गठबन्धन बनाउने र भत्काउने राजनीतिः चुनावी तालमेल दलहरुको बाध्यता नै हो र ?

स्थानीय निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक क्षेत्र द्रुतगतिमा चलायमान बनिरहेको छ । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले आसन्न निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा आउने भाषण ठोकिरहेका छन् । साना कम्युनिष्ट दलहरुले भने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेका छैनन् । सत्ता वरिपरिका दलबाहेकका साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आपसमा एकता गरेर निर्वाचनमा जान सके वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउने सम्भावना प्रशस्त थियो तर त्यो सम्भव हुने छाँट छैन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको संविधान मिच्ने कदमबिरुद्ध एकजुट भएका सरकार साझेदार दलहरु निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर नगए एमालेलाई परास्त गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकतामा छन् । उनीहरु जसरी पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर नगए आफूहरुको शक्ति कमजोर हुने आंकलन गरिरहेका छन् र त्यसै अनुसार छलफललाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

एमाले भने सकेसम्म सत्ता साझेदार दलहरुबीचको गठबन्धन टुटाउने कसरतमा छ । त्यसो गर्न सकिएन भने कसरी आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउने भन्ने कसरतमा छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि गठबन्धन गरेरै जाने पक्षमा छन् भने कांग्रेसभित्रको डा.शेखर कोइराला पक्ष गठबन्धन गरेर जान नहुने पक्षमा छ । यी सबै अवस्थाले चुनावी तालमेलमा कस्तो प्रभाव पार्लान् ? चासोको विषय बन्न गएको छ ।

केपी ओलीसहित एमालेका नेताहरुले सबै दल एक भएर निर्वाचनमा गएपनि परास्त गरिछाड्ने भन्दै लल्कारिरहेका छन् । एमालेले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा ती पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललाई सकेसम्म अपमानित गर्ने तर ती दुवै पार्टीका अन्य नेताहरुलाई भने आफूतिर तान्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अहिले गाउँ, शहर सबै क्षेत्रबाट नेता, कार्यकर्ता भित्राउने अभियान नै चलाएर आफ्नो गुमेको शक्ति पुनः आर्जन गर्ने दाउमा देखिन्छ । एमालेले अरु दलका असन्तुष्ट नेताहरुलाई भित्राएर पद नै दिने रणनीति अपनाइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एस दुवै दल तनावमा देखिएका छन् । उनीहरुमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नजाने हो भने आफूहरुको अस्तित्व नै सिद्धिने हो कि भन्ने डर छ । सरकारमा संलग्न दलहरुको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्केपछि गठबन्धनको मोडालिटी बनाउन संयन्त्र नै बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाले कांग्रेसबाहेकका दलहरुबीचको गठबन्धन तत्कालका लागि अघि नबढ्ने देखिन्छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत सिट जितेको एमालेलाई गठबन्धनका दलहरु व्यवस्थित र एक गठ भएर जाने हो भने त्यसका नेताहरुले दाबी गरेजस्तो पहिलो दल बन्न कठिन छ । गठबन्धनका दलहरुबीच पदहरुमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने खाका भने अझै बनेको छैन । कांग्रेसले जितेका अध्यक्ष र प्रमुख त छाड्ने भएन तर जित नजिक भएका अध्यक्ष र प्रमुख तथा उपप्रमुख छाड्ने कि नछाड्ने ? त्यसमा गठबन्धनबीच सहमति हुन कठिन छ ।

उतिबेला कांग्रेस र माओवादीले जितेका स्थान उनीहरुलाई दिने, एमालेले जितेका तह बाँड्ने हो भने पनि एकीकृत समाजवादीको भागमा कति र के दिने भन्ने अन्योल बढ्ने देखिन्छ । यति मात्रै होइन जनता समाजवादी पनि गठबन्धनमा छ । उसको भाग पनि सुविधाजनक खोजिने नै छ । यी सबै कुरा मिलाएर अगाडि बढ्न त्यति सजिलो छैन । यति मात्रै होइन निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर त जाने तर एउटा दलका कार्यकर्ताले अर्को दलका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने सम्भावना कम्ती छैन । पार्टीहरुमा हुनसक्ने यही प्रवृत्तिले आफूलाई लाभ मिल्ने आंकलनमा एमाले देखिएको छ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन त गरे तर कम्युनिष्ट कार्यकताले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट हालेनन् । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ नै, त्यसले कांग्रेसलाई ठूलो घाटा पर्ने कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहको भनाइ छ । सो समूहका नेताहरुले गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेभन्दा धेरै ठूलो अन्तर नभएको र हारमा पनि थोरै मत अन्तर भएकाले गठबन्धन कांग्रेसका लागि घातक हुने उनीहरुको आंकलन छ । गठबन्धनका दलहरु सम्मिलित सरकारको नेतृत्वकर्ता भएकाले कांग्रेसले अन्य दलहरुलाई अलपत्र छाड्न भएन । प्रधानमन्त्री देउवा यसैमा अडिग छन् तर कांग्रेस नेतृत्वकर्ताकै हैसियतमा रहने कि औसत दलको अवस्थामा ? उनका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

अहिलेको अवस्थालाई सर्सर्ती हेर्दा सत्ता साझेदार दलहरुबीचमा प्राविधिक रुपमा गठबन्धन हुने सम्भावना बढी छ । कांग्रेसलाई सकेसम्म भोट नहाल्ने कम्युष्टि शक्ति र उनीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्ने कांग्रेस शक्तिबीच प्राविधिक रुपमा चुनावी तालमेल त होला, प्रधानमन्त्री देउवाले कोइराला समूहको कुरालाई कुनै न कुनै रुपमा टालिदिने नै छन् ।

अहिलेको चुरोकुरा भनेको दलहरुका नेता, कार्यकर्तामा इमान्दारिता, हार्दिकता, सद्भाव र नैतिकताको विकास होला कि नहोला ? गठबन्धनलाई यिनै आधारमा व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्न नसके यी शक्तिबीच द्वन्द्व बढ्ने अवस्था आउनेछ । एकातिर ओलीले संविधानलाई, कानुनी राज्यलाई तारो देख्ने अर्कातिर सत्ता साझेदार दलहरुबीच तिक्तता बढेर आपसी द्वन्द्वको अवस्था आए जनता अन्योलमा पर्नेछन्, देशले हार्नेछ ।