स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी तोकियो

१४ चैत, काठमाडौं ।  गृहमन्त्री नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी खटाइनेछ । सुरक्षा समितिको बैठकले विकट स्थानमा मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयकाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीतिअनुसार विकट स्थानमा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मा सेनालाई दिएको हो । निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मा पनि सेनालाई दिइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने हुँदा हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा पनि सेनालाई दिइएको छ । आपतकालीन उद्धारमा जनशक्ति र सामग्री परिचालनका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ ।

यस्तै निर्वाचनको समयमा भेटिन सक्ने विष्फोटक पदार्थलाई निष्कृय पार्न बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ । यसका लागि मतदान केन्द्र नजिकै सेनाको तैनाथी रहने छ भने जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सेनालाई परिचालन गरिने छ । मतदानको समयमा बाहिरी सुरक्षा घेरामा सेना परिचालित हुने र सेनाले आवश्यकता अनुसार हवाई गस्ती समेत गर्नेछ ।

समितिको बैठकले कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने भएको छ । अब त्यसको जिम्मेवारी सेनाले लिनेछ । मतदानको ३० दिनअघिबाट सेनालाई पनि पट्रोलिङमा खटाउने व्यवस्था एकीकृत सुरक्षा नीतिमा गरिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न पनि सबै निकायलाई भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्वाचनको दोस्रो घेरामा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । साथै, सुरक्षा उपस्थितिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल तथा पैदल गस्ती गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

निर्वाचनको पहिलो घेरामा प्रहरीलाई खटाइने छ । प्रहरीकै नेतृत्वमा एक लाख म्यादी प्रहरी पनि मतपेटिकाको सुरक्षार्थ खटिनेछन् । सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील सुरक्षा चुनौति भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार तीन प्रहरीदेखि ८ म्यादी प्रहरीसम्म पहिलो सुरक्षा घेरामा खटिनेछन् ।

जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार जनशक्ति परिचालन प्रहरीले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर खबर संकलन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ ।

मतदान सकिएपछि मतगणना स्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई दिइएको छ । लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरु पनि निर्वाचन अवधिभर प्रहरी कार्यालयमा राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन अघि, निर्वाचन  अवधिभर र निर्वाचनपछिका अन्य कार्यमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि विभागले नयाँ सूत्र र सुराकीको परिचालन गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । मतदान अघि दल र उम्मेवारहरुको प्रचारप्रसारलाई स्वच्छ, स्वस्थ र हिंसारहित ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि सूचना समन्वय गर्न भनिएको छ ।