बजेटका लागि सबै मन्त्रालयसँग छलफल, योजना पेश गर्न निर्देशन

१७ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा ७ दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मारले निर्देशन दिएका छन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ । उनले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने भन्दै भने, ‘मठ मन्दिर संघले किन बनाउनुप¥यो रु स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नि । उसलाई नै बजेट दिऊँ ।’ सबैको चाहनाले संघीयता आएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए ।

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका बिषयमा ७ दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृति अनुसारको कार्ययोजना मलाई ७ दिनभित्र दिनुस्’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विबरणसहितको नक्साकन पनि एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट बिनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि अर्थमन्त्रीको सुझाव थियो । कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ बिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए ।

‘हामीले यो बर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी बर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्ने गरी फल्ने रहेछ । यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं’ उनले भने, ‘हामीले आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।’ उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले आर्थिक अनुशाशन र सीमित स्रोत साधनको सिमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेश गर्न सुझाव दिए ।