बिमस्टेक बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाका पाँच योजना

१६ चैत, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई समृद्ध र मजबुत बनाउन पाँचवटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा बुधबार भएको बिमस्टेक पाँचौं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले ती योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले देउवाको पहिलो योजनामा परेको छ– समावेशी रिकभरी योजना । यसको लागि उनले खोप, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको विस्तार, भौतिक र मानव पुँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीको रूपमा काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘बिमस्टेकले यस क्षेत्रलाई महामारीबाट राम्रोसँग पुनः निर्माण गर्न र भविष्यका कुनै पनि प्रकोप र प्रकोपका लागि राम्रोसँग तयार रहेको सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा भने ।

कोरोना खोप अभियानले नेपालमा तिव्र गति लिएको उनले बताए । हालसम्म नेपालले ४ करोड ७० लाखभन्दा बढी खोप प्राप्त गरिसकेको, लक्षित जनसंख्याको लगभग ६८ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा खोप लगाएको र र लगभग ९२ प्रतिशत योग्य व्यक्तिहरूले कम्तिमा एक डोज खोप लगाएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘हाम्रा छिमेकीहरू, विकास साझेदारहरू, कोभ्याक्स सुविधा र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहकार्यका कारण यो सम्भव भएको हो । उहाँहरूको सहयोगको लागि आभारी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत गरेको दोस्रो योजना छ– बिमस्टेक विकास कोषको प्रारम्भिक कार्यान्वयन । कोरोना महामारीका कारण हालकै अवस्थमा सन् २०३० सम्मा कुनै पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिने बताउँदै उनले प्रतिगामी प्रवृत्तिहरुलाई उल्टाउनुपर्ने बताए ।

हामीले बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्य योजनाको प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन र बिमस्टेक विकास कोषको प्रारम्भिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई उकास्न, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न र विकासको मापन गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको तेस्रो योजनामा पर्छ– कनेक्टिभिटी (भौतिक र डिजिटल दुवै) । यसले प्रभावकारीरुपमा क्षेत्रीय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रेरक भूमिका खेल्ने दाबी उनको छ । उनले आफ्नो योजनालाई थप स्पष्ट पारे, ‘यसले व्यवसायहरूलाई विशेष गरी साना र मझौला उद्यमहरूलाइ विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न मद्दत गर्दछ ।’

सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग मार्फत देश, समाज र बजारको गहिरो एकीकरण हुन नसके बिमस्टेक फस्टाउन नसक्ने उनको तर्क थियो । यसले यातायात सञ्जाल, ऊर्जा र पावर ग्रिड अन्तरसम्बन्ध र सूचना राजमार्गहरूमा लगानी बढाउन मद्दत गर्ने उनले जनाए ।

चौथो योजना हो– बृहत व्यापार, लगानी र बलियो क्षेत्रीय सहयोग । ‘बिमस्टेक भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार र लगानीको मात्रा त्यति उत्साहजनक भने छैन ।

महामारीबाट उत्पन्न अवरोधहरूले व्यापार र लगानी प्रवाहलाई थप कमजोर बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकताबारे बताए । ‘बिमस्टेक आर्थिक सम्बन्ध प्रवद्धन् गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

वस्तुको व्यापार, सेवाको व्यापार, लगानी र भन्सार मामिलामा पारस्परिक सहयोगका लागि भइरहेको वार्ता चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।प्रधानमन्त्री देउवाले शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकलाई सफल बनाउन प्रस्तुत गरेको पाँचौं योजना हो– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरण ।

‘जलवायु संकटले हिमाल र महासागरबीचको ‘जैविक सम्बन्ध’लाई बिगारेको छ र हिमालयको पहिचान र सभ्यतालाई समेत खतरामा पारेको छ,’ उनले भने, ‘संकटले ‘नो रिटर्न’को बिन्दु पार गर्नु अघि हामीले साहसीक कदम चाल्न जरुरी छ ।’

जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्कता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले वर्तमान संकटलाई हरियाली, सुरक्षित र थप दिगो बंगालको खाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वार बनाउनुपर्छ ।’

जीवन्त, अग्रगामी र एकीकृत बिमस्टेक क्षेत्रको आकांक्षा तल्लो तहका जनता र समुदायको स्वामित्वबिना साकार नहुने समेत प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । ‘यसको लागि सरकार र नीति निर्माताहरू, सांसदहरू, शिक्षाविद्हरू, निजी क्षेत्र, थिंक ट्याङ्क, नागरिक समाज र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा असल छिमेकीको भावनामा रहेका जनताहरूबीच अर्थपूर्ण सहकार्य आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।