शीर्ष नेताका साझा नीति दलाल पुँजीवादः जनताले कसलाई चुन्ने होलान् ?

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु नीति निर्माण र प्रचारप्रसारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धीलाई हराउने दाउपेचमा लागेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गएको समयमा विगत चार वर्षको समय कसरी बित्यो ? जनताका काम कसरी गरियो ? सत्ता सम्हालेका दलले कस्तो काम गरे ? विकासका काम कसरी भए ? कमजोरी के के रहे ? अब कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने कुरा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्ने र नयाँ नीति बनाउनेतिर दलहरु केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसरी गठबन्धन गर्ने ? कसले कति भाग लिने ? त्यही रणनीति उपयोग गरेर प्रतिस्पर्धीलाई हराउने भन्नेतिर लागेको देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरु त्यसैमा माथापच्ची गरिरहेका छन् भने एमालेले सत्ताधारीहरुको गठबन्धन जब्बर भए आफू हारिने डरले पञ्चायतको विरासतबाट आएका र अहिले पनि राजतन्त्रकै वकालत गरिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्ने गम्भीर कसरतमा छ । अहिले सत्ताधारी गठबन्धनका दल तथा एमाले दुवैले नीतिमा आधारित घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन जित्ने होइन गठबन्धनका आधारमा जित्ने दाउ कसिरहेका छन् ।

यति मात्रै होइन राजनीतिक संस्कार नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । गठबन्धन गर्ने दलहरुमा आआफ्ना नीति अगाडि सार्ने र ती नीतिभित्र साझा हुनसक्ने नीति खोज्ने र तिनमा अडिग भएर अगाडि बढ्नेसम्मको राजनीतिक नैतिकता पनि दलहरुमा देखिएको छैन ।

हुन त भाषणीय गफ धेरै नीति कम र आफूले गरेका प्रतिबद्धता लागू गर्न नसकेकाले घोषणापत्रमा जति राम्रा फूलबुट्टा भरेपनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धी हराउने दाउपेचमा लाग्दा ठूला दलहरु घोषणापत्रकै आधारमा निर्वाचन हार्ने अवस्था आउने सम्भावना पनि बढी देखिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचन होस् कि प्रदेश वा संघको निर्वाचनमा एक्लै जित्न सकिँदैन, अरुको सहयोग लिएर प्रतिस्पर्धीलाई जित्न सकिन्छ भने न्यूनतम रुपमा नीति मिल्ने दलसँग गठबन्धन वा सहकार्य गरेर अघि बढ्नु राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ । नीति कहाँ हो कहाँ, एउटा तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्यो अर्को तहको निर्वाचनसम्म आफ्नो गठबन्धनमा बस्छन् कि बस्दैनन् भन्ने दलहरुसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा ठूला दलहरुलाई गम्भीर घाटा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यति मात्रै होइन राजनीतिक संस्कार नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । गठबन्धन गर्ने दलहरुमा आआफ्ना नीति अगाडि सार्ने र ती नीतिभित्र साझा हुनसक्ने नीति खोज्ने र तिनमा अडिग भएर अगाडि बढ्नेसम्मको राजनीतिक नैतिकता पनि दलहरुमा देखिएको छैन ।

कांग्रेस र यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच कुन नीति साझा बनाइयो ? कम्युनिष्ट दलका कुन नीतिलाई कांग्रेसले स्वीकार्यो ? काम्युनिष्ट दलहरुले कांग्रेसका कुन नीतिलाई स्वीकारेर साझा बनाए ? जनतालाई यसबारेमा स्पष्ट नभनेर दाउपेचका लागि मात्रै सहकार्य गर्ने, सत्ता र शक्तिको भागबण्डा नमिल्नेबित्तिकै जोसँग पनि मिल्न जाने प्रवृत्ति सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार होइन ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । दुवै दल सरकारमा संलग्न भएकै अवस्थामा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न पुग्यो । कांग्रेस संघीय निर्वाचनमा हार्न पुग्यो । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल नगरिकन कांग्रेस अगाडि बढेको भए सायद कांग्रेसको अवस्था त्यस्तो हुने थिएन । अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले सहकार्य नगरे एमालेसँग पनि सहकार्य हुनसक्छ भनिदिए । त्यसै हो भने माओवादी किन नेकपा छाडेर आएको ? एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तानाशाही, संविधान मिचुवा, भ्रष्टचारी भनेको ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि शेखर कोइरालाई सहकार्य नगर्ने भए माओवादीलाई एमालेतिर जान दिने त भने ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ताधारी दलहरुबीच गठबन्धन हुने भएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालसँग गठबन्धनका लागि वार्ता गरिरहेको बुझिएको छ । पञ्चायती पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुका पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपाल अहिले पनि राजतन्त्र हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । जब कि एमालेका शीर्ष नेताहरु २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन र ०६३।०६३ को जनआन्दोलनमा एमाले सक्रिय रुपमा लागेको हो । त्यही आन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त पारेको थियो । अर्को, आर्थिक नीति पनि केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने भनिरहन्छन् तर राप्रपाहरुको खुला पुँजीवाद हो । यी तीन दलबीच चुनाव जित्ने दाउबाहेक अरु के कुरा मिल्यो त ?

