स्वतन्त्र आयोग नभएसम्म न्यायलयका विकृति हटाउन गाह्रो छः श्रेष्ठ

१५ चैत, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वतन्त्र न्यायिक राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

हाल उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रहेका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको वक्यौता समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकारमै विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै न्यायाधीशको संख्या थप्ने, न्यायाधीशको काम गर्ने समय थप्ने आदि उपाय अपनाएर वक्यौता कम गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले चिलीको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि न्यायिक सेवा निशुल्क गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि राज्यलाई ठूलो भार पनि नपर्ने उनको भनाइ छ ।