सपना बाँडेर भ्रम नछर्ने कांग्रेसकाे घोषणापत्रः गठबन्धनप्रति नरम, विपक्षीप्रति गरम

२ बैशाख, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले भोली शनिबारबाट स्थानीयत तह निर्वाचनका लागि घोषणपत्रको मस्यौदा लेख्न सुरु गर्दैछ । विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिएर तयार पारिएको घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुपलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यसअघिनै पारित गरिसकेको छ ।

महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको समितिले यसअघि तयार पारको संक्षिप्त खाकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भन्दा विपक्षी एमालेलाई मुख्य राजनीतिक सत्रुका रुपमा लिएको छ । घोषणापत्रमा विशेषतः ओली कार्यकालको चर्चा राजनीतिक पाटोमा धेरै देखिन्छ ।

शनिबारदेखि लेख्न सुरु गरेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर कांग्रेसले बैशाख ११ गते घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र सुशासन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

घोषणपत्रको संक्षिप्त प्रारुपमा ‘स्थानीय तहले गर्ने संकल्पमा कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक कार्यक्रम अभियान अघि सार्ने भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरण, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ ।’

पाँच वर्षको सिकाइ र भोगाइबाट आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि असल शासन र जवाफेदेहिता, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीतिगत र कानुनी सुधार, संस्थागत विकास र सबलीकरणलाई कांग्रेसले लक्ष्य बनाएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले तत्कालीन सरकारका अनियमिता, कुशासन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अहितका काममा खबरदारी र प्रश्न उठाएको छ ।

घोषणापत्र समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरेको भनाइमा पालिकाहरूले पूरा गर्न सक्ने कार्यक्रम र योजनालाई मात्रै राखिनेछ । अन्य राजनीतिक दलले जस्तो सपना बाँडेर भ्रम छर्ने काम कांग्रेसको घोषणपत्रमा आउने छैन भने दुई तिहाइ समर्थनमा बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको कार्यकालको विश्लेषण व्यापक हुनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकारले गुमाएका अवसर र कमजोरी मुख्य रुपले केलाउने र आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्ने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेसले ‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ र समुन्नत नगर, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार’ नारा बनाएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिका पनि महत्वका साथ उठाइएको छ ।

घोषणापत्रको खाकामा समसामयिक राजनीति र अबको एजेन्डा, प्रतिपक्षमा रहँदाको भूमिका, पाँच वर्षको भोगाइबाट आगामी यात्रा, स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीलगायत विषय समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण संघले बनाउनुपर्ने कानुन र संस्थागत संयन्त्रका काम एक वर्षभित्र पूरा गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन उसले जवाफदेहिता, सामाजिक लेखा परीक्षण, पार्टी अडिट, पारदर्शिता र अनुगमन संयन्त्रलाई पनि जोड दिएको छ । घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुपअनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेप्रति कांग्रेस आक्रामक देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूप्रति कांग्रेसको अघिल्लोपटकमा जस्तो नकारात्मक भाव छैन ।

घोषणापत्रमा कांग्रेसले माओवादीलाई खास विरोधको पाटोमा राखेको छैन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले जनादेशमाथि अपराध गरेको विश्लेषणसहित लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमाथि आक्रमण गर्दै विकासको मोडल पनि उल्टो समातेको कांग्रेसको ठहर छ । संघको केन्द्रीकृत मानसिकता, हस्तक्षेप, नियन्त्रण, समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण प्रदेश सरकार स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न नसकेको लगायतका असफलता केलाउनेमा कांग्रेसको जोड छ ।

घोषणापत्र तयारीको जिम्मेवारीमा रहेका थापाले आर्थिक सामाजिक र विकासको रुपान्तरण नयाँ मोडलमा जाने कांग्रेसको उदेश्यदेखि राजनीतिक वर्गसत्रुका रुपमा मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र विकासका लागि कम्युनिष्ट सत्ता असक्षम रहेको तथ्यलाई नेकपा एमाले र उसले नेतृत्व गरेको सरकारका काममा लगेर विश्लेषण गरेका छन् ।