असफलता ढाक्न गर्भनर निलम्बन, अर्थमन्त्री शर्माको उल्टो बाटो !
नेपालबहस संवाददाता
चैत २६, २०७८ शनिबार १२:१७:३३
२६ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएका बेला सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिनाकसुर कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई निलम्बन गरेको छ । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेको स्वायत्त संस्थाका प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आर्थिक संकट ल्याएको, अर्थमन्त्रालय चलाउन नसकेको, स्रोत नखुलेको विदेशी पैसालाई खुला गर्न आफैले पत्राचार गरेको आरोप लगाएपछि प्रतिशोधस्वरुप गर्भनरलाई निलम्बन गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले सुरुदेखि नै अधिकारीप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आएकोमा विदेशबाट आएको ४० करोड फूकुवा गर्न पत्राचार गरेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरकाे जिम्मा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकको निर्णयमा निलम्बनको ब्यहोरा मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले उनीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको बताइएको छ । अधिकारीलाई २०७६ साल चैत २४ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको अधिकारीसँग सम्वन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयाअनुसार अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । सरकारले गर्भनरलाई निलम्बन गरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न उल्टो बाटो तय गरेको अर्थविदहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । गभर्नर अधिकारीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई सम्भावित संकटबारे जानकारी दिँदै सुधारका उपायहरु समेत सुझाइरहेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडाले अधिकारीको निलम्बन प्रकृयासंगत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा सबैको हात हुन्छ । अर्थतन्त्र चलाउने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त अर्थमन्त्रालय नै हो । अरू अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरू त हुन् ।
अर्थमन्त्री, योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्यो नि त, यो त पूर्वाग्रह राखियो, गर्भनरको निलम्बन प्रक्रियासंगत छैन’, खतिवडाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ । गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
भारतले च्याम्पियन्स ट्रफी पाकिस्तानमा नभई तटस्थ मैदानमा खेल्ने
पुष ४, २०८१ बिहिबार
असदको पतन रुसका लागि ‘पराजय’ होइन: पुटिन
पुष ४, २०८१ बिहिबार
मध्पुरथिमिमा नवदुर्गा नाच प्रदर्शन
पुष ४, २०८१ बिहिबार
सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो, ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नू
पुष ४, २०८१ बिहिबार
सञ्चारमन्त्री गुरुङद्वारा भवन उद्घाटन
पुष ४, २०८१ बिहिबार
सामान्य विषयको टिप्पणीलाई लिएर भारतीय संसदमा हंगामा, सांसदबीच धकेलाधकेल
पुष ४, २०८१ बिहिबार