नीतिमा जे लेखे पनि सबै दलहरुले साझा रुपमा दलाल पुँजीवादलाई अँगालेका छन् । जुनसुकै दलसँग सहकार्य गरेर भए पनि सत्ता र शक्ति पाइयो भने दलाल पुँजीवादमा खालखेल्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा दलका शीर्ष नेताहरु भएकाले नै यस्तो भएको हो । कसलाई पत्याउने, कसलाई अस्वीकार्य गर्ने जिम्मा त जनताकै हो ।

अब सत्ता गठबन्धनको कुरा गरौं । कांग्रेस प्रजातन्त्र मान्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो । उसको आथिक नीति खुला उदारवादी हो । उसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पनि छाडेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै समाजवाद र त्यसपछि साम्यवादसम्मको यात्रा हुने भन्ने कुरा उसको दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । नेताहरुले त्यसैलाई भाषणको विषय बनाइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले वैज्ञानिक समाजवाद नै भनिरहेको छ । कांग्रेस र यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच कुन नीति साझा बनाइयो ? कम्युनिष्ट दलका कुन नीतिलाई कांग्रेसले स्वीकार्यो ? काम्युनिष्ट दलहरुले कांग्रेसका कुन नीतिलाई स्वीकारेर साझा बनाए ? जनतालाई यसबारेमा स्पष्ट नभनेर दाउपेचका लागि मात्रै सहकार्य गर्ने, सत्ता र शक्तिको भागबण्डा नमिल्नेबित्तिकै जोसँग पनि मिल्न जाने प्रवृत्ति सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार होइन । यसले राष्ट्रको समृद्धिमा ठूलो बाधा पार्ने निश्चित छ ।

दलहरुका यिनै संस्कारहीन, नमिल्दा र गतिहीन व्यवहारका कारण जनता अहिले असमञ्जसमा छन् । आज मिलेर जान्छन्, सत्ता र शक्तिको भागबण्डा नमिल्नेबित्तिकै तिनीहरु नै आपसमा शत्रुका रुपमा उत्रिएर झगडा गर्छन्, यस्तो अवस्थामा विकास हुन सक्दैन भन्ने जनतालाई लागेको छ । साना दलहरुलाई गठबन्धनबाट अस्तित्व जोगाउन सजिलो भए पनि कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दललाई यस्ता गठबन्धनले जनताको आँखामा नीतिविहीन बनाउने अवस्था छ ।

कांग्रेस कुन अवस्थामा कम्युनिष्ट दलका नीतिमा सहमत हुनसक्छ ? उसले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा कम्युनिष्ट दलहरुलाई सहमत गराएर सहकार्य गर्न सक्थ्यो भने जनता र राष्ट्रका लागि नै लाभदायक हुनसक्थ्यो । एमालेले राप्रपाहरुलाई कमसेकम संविधानभन्दा बाहिरका नीति नलिने सहमति गराउन सक्ने हो भने पनि जनताले राम्रो मान्न सक्लान् । उसो भए यी गठबन्धन कसरी सम्भव भए होलान् त ?

उत्तर स्पष्ट छ, नीतिमा जे लेखे पनि सबै दलहरुले साझा रुपमा दलाल पुँजीवादलाई अँगालेका छन् । जुनसुकै दलसँग सहकार्य गरेर भए पनि सत्ता र शक्ति पाइयो भने दलाल पुँजीवादमा खालखेल्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा दलका शीर्ष नेताहरु भएकाले नै यस्तो भएको हो । कसलाई पत्याउने, कसलाई अस्वीकार्य गर्ने जिम्मा त जनताकै हो ।