दलहरुको नीति, सिद्धान्त र विचार रद्धीको टोकरीमा
देवेन्द्र चुडाल
चैत १८, २०७८ शुक्रबार १८:२२:३२
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह र सम्भवत आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन नै गरेर चुनावमा जाने भएका छन् । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कै चहाना अनुसार कांग्रेसले गठबन्धन नै गरेर सबै तहका निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपश्चात माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने राहत मिलेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले जुनसुकै शर्तमा पनि गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने बताईरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र भने गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको भएपनि पार्टी सभापति देउवाले संस्थापनइतर पक्षले अहिले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै आएको भएपनि सभापति कै जोडबलले कांग्रेसले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले गर्दा संस्थापनइतर पक्ष भने केही रुष्ट देखिएको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बिघटन गरिदिएपछि कम्युनिष्ठ पार्टीहरु विभाजित भएका छन् । अदालत कै आदेशबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग अस्तित्वमा आएपछि नेकपा एमाले समेत विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै नेकपा एमालेलाई विभाजित हुन सहजताका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन सहयोग गरेको आरोप नेकपा एमालेले लगाउँदै आएकोमा अहिले कांग्रेसले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुले एमालेको आरोप पुष्टि भएको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभाको समेत मुख्य विपक्षी दललाई एकल्याउने रणनीतिक उद्देश्यका साथ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लागि परेकोमा कांग्रेसकै सहयोगमा माधव नेपाल पनि त्यही रणनीतिमा थपिएका छन् । नेकपा एमालेले माधव नेपालसहितका तत्कालीन नेकपा एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो । आफ्ना १४ सांसदले पार्टी अनुशासनहिन कार्य गरेको भन्दै उनीहरुको सांसद पद रिक्त गराउन पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आदेशमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १४ दिनसम्म पद रिक्त रहेको सूचना टास गरेनन् । जब माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरी दियो, त्यसपछि सभामुखले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आयोगको पत्र संसद सचिवालयमा आएकोले गर्दा अर्को पार्टीका सांसदलाई कारवाही गरेको भन्ने पत्र नै अवैधानिक रहेको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए ।
तिनै सभामुखले माओवादी केन्द्रले आफ्ना ४ सांसदलाई पार्टी अनुशासनहिन कार्य गरेकोले कारवाही गरी पार्टीबाट निस्काशन गरिएको हुनाले उनीहरुको सांसद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न संसदमा पत्र पठाएको २४ घण्टा भित्रै ४ सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न सभामुख सापकोटाले लगाएका थिए । एउटै प्रकृतिका मुद्धामा अलगअलग व्याख्या गरे सभामुख सापकोटाले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले समस्याको जड त्यही रहेको छ ?
सभामुख सापकोटाले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रुपमा निभाउन नसकेको भन्दै संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेर लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहेका भएपनि सत्ता गठबन्धनको बलमा सभामुख सापकोटा टसमस भएका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा र सरकारको नालायकीपनले गर्दा संसदले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण विद्येयकहरु संसदमा दर्ता भएपनि प्रकृयामा जान सकेका छैनन्, संसद अन्तरगत रहेका प्रायः सबै समितिहरु कामविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद जस्तो भएन ,सरकारले विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने प्रयास गरेको खण्डमा त्यहाँ अप्रिय घटना घट्न सक्ने सम्भावना भएपनि विपक्षी दलले धैर्यता देखाएको छ । सरकारले केही महत्तवपूर्ण विद्येयकहरु विपक्षी दलको अवरोधका बीचमै पारित गरेको छ भने अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कपोर्रेशनसँग भएको सम्झौतलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
एमसीसी अनुमोदन पश्चात गठबन्धन भित्र रहेका दलहरु मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको भएपनि उसले निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनभित्र बसेर गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेसम्म देखाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय र संघीयताको विरोध गर्ने अनि तिनै संघीयता पक्षधरसँग मिलेर निर्वाचनमा जाने रणनीतिले गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारलाई छाडेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
मुलुकका ठूला दलहरु मध्येको नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने रणनीतिले गठबन्धनलाई केही लाभ भएपनि मुलुकलाई भने घाटा हुन सक्छ । नेकपा एमाले अहिले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको हुनाले उसकाे प्रभाव मुलुकभरमै रहेको छ । स्थानीय तहमा एमालेको राम्रो उपस्थिति रहेको हुनाले गठबन्धनकारीहरुले भने जस्तो उसलाई एकल्याउने उनीहरुको प्रयास सफल हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ माधव नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराइएको र नेकपा एमालेलाई विभाजित गराईएको हो । नेकपा एमाले विभाजित भएपनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीमा एमालेका नगन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र गएको हुनाले गठबन्धनकारीहरुले सोचे जस्तो नेकपा एमाले कमजोर छैन । त्यहीकारणले गर्दा कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नै एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा एमालेले नै जित्ने पक्कापक्की भएकाले गर्दा गठबन्धन गर्नु परेको हो भने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केही समय पहिला चारवटै सुरक्षा निकायसँग कांग्रेस, एमाले ,माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनस्तरमा के कस्तो प्रभाव रहेको छ, त्यसकाे विश्लेषण गरी आफू समक्ष पेश गर्न आदेश दिएका थिए । सो आदेश अनुसार ४ वटै सुरक्षा निकायले मुलुकभरको अवस्था विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोट बुझाएको थियो । सो रिर्पोटमा नेकपा एमाले नै पहिलो स्थानमा रहेको र कांग्रेस दोस्रो र त्यसपछिको अवस्था अहिले भन्न नसकिने रिर्पोट बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत नेकपा एमाले नै बलियो अवस्थामा रहेको जानकारी आफूले पाएको बताएका थिए ।
