फेवाताल संरक्षणको आवाज बुलन्द गर्ने किनारका सांसद मौन, बाहिरकाले उठाए आवाज
नेपालबहस संवाददाता
चैत २४, २०७८ बिहिबार २३:३:२०
२४ चैत, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको छ । कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकबाट मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षमामा तालको मापदण्ड ३० मिटर तोकिएको हो । यसअघि ६५ मिटर भनिएको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्दा कास्कीका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू बोलेका छैनन् । जो बोलेका छन्, उनीहरू कि पोखरा बाहिरका छन्, कि राजनीति बाहिरका छन् ।
सधैँभरि फेवाताल संरक्षणको आवाज बुलन्द गर्ने किनारका सांसद राजीव पहारी अहिले मौन छन् । सानो घटनामा समेत सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्ना विचार राख्ने उनले तालको मापदण्डबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । ताल किनारकै मन्त्री रामजी बरालसमेत यसमा मौन छन् ।
यद्यपि, ताल संरक्षण र मापदण्डका विषय अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । जनमोर्चाकी सांसद ‘बागलुङ’ पियारी थापाले तालको मापदण्ड घटाउनु निकै दुखद् भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘फेवातालमा ६५ मिटरलाई घटाएर ३० मिटरमा झारिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महानगरले मापदण्ड बनाएको छ । तालको संरक्षण गर्न अतिक्रमित संरचना हटाएर सौन्दर्यीकरण कायम गराउनु तीनै तहको सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘आजको सम्पदा जति छ, सकेसम्म बढाउने नत्र जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ । मापदण्ड घटाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीलाई प्रश्रय मिलेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान पुगोस् ।’
यसअघि ६५ मिटर भनिएको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्दा कास्कीका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू बोलेका छैनन् । जो बोलेका छन्, उनीहरू कि पोखरा बाहिरका छन्, कि राजनीति बाहिरका छन् ।
जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई भएकोले आफुहरुको खासै भूमिका नरहेको बताए । ‘फेवाताल, वेगनासताल लगायत अरु तालहरू छन् । हामीले सरकारको तर्फबाट सिँचाइ क्षेत्रको अतिक्रमण र ताल क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि पहल गरेका छौं । मापदण्डविपरीत हाइड्रो पावरले बिजुलीको पोल गाड्ने, जनताका घर त्यहिँ बन्ने । सरकारी भवनहरु त्यहीँ बनेको छ,’ उनले भने, ‘असोजमा हामीले बैठक राखेर जिल्ला प्रशासन, तालुकदार निकाय, सिँचाइ कार्यालय र महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरायौं । अतिक्रमण भएका ठाउँलाई तत्काल रोक्ने काम गर्दै आएका छौं । तर, मापदण्ड तोक्ने दायित्व पोखरा महानगरको हो ।’
उनले तालको मापदण्ड ६५ मिटर भनिएपनि व्यवस्थित हिसावले कानुनमा नसमेटिएको तर्क गरे । ‘६५ मिटर भनेर राज्यले घोषणा गर्यो । तर, व्यवस्थित कानुन बनेर आएको देखिँदैन । सर्वोच्चले पनि छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘महानगरसँग धेरै पटक छलफल भयो । अतिक्रमित संरचना भत्काउने अधिकार महानगरलाई छ, संरक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने हो । अतिक्रमण भएको ठाउँमा भत्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।’ मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने उनले बताए ।
महानगरले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको छ भने रुपा र बेगनासको ५५ मिटर तथा साना तालहरुमा २० मिटर मापदण्ड लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमनाङमा यसवर्षको पहिलो हिमपात, किसान खुसी
पुष २९, २०८१ सोमबार
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ६५ पलिकामा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस
पुष २४, २०८१ बुधबार
‘सामुदायिक वन उद्योग दर्ताको अभावमा वन डढेलो बढ्यो’
पुष १७, २०८१ बुधबार
प्रहरीका २५ एसपीको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस
माघ १, २०८१ मंगलबार
महालेखा नियन्त्रकसहित ९ जना सचिवको सरुवा
पुष २९, २०८१ सोमबार
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले नागरिकता र प्रहरीसहित ३ विधेयक पेश गर्ने
पुष २९, २०८१ सोमबार
स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, बीमित रहेकै ठाउँमा सेवा लिन पाउने गरी नियमावली बनाइने
माघ १, २०८१ मंगलबार
धनुषाधाममा एकमहिने मकर मेला सुरु
माघ १, २०८१ मंगलबार
निर्वाचित नभएको भए ट्रम्प दोषी ठहरिनु हुने थियो : विशेष सल्लाहकारको रिपोर्ट
माघ १, २०८१ मंगलबार
अफ्रिकाको सुनखानीमा फसेका ४ सय मध्ये १०० मजदुरको मृत्यु
माघ १, २०८१ मंगलबार