मिश्रलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि विवेकशील साझा पार्टी कार्यालयमा तनाव, कार्यकर्ता हटाउन प्रहरीको साहरा

१५ चैत, काठमाडौं ।  विवेकशील साझा पार्टीको संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद बढेको छ । साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले कानून र पार्टीको विधान विपरित २६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षले पटकपटक कारवाही फिर्ता लिन माग गर्दा पनि मिश्रले वास्ता नगरेपछि सोमबार बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले अध्यक्ष मिश्रलाई तिनदिनभित्र बुझाउने गरी स्पस्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसै विषयमा जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको थियो । तर, त्यसमा संस्थापन पक्षले अवरोध गरेपछि तनाव उत्पन्न भई झडपको स्थिति बनेको हो । पार्टी कार्यलय परिसरमा असन्तुष्ट पक्षका नेता र कार्यकर्ताहरुले अध्यक्ष मिश्रबिरुद्ध नारावाजी समेत गरेका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षको सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजन गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलालाई संस्थापन पक्षले विथोल्ने प्रयास गरेपछि दुबै पक्षबीच झडपको स्थिति बनेको हो । दुई पक्षबीच तनावको अवस्था बनेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।

प्रहरी आएपछि विरोधी पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि उत्पन्न तनावलाई साम्य बनानएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले सोमबार बैठक गरेर अध्यक्ष मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे जानकारी दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बखुण्डोलमा ११ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

सोमबार असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई निस्कासन किन नगर्ने भनेर ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसै विषयलाई लिएर आज झडपको स्थिति बनेको एक नेताले बताए । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा मिश्रले प्रदेश संयोजकहरु तोक्नुका साथै २६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

मिश्रले एकलौटी रुपमा पार्टी चलाएको भन्दै असन्तष्ट समूहले सोमबार बैठक गरेको ती नेताले बताए । बैठकमा कुल १६५ सदस्य मध्ये ९० भन्दा बढी सहभागी भएको असन्तुष्ट पक्षको दावी छ । असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विधानको धारा ७१ बमोजिम अध्यक्ष पदबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने भनेको थियो ।

स्पष्टीकरण प्राप्त भएर वैधानिक कारबाही नहुँदासम्म मिश्रलाई पार्टीको बैठक आह्वान गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि असन्तुष्ट समूहको बैठकले गरेको छ । चारबुँदे निर्णय लिएर असन्तुष्ट समूहका नेताहरु सोमबार नै निर्वाचन आयोग पनि पुगेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरको बहुमत रहेको दावी गरेको छ । असन्तुष्ठ समूहका नेताहरुले आफुहरु कुनै पनि हालतमा राप्रपासँग मिल्न नजाने बताएका छन् । साझा पार्टी र राप्रपाबीच पार्टी एकिकरण हुने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको थियो ।