त्यही कारणले गर्दा र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वैर्तणी तार्नु पर्ने कारणले गर्दा देउवाले गठबन्धन नै गर्नुपर्ने अडान लिएका हुन् । सभापति देउवाको अडानलाई संस्थापन पक्षले समर्थन गरेपछि संस्थापन इतरको बिरोधका बाबजुद पनि गठबन्धन नै गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुरोधमा कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर सबै तहका निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपनि कांग्रेसको लागि त्यो घातक सावित हुन सक्छ तर देउवाका लागि भने वरदान सावित हुन सक्छ । देउवाले पनि संसदीय निर्वाचनपछि फेरी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने आश्वासनले गर्दा गठबन्धन नै बनाएर अघि बढ्न मञ्जुर गरेका छन् ।
कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समयमा देउवासँग नजिक भएका छन् । उनलाई देउवा नजिक पुर्याउन दाहाल नेपालले नै भूमिका खेलेका थिए । देउवाले आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहाना दाहाल नेपालले पुरा गरिदिने आश्वासन दिएपछि पौडेलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रश्न उठेको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ दाहाल नेपालले नै देउवा र पौडेललाई दिएका छन् । संघीय संसदको निर्वाचनपछि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाईदिने र माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति मै चित्त बुझाउने रणनीति लिएका हुनाले अहिले देउवा र पौडेलको स्वर एउटै भएको छ ।
एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी बन्न सक्ने अवस्था रहेपनि दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले नै हुने भएकाले गर्दा दाहाल नेपाललाई छटपटी बढेको थियो । त्यहीकारणले गर्दा माअेवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई वैर्तणी तर्नै पर्ने भएपछि दाहाल नेपाल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै महत्वपूर्ण पदमा कांग्रेसलाई सुम्पिन तयार भएका छन् । पौडेलको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा नभएपनि राष्ट्रपति बन्ने सपना पुरा हुने आश्वासनले गर्दा अहिले उनी देउवाका सहयोगीको भूमीकामा रहेका छन् ।
नेकपा एमालेलाई एकल्याउने जतिसुकै प्रयास गठबन्धनले गरेपनि जनतामा भने नेकपा एमाले प्रति क्रेज रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दैनिक जसो हजारौं मानिस कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा र राप्रपा लगायतका अन्य पार्टीहरु परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरीरहेका छन् । नेकपा एमाले विभाजित हुँदा जति मानिस एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए त्यो भन्दा धेरै मानिसहरु एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले नेकपा एमालेलाई कमजोर ठान्नु कांग्रेस र माओवादीको लागि घातक सावित हुनसक्छ । उनीहरु सँगै ठूलो संख्यामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले माओवादी केन्द्र आफैमा कमजोर रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो खुट्टमा उभिन सक्ने अवस्था नदेखेरै कांग्रेसको पुच्छर समात्न तयार रहेको प्रष्ट भएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी त तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्ने र केही नेता र केही कार्यकर्ताहरु मात्र विभाजित भएकोले माधव नेपाललाई त कांग्रेसको पुच्छर समात्नु बाध्यता नै थियो । कांग्रेसले अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई वैर्तणी तार्नु पर्ने भएको छ । के कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुले कांग्रेसका नेताले भन्दैमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् त ?
राजनीतिक दलहरुका आ आफ्नै नीति, सिद्धान्त र विचारहरु हुन्छन् । ती आफ्ना नीति, सिद्धान्त र विचार जनताकहाँ पुर्याएर जनताको सेवा नै उनीहरुको सिद्धान्त भएपनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तास्वार्थमा डुवेर आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई रद्धीको टोकरीमा फालेर आफ्नो नीति सिद्धान्त र विचार भन्दा फरक विचार राख्नेहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु भनेको जनतालाई झुक्याउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कांग्रेसको र माओवादीको सिद्धान्त र विचारै अलगअलग भएपनि उनीहरु सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन गर्न तयार रहेका छन् । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको विचार यही थियो त ? जब पार्टीहरु नीति, सिद्धान्त र विचारविहिन अवस्थामा पुग्दछन् । त्यसबेला उनीहरुलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार उनीहरुले गुमाईसकेको हुन्छन् ।
अहिले बनेको गठबन्धन खिचडी गठबन्धन भएकाले गर्दा असली कायकर्ताहरुले यो गठबन्धनलाई विश्वास गर्नु र नेताहरुले भन्दैमा आफ्नो विचार बाहेकका गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई किमार्थ मतदान गर्नु हुँदैन । मतदान गरिए आफ्नो अधिकार उनीहरुलाई दिनु हो भने तथ्य अब कार्यकर्ता, समर्थक र जनताले बुझ्नु आवश्यक छ ।
देवेन्द्र चुडाल
वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुँडाल काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अभियान साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक हुन् । विगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा निरन्तर क्रियाशील उनी राजनीतिक, सामाजिक विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँछन् ।
लेखकबाट थपजनतासँग जोडिएका आर्थिक क्षेत्रलाई किन बेवास्ता गर्छन् शासक, प्रशासकहरू ?
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
व्यावसायिक सिँगडाखेतीबाट गाउँमै लाखौँ आम्दानी
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डको म्याद दोस्रोपटक थपियो
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
क्षतिग्रस्त काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणमा एडिबीले सहयोग गर्ने
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर अवधारणा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
बेनीमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या तीनवर्षदेखि शून्य
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
हिजबुल्लाहसँगको सम्झौतालाइ लिएर इजरायली संसदमा मतदान हुँदै
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार