कांग्रेसबाट महत्वपूर्ण तीन निर्णय आउँदै, संसदीय समितिमा एकलौटीको संकेत

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महत्वपूर्ण तीन निर्णय गर्दै सोमबार समापन हुँदैछ । आजको बैठकमा पहिलो चरणमा पदाधिकारीहरुले धारणा राख्नेछन् । उनीहरुको धारणा सकिएपछि यसअघि कार्यसूचीमा राखिएका विषयहरुमा बैठक प्रवेश गर्नेछ ।

कांग्रेस बैठकमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग चुनावी तालमेलका आधारमा गठबन्धन गरेर जाने, यसअघि कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय वा सिफरिसबाट सभापतिले गरेका निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिने र विधान बमोजिमका संसदीय समितिहरु गठन गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संसदीय समिति गठनका विषयमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनइतर समूहसँग परामर्श गरेका छैनन् । संसदीय समिति गठन हुँदा १४ जना पदाधिकारी कायमै छन् भने अरु ११ जनाको नाम सभापति देउवाले बैठकमा प्रस्ताव गर्ने छन् ।

१४ जना पदाधिकारी र थपिएका ११ जनासहित २५ जनाको केन्द्रीय संसदीय समिति आज गठन हुनेछ । जसमा जाती,भाषार भूगोलसहित पूर्वपदाधिकारीहरुलाई समेत समेट्नु पर्नेछ । तर, सभापति देउवाले आफुनिकट लाईमात्रै प्रस्ताव गर्ने संकेत दिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेसको विधानअनुसार ४ तहमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ । विधानमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा भएपनि निर्वाचनका कारण अगाडीनै समिति गठन गर्नु परेको हो ।

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय कार्यसमितिका महामन्त्री हुने प्रावधान छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन् ।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट बढीमा ११ जना सदस्य प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । सभापतिले प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ । सभापतिले प्रस्ताव गरेका नाम केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

केन्द्रकै ढाँचामा प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा पनि संसदीय समिति गठन हुन्छन् । प्रदेश कार्यसमितिका सभापति नै प्रदेश संसदीय समितिका सभापति र प्रदेश महामन्त्री संसदीय समितिको महामन्त्री हुन्छन् । प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रदेश संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।