राजनीतिक हस्तक्षेपले ‘चेन अफ कमाण्ड’मा खिया लाग्दै नेपाल प्रहरी

२२ चैत, काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रहरी अधिकारीहरूले विश्वास दिलाउन नसक्दा व्यक्ति विशेषका लागि एआईजी दरबन्दी कटौती गर्ने र थप्ने काम हुँदै आएको छ । पञ्चायतकालको अन्तिमदेखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीभित्र राजनीति हावी हुँदै आएको छ ।

यो क्रम २०४९ सालमा चरम देखियो, २०५४ मा झन विकाराल रुप लियो भने २०६२/०६३ को जनआन्दोनपछि र २०७४ सालमा यसले चरम रुपको हस्तक्षेप देखायो । प्रहरीभित्र बिगत लामो समयदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रहरी संगठन थिलोथिलो मात्र भएको छैन, नेतामुखी हुँदै परनिर्भरता बढ्दै जाँदा चेन अफ कमाण्ड पनि ध्वस्त भएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूको घरघरमा पुगेर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको सबैको बुझाई छ । यसले गर्दा प्रहरी ऐन, नियमभन्दा दलका नेताहरू बलिया हुन गई ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रिएको छ । आईजीपीलाई भन्दा सरुवा र बढुवा हुँदैन तर तल्लो तहको भएपनि नेताको फेरो समात्यो भने कार्यसम्पादन राम्रो नभएको प्रहरी अधिकारीको पनि बढुवा र सरुवा दुवै हुने गरेको छ । प्रहरी ऐन–२०१२ संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाले पनि सार्थक रूप लिन सकेको छैन । राय, परामर्शका नाममा कहिले गृह त कहिले कानुन मन्त्रालयका टेबुलमा घुमिरहेको छ मस्यौदा ।

प्रहरी नियमावली–२०७१ दर्जनौंपटक संशोधन गरी बलमिच्याइँ गरिएको छ । २०७७ मंसिरमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारले डीआईजीबाट एआईजीमा विश्वराज पोखरेललाई एकल बढुवा ग¥यो। त्यतिबेला वर्तमान आईजीपी थापाकै ब्याचीहरू प्रद्युम्न कार्की र निरजबहादुर शाही एआईजी हुन बाँकी थिए ।

डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कोटामा १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई एमालेले डीआईजी बनाइएको थियो । त्यसको आठ महिनामा उनी फेरि एमाले कै कृपामा एआईजी भएका थिए । पोखरेलको कार्यक्षमता उनका ब्याचीमा औसत मानिए पनि उनलाई वर्तमान आईजीपी थापाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको थियो ।

औसत कार्यक्षमता भएकै कारण पोखरेलको ब्याचमा धीरजप्रताप सिंह, दिवेश लोहनी र उत्तमराज सुवेदी आईजीपीका लागि ‘ग्रुमिङ’ भएका अधिकारी थिए । तर एसपी हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा रहेका पोखरेलले एसएसपी बढुवाका बेला यी सबैलाई पछाडि पारे । डीआईजी र एआईजी बढुवामा पनि उनको आफ्नो ब्याचीका अरूसँग भेट भएन । अहिले भने पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, सिंह र रवीन्द्र धानुकको भेट भएको छ । अब आईजीपीका लागि चारजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीलाई अनुशासनहीन पनि बनाउँदै लगेको छ । ‘प्रहरीमा अनुशासन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनुशासन जति कमजोर हुँदै जान्छ, प्रहरीको काम–कारबाही पनि त्यति नै प्रभावित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा अनुशासन खस्कँदो छ । देश चलाउनुपर्ने राजनीतिले प्रहरी संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दाको परिणाम हो यो,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी छ । प्रहरीको सरुवाबढुवा नै नेताको घरघरबाट हुन थालेपछि उसले आफ्नो हाकिमलाई टेर्देन र काम लगाउन कठिन हुने उनको टिप्पणी छ । ‘हाकिमलाई भन्यो काम हुँदैन, तल्लो तहको नेताले भन्यो काम हुन्छ, यस्तो सोचेका हुन्छन् संगठन र हाकिमप्रति उनीहरुले, उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनन’, पूर्व डीआईजी मल्लले भने ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सिपाहीको सरुवा पनि कार्यालय प्रमुखले गर्ने अवस्था छैन । ‘आफ्नो सरुवाबढुवा, कार्यालयबाट हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन, नेताको घर गए चाडै हुन्छ भन्नेछ’, प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन् ‘ कार्यालय प्रमुखले भन्दा सिपाहीले चाडो काम फत्ते गरेर आउँछन् ।’ एक प्रहरीका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई सईहरुले नै चलाउने गरेका छन् । नेताको पीएसओ निजी सुरक्षा गार्ड) हुनेदेखि कार्यालयको सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्ने नै सई तहका प्रहरी भएकाले उनीहरुले संगठनको मूख्य पाटो चलाउने गरेका छन् ।

सुरक्षा महाशाखा अन्तरगत नेताको पीओसोमा सई तहका कर्मचारी जाने गरेका छन् । लेखामा पनि सई तहकै कर्मचारी जान्छन । यसैगरी विभिन्न कार्यालयमा पनि सईकै कमाण्डमा धेरै स्थानमा अप्रेशन हुने भएकाले उनीहरु बलिया हुँदा प्रहरी संगठन नै बेलाबखत सईहरुले चलाउने गरेका छन् । हाकिमहरुलाई नेताहरुसँग भेटाउनेदेखि हाकिमलाई कुरा लगाउनेसम्मको काम उनीहरुले नै गर्छन । ‘नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी नेताहरुको नजिक सई तहकै कर्मचारी हुने गरेका छन्, बेला बखत सईको सरुवामा ठूलै लफडा हुने गर्छ’, एक प्रहरी कर्मचारीले भने ।

दण्ड जरिवानामा परेका प्रहरी अधिकारी सत्तानिकट भएकै योग्यतामा रोज्जा ठाउँमा जानलाई राजनीतिक फेर समात्ने गरेका छन्, जसका कारण इमान्दार प्रहरी अधिकारीहरु सधैं अन्यायमा परेका छन् । पछिल्लो समय हरेक जसो बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी हुँदै गएको छ । एसएसपी, एसपी र डीएसपी बढुवामै व्यापक चलखेल हुँदै आएको छ । डीआईजी बढुवामा चरम हस्तक्षेपले त व्यवसायिक अधिकृतहरु राजीनामा नै दिने मनिस्थितिमा पुग्ने गरेका छन् ।