बजेटमा व्यस्त अर्थमन्त्री, १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमाभित्र कार्यक्रम अटाउँनै हम्मे

१८ चैत, काठमाडौं ।  आगामी बजेटको सुझाव संकलनका क्रममा आएका जिज्ञासाहरुलाई साम्य बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानका बारी र व्यवसायीका गोदाममा उज्यालो छिर्ने गरी बजेट तयारी भइरहेको बताएका थिए । यसै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहने परिवर्तन र त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकलाई पार्ने असर जस्ता अर्थतन्त्रका चलयमान परिवर्तनहरुलाई सहजै आंक्नसक्ने क्षमता अर्थमन्त्री एक्लैमा छैन ।

पछिल्लो समयमा आएका महामारी, राजनीतिक उतावचढावसँग दाँजेर बजेट तयार पार्न सहज पनि छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सिलिङभित्र बसेर बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालयलाई जहिल्यै पनि हम्मे नै पर्छ, चाहै ति जो सुकै र जती सुकै विज्ञ अर्थमन्त्री हुन् ।

बजेटबारे सरोबारवालाहरुसंगको छलफलपछि सुझाव लिने र लिएक सुझावलाई मस्यौदा समितिले मिलाउने काम गरिरहेको छ । मन्त्री आफै पनि मन्त्रालका कर्मचारी र सरोकारवालाहरुसां छलफलमा खटिरहेकै छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको सूचनाअनुसार सिलिङभित्र बजेट बनाउन गाह्रो छ । यतिबेला चुनावी चहपहलले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको चाप बजेट तयारीमा जुटेकाहरुलाई खासै छैन । तर, राजनीतिक दवाव आउन थालेपछि अहिले तयार भइरहेको मस्यौदामा धेरै केरमेट गर्नुपर्ने अनुभव उनीहरुसँग छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुन अब दुई महिना पनि छैन ।

जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार क्यालेन्डरभित्र काम सक्न शर्मा लागिरहेका छन् । उनले बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालयलाई चैत १ गतेदेखि नै औपचारिक रूपमा बजेट निर्माण खटाएका हुन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय÷निकायसँग आव २०७९÷८० को बजेटमा समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धि सूचक पनि माग गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको मार्गदर्शन पठाउने, ससर्त अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रदेशका प्रतिनिधिसँग गरिने छलफलको तालिका स्वीकृत गरी पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगमा चैत १० गतेदेखि बजेटसम्बन्धी नीतिगत छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण हुने जनाएको छ ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा पाँच जनाको टोलीले नयाँ बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर मस्यौदा लेख्ने काम सुरु पनि भइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा फागुन २९ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन् ।

१७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा बजेट निर्माण हुनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा ‘सिलिङ’ तोक्ने गर्छ । आगामी आवका लागि पनि आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि नै बजेटको सीमा तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै आव २०८०÷८१ का लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब र आव २०८१÷८२ का लागि २१ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ ।आयोगले फागुन २६ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त सीमा पठाइसकेको थियो । यससँगै संवैधानिक निकाय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि समेत आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा पठाइसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्रोतका रूपमा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण पनि आयोगले गरेको छ जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएर एक खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ राजस्व हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै २१ ऋर्ब अनुदान, दुई खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण र दुई खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने अनुमान पनि आयोगको छ ।

आयोगले आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि आव २०८०÷८१ मा ६.९ प्रतिशत र २०८१÷८२ मा ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४४६ डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि आयोगले लिएको छ । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक हजार ५९८ र एक हजार ७७१ डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सार्वजनिक रूपमा पनि सुझाव माग गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी र प्रतिफलमुखी बनाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरोकारवाला सबैसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव चैत मसान्तभित्र पेस गरिसक्नुपर्नेछ । यसछि मात्रै बजेट कसरी आउँछ भन्ने बारे एकिन गर्न सकिन्छ ।