कहाँ पुग्यो एआईजी बढुवा सिफारिसको छानबिन, कानूनविपरीत पाइए के हुन्छ ?

◊ कृष्णसिंह धामी 

१३  चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसबारे छानबिन भइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहने बढुवा पुनरावलोकन समितिले छानबिन गरिरहेको हो । गृह मन्त्रालयले १ चैतमा तीन जना डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

डीआईजीहरू बसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले लोक सेवा आयोगमा सचिवालय रहेको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा छानबिन भइरहेको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा पुनरावलोकन समितिका संयोजक माधव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘छानबिन भइरहेको छ । छिट्टै टुंगो लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने । केही दिनभित्रमा अध्ययन सकेर सरकारलाई सुझाव दिने उनको भनाइ छ ।

पुनरावलोकन समितिले बढुवा सिफारिस समितिबाट पत्र समेत पाएको छ । उजुरी परेसँगै पुनरावलोकन समितिले पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा समितिले सिफारिस कसरी गरेको भन्नेबारेको पत्र पुनरावलोकन समितिलाई पठाएको हो । समितिले विभिन्न प्रश्नसहित पत्र पठाएको थियो । सिफारिस समितिले प्रश्नको जवाफ तथा प्रतिक्रिया समेत पठाएको हो । पुनरावलोकन समितिले उक्त जवाफसमेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई टेकेर डीआईजीहरूले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । बढुवा गरिएका तीन जनामध्ये पन्त र धानुक सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन् । यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश पनि हो भने सिंह कर्णाली प्रदेशका हुन् ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका अंक भारका कागजात झिकाई हेरी अन्यायपूर्ण भए सच्याई पाउँ’ भनी उजुरी दिएका थिए । मूल्यांकनको अंकमा गडबड गरेको आशंकासहित उनीहरूले उजुरी दिएका हुन् । अब पुनरावलोकन समितिले वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन अकं, अन्य कानुनसम्मत रहेनरहेको हेर्नेछ । यदि सोही आधारमा नभएको पाइए बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस उल्ट्याउन पनि सक्नेछ ।

के पुनः सिफारिस गर्नुपर्यो भने कार्यान्वयन होला ?

यदि बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस कानुनविपरीत पाइए पुनरावलोकन समितिले पुनः नयाँ सिफारिस गर्न लिखित निर्देशन दिनेछ । र बढुवा सिफारिस समितिले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र सिफारिस कार्यान्वयनमा जानेछ । उजुरी परेसँगै अहिले उक्त सिफारिस स्थगित भएको छ ।

यसरी समितिले पुनः सिफारिस गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने यसअघि एआईजी बढुवाको सिफारिसबाट प्रष्ट हुन्छ । २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीका सात जना डीआईजी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको थियो ।

डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर, बढुवाका लागि १३ जना डीआईजी आकांक्षी थिए । सिफारिसमा नपरेका ६ जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिए ।

आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उजुरी दिएपछि समितिले छानबिन ग¥यो । छानबिनको क्रममा बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको वरीयता नै परिवर्तन गरिदियो । परिमार्जित सूचीबाट बज्राचार्य र साउद पछि हटे भने डीआईजी गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी सात भित्र परे । पछि हटेकाहरूलाई जसरी पनि राख्नैपर्ने भन्दै सरकारले एआईजीको दरबन्दी नै सातबाट बढाएर नौमा पु¥यायो ।

जुन विषयपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कम अंक ल्याउनेले विशेष पदमा बढुवा पाएकाले उनीहरूभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्न भनियो ।जसअनुसार एआईजीको संख्या १३ पुगेको थियो ।

अहिले पनि अवस्था उस्तै दोहोरिने संकेत छ । यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अहिले सिफारिस गरिएकाहरू कमजोर देखिए पनि सरकारले उनीहरूलाई बोक्ने नै छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा नै अग्रसर देखिएका छन् । अबको केही दिनभित्र उजुरी सुन्ने समितिले छानबिन गर्दै सोही आधारमा निर्देशन दिनेछ । र नियमसंगत नदेखिएको खण्डमा बढुवा सिफारिस समितिले पुनः नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

– न्युज कारखाना