सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री

१६ चैत, काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको ६७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ को प्रभाव’ विषयक छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कार्कीले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता अभिन्न अङ्ग भएको बताए ।

उनले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न पत्रकारिता क्षेत्रबाट अझै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्त गर्न र हालै कोभिड–१९ को समयमा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

नेपालको संविधानले नै संवैधानिक हकको रूपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्यभूति गरेको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री कार्कीले नागरिक समक्ष सूचनाको हक, सूचना पहँुचको कार्यान्वयन तथा पत्रकारको हकका लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत विकास गर्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमसमेत ल्याएको जानकारी दिए ।

ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन यापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले रु पाँच करोड ३२ लाखको पत्रकार वृद्धि कोष स्थापना गरेको उनले बताए ।

मन्त्री कार्कीले भने,“त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट ६५ वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई वृद्धि कोष मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ, सरकारले आमसञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमध्ये छ जनालाई प्रत्येक वर्ष जनही रु एक लाखको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ ।”

प्रत्येक वर्ष दुई जना पत्रकारलाई रु दुई लाख र सम्मान पत्रसहितको सम्मान गर्नुका साथै सञ्चार गृहले आयात गर्ने अखबारी कागजमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकार र आमसञ्चारसम्बन्धी सबै कार्य सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने तयारी हुनुका साथै संसदमा छलफलका क्रममा रहेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको बताए ।