रिभर फल्स पावर कम्पनीको आईपीओमा कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
नेपालबहस संवाददाता
चैत २५, २०७८ शुक्रबार २१:१९:५९
१५ चैत, काठमाडौं । रिभर फल्स पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले चैत २७ देखि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ७ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले निष्काशन गरेको शेयरमा आयोजना प्रभावित संखुवासभा जिल्लाका बासिन्दाले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
स्थानीयले यूनतम १० देखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ ।
आईपीओमा वैशाख ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा वैशाख २६ गतेसम्म आईपीओ दिन सकिने छ ।
आवेदकले प्रभु क्यापिटल, रिभर फल्स पावरको कम्पनीको काठमाडौं र संखुवासभामा रहेको कार्यालय, प्राइम बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकको खाँदबारीमा रहेका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सर्वसाधारणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८३ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
आज शेयरबजार बन्द, भोली बिहान ११ बजे मात्र खुल्ने
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
एमालेको जागरण सभामा प्रधानमन्त्री, समीकरणको बचाउ
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
सत्ता पक्षको जागरण सभाले सर्वसाधारणलाई सास्ती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रहरीको दमनविरुद्ध मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराउ गर्न पुल्चोक पुगे सहकारी पीडित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दियो सैद्धान्तिक सहमती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
महिला किसानलाई सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधाको व्यवस्था गर्न माग
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार