बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गेजुवालाई हटाइयो, सरकार आफैले बनाउने

२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई फूटबल बनाएको छ । कहिले कुन कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कहिले कुन कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेर त्यसलाई फूटबल जस्तो बनाएको हो ।

बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ‘गेजुवा’लाई हटाउने र सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढी गण्डकीबाट गेजुवालाई हटाएर आयोजना सरकार आफै बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत बुढी गण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले लागत पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा पनि बुढी गण्डकीबाट गेजुवालाई निकालेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढी गण्डकी पटक–पटक राजनीतिक विवादमा मुछिदै आएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढी गण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

बूढी गण्डकी आयोजनामा ठूलो राजनीतिक चलखेल हुँदै आएको छ । बूढी गण्डकी आयोजनाबाट गेजुवालाई हटाउनु सरकारले ठूलो उपलब्धीको रुपमा मानेको छ । सरकारले यसलाई माइलस्टोन निर्णयका रुपमा लिएको बताइएको छ ।

अब यो आयोजना नेपाल आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनेछ । आयोजना प्रभावितलाई मुअब्जा वितरणको कार्य समेत भइसकेको अवस्थामा चीनिया कम्पनीबाट खोसिएको हो ।