प्रहरीमा शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेप !

२३ चैत, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेलामा मात्र प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको होइन । कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला २०५४ सालमा झन् चरम राजनीति भएको थियो । प्रहरीले नै निर्वाचन जिताइदिन्छन भन्ने भ्रमका रहेका नेताहरुले प्रहरीमाथि सधैं अनुकुल दृष्टि लगाउँदै गए ।

यो हस्तक्षेपको क्रम विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर छ । २०४६ को होस् वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप भैरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको चित्त बुझ्यो भने वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गरी सिंगै संगठनको मनोबल खस्काउने गरिएको मात्र छैन, प्रहरीभित्रै द्वन्द सिर्जना गरिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पछिका सरकारले मात्र प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई अघि सारेको अवस्था होइन ।पञ्चायतकालमा पनि यस्ता किसिमका काम निकै भए । तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको एउटा लेखमा छ, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बिदासमेत दरबारको सैनिक सचिवालयबाट स्वीकृत हुने गरेको र प्रत्येक घटना वा प्रहरी कारबाहीका लागि सैनिक सचिवालयप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने घटनाको फटके किनाराको साक्षी छु ।

’ नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन आईजीपी डीबी लामाले राजदरबार र पञ्चायतकालीन नेताहरूको सहयोगमा आफ्ना छोरीज्वाई रूपसागर मोक्तानलाई नाजायज रूपमा डीएसपी बनाएका थिए । तर पछि मोक्तान आईजीपी हुन भने सकेनन् । २०६३ सालपछि उनी एआईजीबाट अवकाशमा गए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका पालामा हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपीको पालोमा रहेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला बोहोरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे प्रावधान कायम गरियो, उनी आईजीपी भएपछि दुई वर्ष थप गरेर पुनः आईजीपीमा थमौती गरियो । जसबाट ३० वर्षे र ३२ वर्षेको प्रावधान शुरु भयो ।

त्यतिबेला निर्वाचन केन्द्रित गरेर आईजीपी निर्धारण गरिन्थ्यो । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री भएका बामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा तानेर उनकै प्रतिस्पर्धी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाए ।

त्यसपछि प्रहरी संगठन तलदेखि माथिसम्म दुई खेमामा विभाजित भयो । खरेललाई पछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरायो । उनी पुनः आईजीपी भएपछि प्रधान समूहमा देखिएका प्रहरी अधिकारीले दुःख पाए । खरेल आईजीपीबाट हट्दै गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने परम्पराको पनि अन्त्य भयो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भए । आईजीपीको रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिदा गरी ओमविक्रम राणालाई नेतृत्व सुम्पियो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आईजीपी बनेका राणाकै पालामा बहुचर्चित सुडान घोटाला भएको थियो । सो घोटालामा राणालगायतका प्रहरी अधिकारीले जेल बस्नुपरेको थियो ।

राणापछि नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउँदा खासै हस्तक्षेप नभए पनि आईजीपी कुवेरसिंह रानाको उत्तराधिकारी बन्न उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखियो । त्यतिबेला अर्याल आईजीपी भए भने भण्डारी एआईजी । उनीहरूबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन ।

अवकाशलगत्तै भण्डारीले एउटा लामो लेख लेखेर अर्यालले प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाए । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी भएको बेला एआईजी बढुवा गर्दा अन्याय भएको भन्दै यादव अधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका थिए । सो मुद्धामा अधिकारीहरुलाई न्याय दिएको थियो ।

अर्यालकै सहकर्मी भण्डारीले प्रहरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप रहेको र आईजीपी ‘रबर स्टयाम्प’ भएको आरोप लगाएका थिए । अर्याल र भण्डारीको अवकाशका बेला २०७३ सालमा प्रहरीमा राजनीतिकरण मात्रै भएन, त्यसमा अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत जोडियो ।

संगठनभित्र चरम गुटबन्दी भयो । तत्कालीन डीआईजीहरू नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको विषयमा संसदमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच दोहोरी चल्यो । डीआईजी सिलवालप्रति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की नरम देखिएको आरोप लाग्यो । कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता भयो ।

त्यतिबेला प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तत्कालीन एआईजी दिनेशचन्द्र पोखेरललाई दुई महिनासम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व जिम्मा लगाइयो । सरकारले विवादकै बीचमा दोस्रो वरियतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाइयो । सिलवाल हाल नेकपा एमालेबाट सांसद छन् भने चन्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन् ।

त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीबीच जागिर अवधिभर प्रतिस्पर्धा भैरह्यो । अन्त्यमा खनालले बाजी मारे, खरेलले बीचमै राजीनामा दिए । खनाल राजनीतिमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्, खरेल राजनीतिमा आइसके, कार्की चुपचाप बसिरहेका छन् ।

शैलेश थापा आईजीपी भएपछि त्यसपछिको आईजीपीको दाबेदार रहेका विश्वराज पोखरेलले आफ्नो व्याचमा फड्को मार्दै आएका छन् । उनलाई डीआईजी र एआईजी बनाउने बेलामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो । सहकुल थापा पनि त्यही तहबाट अगाडी आएका हुन् । अहिले एउटै व्याचीहरु धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक पनि एआईजीमा भेटिएका छन् । यसपल्ट आईजीपीको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ ।