असफलता ढाक्न गर्भनर निलम्बन, अर्थमन्त्री शर्माको उल्टो बाटो !

२६ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएका बेला सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिनाकसुर कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई निलम्बन गरेको छ । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेको स्वायत्त संस्थाका प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आर्थिक संकट ल्याएको, अर्थमन्त्रालय चलाउन नसकेको, स्रोत नखुलेको विदेशी पैसालाई खुला गर्न आफैले पत्राचार गरेको आरोप लगाएपछि प्रतिशोधस्वरुप गर्भनरलाई निलम्बन गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले सुरुदेखि नै अधिकारीप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आएकोमा विदेशबाट आएको ४० करोड फूकुवा गर्न पत्राचार गरेको समाचार बाहिर आएको थियो ।

मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरकाे जिम्मा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकको निर्णयमा निलम्बनको ब्यहोरा मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकले उनीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको बताइएको छ । अधिकारीलाई २०७६ साल चैत २४ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको अधिकारीसँग सम्वन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयाअनुसार अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । सरकारले गर्भनरलाई निलम्बन गरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न उल्टो बाटो तय गरेको अर्थविदहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । गभर्नर अधिकारीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई सम्भावित संकटबारे जानकारी दिँदै सुधारका उपायहरु समेत सुझाइरहेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडाले अधिकारीको निलम्बन प्रकृयासंगत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा सबैको हात हुन्छ । अर्थतन्त्र चलाउने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त अर्थमन्त्रालय नै हो । अरू अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरू त हुन् ।

अर्थमन्त्री, योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्यो नि त, यो त पूर्वाग्रह राखियो, गर्भनरको निलम्बन प्रक्रियासंगत छैन’, खतिवडाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ । गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।