चिनियाँ चासोमा नेपालः नेपालको राजनीतिक गति र दिशा बदलिएला र ?

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हुँदै नेपाल आए । छिमेकी राष्ट्रबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण त्यसैपनि महत्वपूर्ण नहुने कुरा भएन । अझ अमेरिकी सहयोग एमसीसीका सम्बन्धमा कडा प्रतिक्रिया जनाएको चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण त्यसै पनि चासोको विषय बन्ने नै भयो ।

एमसीसीका सम्बन्धमा चीनले पहिले जुन प्रतिक्रिया जनाएको थियो, अहिले पनि नेपालका उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटमा त्यसैलाई औपचारिक रुपमा दोहोर्याएर गएका छन् । अन्य सहयोगसम्बन्धी सहमति त्यति ठूलो प्रभाव छाड्ने खालका होइनन् । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न गरिने सामान्य औपचारिक जस्ता हुन् ।

योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा सामान्यजस्तो बनाएको यो भ्रमणलाई चीनले नेपालमा भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको खोजी गर्नमै उपयोग गरेको देखियो । अति महत्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु एक अर्काप्रति आक्रामक बनिरहेका बेला भएको यो भ्रमणबाट नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री यी को भ्रमण सामान्य खालको देखियो । उनले नेपाललाई भूराजनीतिक खेलमा संलग्न बनाउने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताए । यो कुरा एमसीसी पास गर्ने समयमा पनि चीनबाट आएको थियो । त्यसैलाई नेपाली अधिकारी तथा नेताहरुलाई प्रत्यक्ष भेटेर दोहोर्याए । यी ले नेपाललाई ठूलो सहयोगको आश्वासन दिएनन् तर विकासमा सहयोग गर्ने बताए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङको भ्रमणका बेला दिने भनिएको सहयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई सामान्य सहमति जनाए । अन्य सहयोगको सहमति पनि ठूलो प्रभाव पार्ने खालका छैनन् ।

ओलीको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएर चीनका चासोका आयोजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता भयो । नेकपा फुटमा गएपछि पनि चीनले कम्युनिष्ट शक्ति एकगठ बनाएर अघि बढाउन ठूलो प्रयास गर्यो तर त्यो सम्भव भएन ।

चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सम्बन्धमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुको धारणा बुझ्नमा उनी केन्द्रित देखिए । नेपालले अनुदान हो या ऋण भन्ने कुराको स्पष्टता चाहेकाले अहिले नै त्यसको कुनै निर्क्याैल भएन । यसलाई चीनले कसरी लिने हो ? भविष्यले देखाउला । चीनले तिब्बती शरणार्थीका बारेमा राख्ने चासो त पुरानै हो । अहिले पनि चासो राख्यो ।

लामो समयदेखि अवरोध खेपेको कोदारी नाका खोल्ने कुरा निश्चित हुन सकेन । रेलको अध्ययन, रसुवागढी नाकालाई दुईतर्फी सुचारु बनाउने सहमतिको विषयदेखि चितवनमा उत्पादल हुने घाँस निर्यातको कुरासमेत छलफलमा आए । छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचका निर्बाधरुपमा चलिरहनुपर्ने यी नाका बन्द गरिरहनु पर्ने कारण पनि थिएन र खोल्न सहमति नै गर्नुपर्ने विषय पनि होइनन् । चीनले कसरी लिने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

चीनले धेरै पहिलेदखि नेपालमा स्थायी र शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिलाई सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा राजसंस्थालाई सहयोग गर्दै आयो, सहकार्य गर्दै आयो । गणतन्त्र आएपछि त्यस्तै राजनीतिक शक्ति खोज्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको नेकपालाई सहयोग गर्ने छनक देखायो । केपी ओली पहिलोपटक एमालेका अध्यक्ष भएदेखि नै चीन सकारात्मक हुँदै गयो । नेकपा बनेपछि उनको आक्रामक शैलीलाई भरथेग हुने गरी दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय नाका दिनेदेखि अरु पनि सहमति भए । ओलीको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएर चीनका चासोका आयोजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता भयो । नेकपा फुटमा गएपछि पनि चीनले कम्युनिष्ट शक्ति एकगठ बनाएर अघि बढाउन ठूलो प्रयास गर्यो तर त्यो सम्भव भएन ।

केही दिनअघि डा. शेखर कोइरालालाई गठबन्धन नगरेर माओवादीलाई ओलीको कित्तामा पठाइदिऊँ त भनेका थिए । यही क्रममा माओवादी नेताहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन नभए एमालेसँग पनि गठबन्धन हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादी नेता वर्षमान पुनको चीन भ्रमणले पनि केही आशंका उब्जाउने ठाउँ दिन्छ ।

अहिले पनि विदेशमन्त्री यी ले ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । अहिले पनि चीनको आशय यी दुई ठूला कम्युनिष्ट दल मिलेर शक्तिशाली कम्युनिष्ट शक्ति बनोस् भन्ने देखिन्छ । अन्य साना कम्युनिष्ट दलहरुलाई चीनले विश्वास गरेको देखिँदैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने र ओलीलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा रहेका बेला भएको भ्रमणले राजनीतिक समीकरणमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन भने कठिन छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सायद ओली र दाहालको अतिमहत्वाकांक्षी, अस्थिर तथा अस्तित्व रक्षाका लागि जे जस्तो गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् भन्ने सोचेर होला, केही दिनअघि डा. शेखर कोइरालालाई गठबन्धन नगरेर माओवादीलाई ओलीको कित्तामा पठाइदिऊँ त भनेका थिए । यही क्रममा माओवादी नेताहरुले कांग्रेससँग गठबन्धन नभए एमालेसँग पनि गठबन्धन हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादी नेता वर्षमान पुनको चीन भ्रमणले पनि केही आशंका उब्जाउने ठाउँ दिन्छ ।

यति भएपनि तत्कालका लागि ओली र प्रचण्डको गठबन्धन हुने आधार भने तयार भएका छैनन् । आफ्नै सरकारका पालामा बेवास्तामा परेको बीआरआईलाई केपी ओली र प्रचण्डले अहिले आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको छनक दिन खोजे । यसप्रति चीन कत्तिको विश्वस्त भयो, अहिले नै भन्न सकिन्न । छिमेकी राष्ट्रको जेजस्तो चाहना भएपनि पूरै समाजलाई नै विकृत गराउने गरी, दाउपेच, गाली, लान्छना, आरोप प्रत्यारोप, फेरि सहमति, फेरि फुटको खेलले नेपाललाई उँघो लगाउन भने कठिन छ ।