो बनाउने तर्फ लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ।

धनगढी बसपार्कका होटल व्यवसायी गणेश विष्टले अब दलका नेता नभई राम्रा नेतालाई भोट दिने बताए । अहिलेसम्म दलहरूले उम्मेदवार छनौट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारी सकिएपछि योग्य नेता छानेर भोट दिने योजना छ ।’ गाउँगाउँमा अहिले राम्रा नेता छान्नु पर्ने आवाज उठेको उनी बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका घरभएका उनले आफ्नो पालिकामा राम्रो विकास नभएको बताए । ‘चुनाव जित्दा गरिएका बाचा जनप्रतिनीधिले बिर्सेका छन्,’ उनले भने, ‘घोषणाअनुसार काम नभए पनि केही विकास भने भएको छ, तर सोचेअनुसार काम भएन ।’ पाँच बर्षमा जनप्रतिनीधिहरु आफस् स्थापित भएको उनले भनाइ छ । चुनावअघि आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका जनप्रतिनीध अहिले आर्थिक रुपमा बलियो देखिएका छन्,’ विष्टले भने, ‘तर उनीहरूको आयश्रोतको माध्याम भने केही देखिँदैन ।’