ठेकेदारको पेशागत हकविपरित निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैनः अध्यक्ष सिंह

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले निर्वाचन आयोगले ‘ठेकेदार’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भनी गरेको निर्णयले निर्माण व्यवसायमा लागेकाहरुको पेशागत अधिकार हनन् भएको भन्दै यो निर्णयकाबिरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् ।

नेपालीबहससँग कुरागर्दै उनले आयोगको निर्णय दूरासययुक्त भएको भन्दै यसले ठेकेदारको पेशागत हक अधिकार र एक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हनन् गरेको दावी गर्दै यसकाबिरुद्ध अदालत जाने र त्यसका लागि कानूनव्यवसायीहरुसँग छलफल भइरहेको बताए ।
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायी उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी बनाएको प्रावधान विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा महासंघका पदाधिकारीहरु परामर्शमा लागेको सिंहको भनाई छ ।

बुधबार बसेको आयोगको बैठकले ठेक्कापट्टामा सहभागीहरू स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत गरेर ठेक्कापट्टामा सहभागी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र त्यसमा समस्या आएको भन्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सिंहले भने,‘कसैको मौलिक हक हनन् गर्ने अधिकार कुनैपनि निकायलाई संविधानले दिएको छैन । कुनै व्यक्ति विशेषका कारण सिंङ्ग संगठन र त्यसमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई दूषित गर्न पाइदैन ।हामी सबै यो क्षेत्रका व्यवसायीको हित र हकका लागि न्याय माग्न अदालत जान्छौँ ।’ उनले एक दुई दिनमै कानून व्यवसायीहरुको सुझावअनुसार आयोगको यो निर्णयबिरुद्ध अदालतमा रिट हाल्ने बताए ।