इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अब विद्युतीय बनाउन पाइने, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन
नेपालबहस संवाददाता
चैत १६, २०७८ बुधबार १७:५:४६
१६ चैत, काठमाडौं । इन्धनबाटबाट चल्ने सवारीसाधनलाई अब विद्युतीय बनाउन पाइने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउन बाटो खोलेको हो । ३ वर्षसम्मका लागि इन्धनका सवारीसाधनको इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुनेगरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय भएको’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको १७६ मा सरकारले केही कामहरुलाई केही समयका लागि छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले पेट्रोलियम इन्जिनको सवारीलाई विद्युतीय बनाउन छुट समेत दिने भएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपटेस्लाको रोबो ट्याक्सी 'साइबरक्याब' सार्वजनिक, के के छन् विशेषता ?
असोज २६, २०८१ शनिबार
चारपाङ्ग्रे सवारीको आयातमा कमी, दुई पाङ्ग्रेको वृद्धि
असोज ९, २०८१ बुधबार
न्यू इनर्जी भेहिकलहरुको लागी लक्ष्मी न्यू इनर्जी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा
भदौ २६, २०८१ बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार